‘सशस्त्र द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन सरकारले सकेन’

काठमाडौं –​ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले नसकोको आरोप लगाएको छ । 

एम्नेस्टीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन २०२१/२२ः विश्वको मानवअधिकार अवस्था’ प्रतिवेदनमा पीडितहरुको उजुरीमाथि छानबिन गरी छिनोफाने गर्न समेत समेत सरकार चुकेको उल्लेख छ । 

‘१९९६ देखि २००६ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराध र अन्य जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका हजारौं पीडितहरुलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न सरकारको असफलता जारी रह्यो,’ एम्नेस्टीले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

पीडितहरुबाट ६० हजारभन्दा बढी उजुरी संकलन गरिसक्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले एउटा उजुरीको पनि छिनोफानो गर्न नसकेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ र २०१५ मा जारी गरेको आदेशवमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डअनुरुप संशोधन सरकारले नगरेकोप्रति एम्नेस्टी असन्तुस्टी जनाएको छ ।