प्रदेश १ को सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न सरकारले ल्यायो एकीकृत विधेयक

विराटनगर । प्रदेश १ मा रहेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई व्यवस्थापनका लागि भन्दै प्रदेश १ सरकारले एकीकृत ऐनका रुपमा प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक ल्याएको छ । सरकारको तर्फबाट यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभामा लैजान सहमति दिने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।

विधेयकमा प्रदेश १ मा रहेका अनलाइन तथा पत्रपत्रिकाहरुको दर्ता तथा नविकरण गर्ने, संचार माध्यम र पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण तथा कार्यन्वयन, आचारसंहिता निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने लगायतका काम गर्न प्रदेश मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरेपछि यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले सोमबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गठबन्धन सरकार निर्माण भएपछि पहिलो विधेयकका रुपमा संचार क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक ल्याएको बताए । उनले ऐनमार्फत प्रदेशमा प्रदेश मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गरिएको, काउन्सिलमार्फत नै पत्रपत्रिका तथा सञ्चार क्षेत्रको अभिलेखीकरण गरिने, नियमन गरिनेलगायतका काम गरिने बताए ।

उक्त विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन, श्रमजीवी पत्रकार, वीमा, विज्ञापन, पत्रकार प्रशिक्षणलगायत प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाहरूले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले तोकिएबमोजिमको छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसैगरी महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका एवम् विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले तोकिएबमोजिम विशेष सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरी प्रदेशबाटै पत्रकार परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । विधेयकमा आठ परिच्छेद र ४५ धारा छन् ।