'निर्वाचनअघि महिलाले काम गर्न सक्छन् र भन्थे, गरेर देखाएँ'

मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार बने । संघीयतासँगै समावेशीकरणको सुरुवात भयो । हरेक क्षेत्रमाा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो । यदपि अधिकांश पालिकामा महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित गरियो । केही पालिकामा भने महिलाहरू नै नेतृत्वमा पुगे । महिला पालिका प्रमुख हुनेमध्येकै एक हुन् झापाको कमल गाउँपालिकाका प्रमुख मेनुका काफ्ले पनि । यसैसन्दर्भमा कमल गाउँपालिकाका प्रमुख काफ्लेसँग इकागजकर्मी अतिन आचार्यले गरेको संवाद:

गाउँपालिकाको वेभसाइटमा 'समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार'सहितको नारा लेखिएको छ । नारा सुन्दर छ गाउँपालिका समृद्ध बन्यो त ?

हाम्रो लक्ष्य समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार नै हो । संघीयता लागू नहुँदासम्म जनतालाई केन्द्रसम्म पुग्न गाह्रो थियो । पहुँच भएकाहरू मात्र पुग्ने गरेको अनुभव हामीसँग छ । अहिले सरकार जनताको गाउँघरमा आइपुगेको छ । खानेपानी, विद्युत, शिक्षा र सडक सबैको सुविधा स्थानीय सरकारमार्फत जनताले सेवा-सुविधा पाउन् भन्नु हो । मुलुकमा तीन तहको सरकार रहँदा हामीले आफ्नो गाउँपालिकालाई समृद्ध सरकार बनाउन खोजेका हौँ । त्यसैअनुरुप कमल गाउँपालिकालाई समृद्ध कमल हाम्रो सरोकार भन्ने लक्ष्य राखेका हौँ ।

मुलुकले संघीयता थेग्न सक्दैन भन्ने आवाज पनि उठ्यो, स्थानीय तहको संस्थापक नेतृत्व भएका हिसाबले के भन्नुहुन्छ ? 

संघीयता लागू भएपछि मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेको छ । स्थानीय तहले जुन अधिकार प्राप्त गर्‍यो त्यसले तल्लो तहका मानिसले आफूले अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महसुस गरेका छन् । एकद्वार प्रणाली थियो त्यो भत्केको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि नागरिकले सहजै आफ्नो अभिभावकत्व पाएको महसुस गरेका छन् । संघीयता लागू भएपछि फरक कोणबाट बहस पनि सुरु भइसकेको छ । संघीयता संस्थागत भएको र काम पनि गर्न सक्छन् भनेर आम जनताले आभास गरेका छन् । शक्तिको केन्द्रमा रहने मानिसले विरोध गरेका हुन् । परिवर्तन नचाहनेहरूको मात्र यो आवाज रहेको हो ।

जनप्रतिनिधि बढी भएकाले स्थानीय तहमा बढी खर्च र भ्रष्ट्राचार पनि भयो छ । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यसभन्दा अघि पनि स्थानीय तह थिए । अहिलेको भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको थियो । अहिले भने एउटा गाउँविकासलाई एक-एक वडा बनाइएको छ । धेरै खर्च लिए भन्छन् तर धेरै पालिका हुँदा झन थोरै खर्च हुन्छन् । उनीहरूले पाउने र लिने सेवासुविधा सामान्य हो । स्थानीय तह बनिसकेपछि करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । हामीले उपलब्धिमूलक काम गरेका छौँ। विरोध पनि नाम मात्रको विरोध भइरहेका छन् । काम गर्ने स्रोत-साधन जुटाउने कुरामा विरोध भएको छैन ।

तपाईंको कार्यकालमा गाउँपालिकाबासीले खोजे जस्तो स्थानीय तहको अनुभव गर्न पाए कि पाएनन् ?   

स्थानीयले धेरै कुरा पाएका छन् । पहिलो कुरा त स्थानीयका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मूल सडकसँग गाउँका हरेक मार्गलाई लगेर जोडिएको छ । एउटा स्थानीय तह भएपछि वितरण गर्नुपर्ने कुराहरू के-के हुन त्यसलाई महत्त्वका साथ राखेर हामीले सेवा प्रवाह गरेका छौँ ।  

कार्यकाल सकिँदै गर्दा कमल गाउँपालिकालाई वास्तविक 'गाउँपालिका' जस्तो बनाउन के–के गर्नुभयो ?

पाँच वर्षमा कमला गाउँपालिकालाई कस्तो पालिका बनाउने भनेर योजना बनाएका थियौँ । जसमा गाउँपालिकाको प्रोफाइल बनाएका छौँ । कृषिदेखि अन्य पूर्वाधारका लागि गुरुयोजना बनाइसकेका छौँ । महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका हरेक गाउँका बाटाहरूलाई कालोपत्रे बनाएर मजबुत बनाएका छौँ । बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ । केही वडालाई बालमैत्री वार्ड घोषणा गरिसकेको र अन्यलाई पनि गर्ने तयारीमा छौँ । निर्वाचित भएर गइसकेपछि पूर्वाधारसँगै मानव सभ्यताका काममा थुप्रै काम गरेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा विकास गरेर सबै क्षेत्रमा हामीले हिजोभन्दा धेरै कुराहरू परिवर्तन गरेका छौँ । सरकार भएको महसुस गरेर नागरिक भएर सेवा सुविधा प्रदान गरेका छौँ ।

नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नुभयो कि भएन ?

गाउँपालिकाभित्र निर्वाचित भएर आइसकेपछि ६० देखि ७० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । बाँकी गाउँका बाटोहरूमा हामीले ग्राबेल गरेका छौँ। काठका पुलहरूलाई विस्थापित गरेर पक्की पुल भएका छन् । यातायात सहज रुपमा जाने आउने गर्छन् । विद्युतका पोलहरू विस्तार भएका छन् । शुद्ध खानेपानीका निम्ती १२ लाख लिटर क्षमताको खानेपानीको ट्यांकी निर्माण भएका छन् । दुई करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको खानेपानीको पायप विस्तार गरेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा सुख्खायाममा बाली लागउन सहज होस भन्नलाई सिँचाईको व्यवस्था गरी मोटर वितरण गर्‍यौँ । गाउँमा कृषि उत्पादन बढाउन निशुल्क माटोको प्रयोगशालमा लगेर परीक्षण गरेका छौँ । युरिया र डिएपीको विकल्पका लागि जैविक मलको उत्पादन बढाएर स्थानीय उत्पादनको वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । व्यवसायलाई बढाउन बिना ब्याज ऋण अनुदान गर्न कोष खडा भएका छन् ।

गाउँबासीलाई खानेपानीको व्यवस्था कसरी गर्नुभएको छ ?

साढे चार लाख लिटर क्षमताको खानेपानी ट्यांकी निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । थप तीन वटा टयांकीबाट रातो फिल्टर नभएर फलाम मिसिएका पानी खान बाध्य थिए । अहिले भने पूर्ण रुपमा त्यस्ता ट्यांकीलाई विस्थापित गरिसकेका छौँ । पाइपबाट लैजाने पानीलाई पाइपको व्यवस्था गरेका छौँ । गाउँपालिकाभरिको सबै स्थानमा खानेपानीको आवश्यकता छ भनेर पाइपको व्यवस्था भइसकेको छ । शुद्ध खानेपानी सबै घरमा पुर्‍याउन डिपीआर बनाएर काम गरिरहेका छौँ । विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी व्यवस्था गर्न फिल्टरको राखिदिएका छौँ ।

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के–के थिए ?

हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने थियो । ६० किलोमिटर भन्दा बढी बाटोलाई कालोपत्रे गर्ने भनेक थियौँ । रतुवा र कमल जस्ता ठूला-ठूला खोलालाई तटबन्ध गर्ने काम गरिरहेका छौँ । सौर्य उर्जामार्फत कृषिमा सिँचाइको व्यवस्था गरिदिने भनेका थियौँ । सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काममा लागेका छौँ। विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमको सुरुवाती गरेका छौँ । स्वास्थ्य बिमाको कामलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ । आदिवासी सन्थालका छोराछोरीलाई निशुल्क रुपमा प्राविधिकि शिक्षा दिएका छौँ । माध्यमिक विद्यालयका ४०-५० कोठा बनाएका छौ । घोषणापत्रमा भनेको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ ।

गाउँपालिका प्रमुख भएर पनि गर्न नसकेको कामहरू केही छन् ?

गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भन्ने लाग्छ । धनीपुर्जाविहीनलाई पुर्जा दिन समयमा सकिएन । समयमा आयोग बनेनन् । रत्तुवामाई वृक्षारोपणको जग्गा पालिकामार्फत रहेको भए धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ । पालिकामा भएको रंगशालालाई विवादको कारण नामाकरण गर्न सकिएको छैन । गाउँपालिकाले नामाकरण मात्र गर्न सकेको भए धेरै फाइदा लिन सक्थे ।

गाउँपालिकामा जनसंख्या कति छ ?  

जनगणनामा तथ्यांक विभागले निकालेको गणनामा ५३ हजार बढी देखाएका छन् । गाउँपालिकाले बालबालिकामैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्न गणना गर्दा ५८ हजार माथि निस्केको छ । गाउँपालिकाले निकालेको तथ्यांकको अनुसार ५८ हजार जनसंख्या छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो महेन्द्र राजमार्ग जोडिएको गाउँपालिका हो । पालिकाभित्रको बाटालाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्न सफल हुनु भयो कि भएन ?

राजमार्ग छुने धेरै बाटोलाई कालोपत्रे बनाइएको छ । केर्खाबाट छिर्ने, अमरडाँगी सडक कालोपत्रे भएको छ । एकता चोक, ट्राफिक चोक, चुलाचुली, सितापुरी, नमुना, सहिद मार्ग र वसन्त चोकबाट मुख्य सडकसँग सम्पर्क गराइएको छ ।

संघीय सरकार वा अन्य कुनै शक्तिबाट काम गर्न अवरोध भयो ?

हाम्रो स्थानीय तहको १४ वटा सडक संघीय सरकारले कटौती गरिसकेको छ । माग गरेका आयोजना भन्दा फरक खालका योजनाहरू तर्जुमा भएर आएका छन् । धेरै माग गरेता पनि केही माग भने अवश्य सम्बोधन भएका छन् ।

काम गर्दै–गर्दाको समयमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता आइपरे ?

केही कठिनाइ झेल्नैपरेको थियो । निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा कर्मचारीको अभाव भएका थिए । हामीले स्थानीय तहको ऐन संघ र प्रदेशले  बनाएपछि मात्र बनाउनुपर्थ्यो । माथिल्लो दुवै तहका सरकारले बनाएपछि मात्र स्थानीय तहको ऐन बनाउनुपर्छ । तर बनाउँदा पनि माथिका कानुनसँग बाझिने खालको हुनुहुँदैन । संघीय सरकारले बनाएका धेरै कुराहरू शंशोधन गर्नुपर्ने रह्यो । हामीले शिक्षा र सहकारीको क्षेत्रमा छिटो ऐन बनाइ सकेका थियौ । संघ र प्रदेशले बनाइसकेपछि कार्यविधिमार्फत शंशोधन गरिएको थियो ।

पुरुषप्रधान समाजमा गाउँपालिकाको प्रमुखमा भएर काम गरिरहनु भएको छ । व्यवहारिक काम गर्दा विभेद महसुस भयो कि भएन ?

राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले विभिन्न संघ संगठनमा काम गरिसकेकाले काम गर्दा त्यस्तो असहज अवस्था महसुस गर्नु परेन । निर्वाचनको समयमा महिलाले काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर आवाज आएको थियो । यद्यपि सुरुमा केही समस्या आएको थियो । काम गर्दा त्यस्तो समस्या भोग्नुपरेन ।

अवसर पाउँदा महिलाले काम गर्न सक्छन् भन्ने लाग्यो ?

पितृसत्तात्मक सोचका कारण महिलालाई विश्‍वास नगर्ने र उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर बनाइएको हुन्छ । धार्मिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण गलत छ । सुरु-सुरुमा केही समस्या देखिए तर, पछि सहज हुँदै गयो । महिलाहरूले अवसर पाएमा नेतृत्त्व गर्न सक्छन् भनेर मानिसहरू खुल्न थालिसकेका छन् । श्रीमानले श्रीमतीलाई र आफ्ना दाजुभाइलाई बाहिर पठाउन थालेका छन् । महिलालाई पनि अब दिनुपर्छ भन्ने भएको छ । महिलाले अवसरमा पाएमा काम गर्न सक्छन् भन्ने भइसकेको छ ।

पदावधि सकिन केही समय मात्र छ, आगामी नेतृत्वका लागि के–कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?

गाउँपालिकाभित्रका समग्र वस्तुस्थितिलाई हेरेर बजेट वितरण गर्ने गरेक छौँ । आगामी नेतृत्त्वले पनि त्यहीँ अनुसार समानमुखी ढंगले व्यवहार गर्नुपर्छ । पिछडा, विपन्न वर्ग र भौगोलिक रुपमा पछि परेका स्थानको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । महिला नेतृत्त्वको क्षमतामा विकास गर्नुपर्छ । महिलालाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । लक्षित वर्गलाई तालिम दिएर व्यवसायिक बनाउनुपर्छ ।

त्यसो भए पुनः गाउँपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार दिने सोचाइमा हुनुहुन्छ कि ?

म व्यक्तिगत रुपमा उम्मेदवारमा उठ्ने पक्षमा छैन । पार्टीले के गर्छ त्यो निर्णयमा भर पर्छ ।

नगर प्रमुख भएको हैसियतले आफ्नो कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

आफ्नो कामप्रति मानिस कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन । जे जति काम गरेको छु राम्रो काम गरेको छु । नागरिकले सम्झिएनन् भने पनि भविष्यमा राम्रो काम गरेको भनेर सम्झनेछन् । मेरो कामलाई ८ नम्बर दिन्छु ।

 संवाद शृंखला–२७ : हामीले १ अर्ब २० करोड वैदेशिक अनुदान स्वीकार गरेनौँ

संवाद शृंखला-२६ :  सिंहदरबार गाउँमा पुग्‍यो, जनताको घर-आँगनमा पुगेन
संवाद शृंखला-२५ :  पाँच वर्षको उपलब्धि : श्रीलंका टापुमा बत्ती बल्यो, कोशीमा डुंगा चल्‍यो

संवाद शृंखला- २४ : देवदहमा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेको छु

संवाद शृंखला- २३ : संघले प्रदेशलाई, प्रदेशले स्थानीयलाई हेपेका छन्

संवाद शृंखला- २२ : तेस्रो लिङ्गीलाई भत्ता, सासू-ससुराको आदर गर्नेलाई पुरस्कार

संवाद शृंखला- २१ : बुटवलमा चुनावी घोषणापत्रभन्दा बढी काम भए

संवाद शृंखला- २० : पालिकामध्ये देशभरमै पछि छौँ, शिक्षा र रोजगारी प्राथमिकता छ

संवाद शृंखला- १९ : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सफल गरायौं

संवाद शृंखला- १८ : संघीय सरकारले २० वर्षसम्म गर्न नसकेका काम पाँच वर्षमा भएका छन्

संवाद शृंखला- १७ : स्थानीय सरकार सबैभन्दा तल छ तर बलियो छ

संवाद शृंखला- १६ : हाम्रो तिलोत्तमा देशकै नमुना नगर बन्यो

संवाद शृंखला- १५ : दश पूर्णाङ्कमा म आफूलाई पचास प्रतिशतभन्दा माथि अंक दिन्छु

संवाद शृंखला- १४ : हातखुट्टा बाँधेर अगाडि चौरासी व्यञ्जन राखिदिएजस्तो भयो

संवाद शृंखला- १३ : हाम्रो गाउँपालिकामा दुःखीहरू धेरै भएको हुँदा करमुक्त बनायौँ

​संवाद शृंखला- १२ : धनकुटा नगरबासीलाई सन्तुष्ट बनाएको छु

संवाद शृंखला- ११ : पालिका प्रमुखका हैसियतले मैले उत्कृष्ट कार्य गरेको छु

संवाद शृंखला- १० : गाडी सुविधा कसैले लिएनौँ, त्यो पैसाले दमकल र एम्बुलेन्स किन्यौँ

संवाद शृंखला- ९ : संघ र प्रदेशबाट सहयोगभन्दा असहयोग नै बढी पाएको छु

संवाद शृंखला- ८ : प्रत्येक दिन निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धता स्मरण गरेर काम गर्‍यौँ

संवाद शृंखला- ७ : तुलसीपुरका लागि गएको पाँच वर्ष स्वर्णिम काल हो

संवाद शृंखला- ६ : संघीय सरकारको काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ

संवाद शृंखला- ५ : गर्भवतीलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क, सेनेटरी प्याड पनि निःशुल्क छ

संवाद शृंखला- ४ : भोट दिएर जिताएको त हो नि भन्दै यहाँका जनता कर नै तिर्दैनन्

संवाद शृंखला- ३ : म आफ्नो कार्यकाललाई १० मा ७ अंक दिन्छु

संवाद शृंखला- २ : संघीयता देशले थेग्‍न सक्दैन भन्‍ने कुरा गलत हो

संवाद शृंखला- १ : संघ र प्रदेशले सहयोग नै गरेनन्