हामीले १ अर्ब २० करोड वैदेशिक अनुदान स्वीकार गरेनौँ

क्षेत्रफलका हिसाबले भक्तपुर नगरपालिका देशकै सानो नगरपालिकामध्ये हो तर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, शैक्षिक–स्वास्थ्य पूर्वाधारका दृष्टिले भने यो नगरपालिका अग्रपंक्तिको सहर हो । २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका थुप्रै ऐतिहासिक सम्पदालाई यस नगरले विदेशी सहयोगबिना नै स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र दक्षता प्रयोग गरी पुनःनिर्माण गरेको छ । सम्पदा संरक्षणसँगै, शिक्षा, स्वास्थ्य र छरितो सेवाप्रवाहमा भक्तपुरलाई नमुना नगरका रूपमा लिन सकिन्छ । अरु स्थानीय तहका लागि भक्तपुर नगरपालिका एउटा उदाहरण बन्न सक्छ । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आनुभविक आवाज सुन्न यसपटक भक्तपुर नगपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिसँग सृजना खड्काले गरेको कुराकानी ः 

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि छँदै छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो । यो जग बलियो भए मात्रै प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । संघ र प्रदेश हुँदै अधिकार स्थानीय तहसम्म आएको छ । तर, माथिल्लो तहमा बस्ने अधिकारीले दिन चाहिरहेका छैनन् । कानुनले दिएको अधिकार पनि रोकिरहेका छन् । उदाहरण, माध्यामिक तहसम्म शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई भनिएको छ । तर, एसईई परीक्षा केन्द्रले लिन्छ। तलब नगरपालिकाले खुवाउँछ तर शिक्षकहरूको नियुक्ति गर्नुपर्‍यो भने संघीय सरकारमार्फत हुन्छ।

योजना छनोटको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्ने हो। किनकि, स्थानीय समस्या संघ वा सिंहदरबारलाई थाहा हुँदैन । यो हकमा गलत अभ्यास भएको अनुभव गरेका छौँ । नत्र संघीयता थेग्नै नसक्ने भन्ने होइन। आफूसँग भएको पुँजीलाई जनताको हितमा अधिकतम प्रयोग गर्न सकियो भने केही समस्या हुँदैन । दुरूपयोगका कारणले संघीयता थेग्न सकिँदैन भनिएको होला । स्थानीय तहको कारणभन्दा पनि हाम्रा नेताको मानसिकताका कारण संघीयता थेग्न नसकिएको हो । एउटा प्रदेशमा सातओटा मन्त्रालय बनाउने भनिएको थियो । तर, प्रदेशले मन्त्रालय बढाएको बढायै छन् । यो राम्रो होइन । यसले खर्च बढ्न र संघीयताको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी हुन्छ । तर, फेरि संघीयता नै सबैथोक भन्न पनि मिल्दैन । जापान र चीनजस्ता विकसित देशले संघीयताको अभ्यास नगरेर पनि विकास गरिरहेका छन् । 

संघीयता आउनुभन्दा पहिला र अहिले पाएको अधिकारमा के फरक अनुभव गर्नुभएको छ ?

पहिला र अहिलेमा धेरै फरक छ । पहिला राज्यले बनाएको कानुनभित्र रहेर काम गर्नुपथ्र्यो । अहिलेको स्थानीय तह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनैओटा अधिकार प्राप्त छ । यसले आफैँ कानुन बनाउँछ र कार्यान्यवन गर्छ । यो हिसाबले पहिलाभन्दा धेरै फाइदा छ । स्थानीय तहलाई यति अधिकार दिएको र सरकारको रूपमा स्वीकार गरेको नेपालका इतिहासमा पहिलो पटक हो । 

 

कला संस्कृतिको संरक्षण भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढेको नगरको रूपमा परिचित भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै व्यवस्था गर्न सकेका छौँ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा आफ्नो पालिकाको खास पहिचान र सामथ्र्य के बनाउनुभयो ?

मैले नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को घोषणापत्र अनुसार चुनाव लडेको हुँ । नेपकिपाको नीति निर्देशनअनुसार हामी चल्छौँ । त्यसैको आधारमा भन्ने हो भक्तपुर सफा भएको छ । कला संस्कृतिको संरक्षण भएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडि बढेको नगरको रूपमा परिचित भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रै व्यवस्था गर्न सकेका छौँ । नगरपालिकाको कार्यक्षत्रभित्र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जनताको अधिकतम सेवा गरिरहेका छौँ ।
 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गरियो ?

चुनौती र अप्ठेरो जुन ठाउँमा पनि हुन्छ । यहाँको सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानी हो । अहिले ठाउँ–ठाउँमा बोरिङ गरेर जनतालाई पानी उपलब्ध गराइरहेका छौँ। मेलम्ची नआएसम्म हामीसँग अर्को विकल्प छैन । जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । पानीको स्रोत सुक्दै गइरहेको छ । त्यस्तै, यहाँका खोला, खोला नभएर ढल बनेर बगिरहेका छन् । त्यसलाई विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेर खोलाकै रूपमा बगाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । 

त्यस्तै, जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर नगरभरि टोल–टोलमा २३ ठाउँमा व्यायामशाला राखेका छौँ। जिम जान महँगो छ। औषधि उपचार गर्नुभन्दा व्यायाम गरेर स्वस्थ हुनुपर्छ भनेर खोलिदिएका छौँ। घर–दैलो नर्सिङ सेवा राखिदिएका छौँ । आयुर्वेदिक केन्द्र छ। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तयार पार्न फुटबल, भलिबल, बक्सिङलगायत ६ ओटा खेलको नियमित प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ। आर्थिक रूपले कमजोर विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण दिएका छौँ। झनै कमजोर विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। 

चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए ?

हामीले जोड दिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, सरसफाइ र खानेपानी नै हो । हामी निर्वाचित भएर आउँदा भूकम्पले एतिहासिक सम्पदाहरू क्षत्विक्षत् अवस्थामा थिए। पहिलो प्राथमिकता त्यसैको पुनः निर्माणलाई दियौँ । पुनः निर्माणमा विदेशी सहायता लिएनौँ।

२०७५ सालमा नेपाल र जर्मन सरकारबीच एउटा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार भक्तपुरका १० वटा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि नगरपालिकाले एक करोड युरो (करिब रु. १ अर्ब २० करोड) वैदेशिक अनुदान पाएको थियो। तर, हामीले स्वीकार गरेनौँ । सम्झौतामा आफ्नै प्राविधिकहरू नियुक्त गर्ने, उनीहरूले भनेकै सामान प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा पाएपछि हामी पछि हट्यौँ । सरकारले सही गरिसक्यो, स्वीकार्नुपर्छ भनिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिवहरू पटक–पटक आउनुभयो । तर, हामीले हामीले ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन’लाई अगाडि राखेर ऐतिहासिक सम्पदामा सिमेन्ट र रड प्रयोग गर्नबाट रोक्यौँ । उनीहरूलाई तपाईंहरूको सद्भाव, सहयोगको निम्ती धन्यवाद ! हाम्रो सम्पदा हाम्रै जनताहरूले आफ्नै प्रविधिको प्रयोग गरेर बनाउँछन् भनेर रकम फिर्ता गर्‍यौँ ।

केही बुद्धिजीवी भन्नेहरूले १ अर्ब २० करोड फिर्ता पठाएर दशकौँसम्म भक्तपुरलाई भग्नावशेष बनाउने भयो पनि भने। तर, हामीले अरुको पैसा लिएपछि उनीहरूले भनेजस्तो गर्नुपर्छ भनेर नगरबासीलाई जानकारी गरायौँ। उनीहरूले पनि त्यो पैसा नलिँदा हुन्छ भने। हामीले सहयोग मागेपछि नगरबासी आफैँ पुनः निर्माणका लागि लाइन लागेर आए। पैसा फिर्ता पठाएकामा हाम्रो केही चित्त दुखाइ छैन। हामी गर्व महसुस गर्छौं । एमसीसीको चर्को विरोध गरिरहँदा हामीलाई दाग लाग्ने ठाउँ कतै थिएन । नत्र हामीलाई आफू विदेशीको पैसा लिने, अरुलाई विरोध गर्ने भनेर आक्षेप लाग्थ्यो ।  

आफूसँग पैसा नभए पनि जनता साथमा भएपछि त्योभन्दा ठूलो धन नहुँदो रहेछ । पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसकेका नगरका थुप्रै उदाहरण हामीले देखेकै छौँ । नगर विकासको लागि साथमा पैसाभन्दा पनि जनता चाहिँदो रहेछ

अनि यी करिब पाँच वर्षमा तपाईंको नेतृत्वमा भएका प्रमुख पाँच काम के–के हुन् त ?

ख्वप अस्पताल बनायौँ । सम्पदा क्षेत्रमा न्हू पुखू (रानिपोखरी) निर्माण गर्‍यौँ। सेनाको कम्पाउन्डभित्र थियो । वर्षौंदेखि त्यहाँ कोही छिर्न पाएका थिएनन् । सेनासँग थुप्रैपटक पत्राचार गर्‍यौँ । प्रधानसेनापतिसँग भेटेरै गणत्रान्त्रिक व्यवस्थामा सेनाले जनतालाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्यौँ । सेनासँग सम्झौता भएपछि नगरपालिकाले लगानी गर्‍यो । करिब साढे २ करोड खर्च भयो । हालसालै उद्घाटन गरेर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिसक्यौँ ।

त्यस्तै, दरबार स्क्वायरको वत्सला मन्दिर पूर्ण रूपले भत्किएको थियो । आफैँले भत्काएको भए एक–एक गरेर नम्बरिङ गरेर भत्काउन मिल्थ्यो । तर, भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको थियो । एउटा–एउटा टुक्रा जोडेर पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन हामीलाई चार वर्ष लाग्यो । ङातापोलको अवस्था पनि उस्तै थियो । तर, हाम्रै डकर्मी, सिकर्मीले त्यसलाई ठडाए । हाम्रा बाजेहरूले यत्रो संरचना बनाए, हामीले मर्मत गर्न किन नसक्नु भन्दै सम्पदा संरक्षणमा सघाए ।

हाम्रो नगरको मुल बाटोमा इँटा छापिएको थियो । इँटा हरेक चार–पाँच वर्षमा फेरिरहनुपर्ने भयो । पर्यटकीय स्थलमा ढुङ्गा छाप्न मिल्छ÷मिल्दैन भनेर अध्ययन गर्‍यौँ। विज्ञहरूसँग छलफल गर्‍यौँ। मिल्छ भनेपछि पूरै नगरमा ढुङ्गा छाप्यौँ । हाम्रो नगरमा जो आए पनि तपाइँहरूसँग कति पैसा छ ? भनेर सोध्नुहुन्छ। कोरोनाको कारण कति पैसा छ, त्यो त हामीलाई नै थाहा छ । दिनको हजार जना पर्यटक आउने ठाउँ कोरोनाले शून्य भयो । नत्र हाम्रो नगरमा वर्षको ३० करोड पर्यटकबाट आउँथ्यो । तर, आफूसँग पैसा नभए पनि जनता साथमा भएपछि त्योभन्दा ठूलो धन नहुँदो रहेछ । पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसकेका नगरका थुप्रै उदाहरण हामीले देखेकै छौँ । नगर विकासको लागि साथमा पैसाभन्दा पनि जनता चाहिँदो रहेछ । 

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केही छन् ?

भक्तपुरको दरबारक्षेत्रको ऐतिहासिक न्ह्यकं झ्यः दरबार (राष्ट्रिय कला संग्रहालय रहेको भवन र लाल बैठक) टेको लगाएर राखिएको छ । त्यसलाई मल्लकालीन शैलीमै बनाऊँ भनेर हामीले धेरै पटक पुरातत्व विभागसँग आग्रह गर्‍यौँ । उहाँहरूले मान्नु भएन, टेन्डर गरिदिनुभयो । भत्काउन सुरु भइसकेको थियो, पत्राचार गरेर त्यसलाई रोक्यौँ । पछि सम्झौता भएको थियो । तर, विश्व सम्पदा सूचीमा परेकाले युनेस्कोसँग अनुमति लिनुपर्ने कुरा आयो।

युनेस्कोमा पुरातत्व विभाग, संस्कृति मन्त्रालयबाट जानुपर्छ । आफ्नो सम्पना पुनःनिर्माण गर्न अरुको अनुमति किन लिनुपर्यो भनेर हामी पटक–पटक धाइसक्यौँ । तर, प्रक्रिया अगाडि बढेकै छैन । दूधपाटीस्थित भाज्या पुखुः (पोखरी) कस्तो थियो भनेर धेरै सोधखोज गर्‍यौँ । यहाँका संस्कृतविद्हरूसँग कुरा गर्दा पनि केही पत्ता लागेन । अध्ययन गर्दा आठ सय वर्ष पुरानो भन्ने खुल्यो । अनुसन्धान गरेर एउटा नक्सा तयार गर्‍यौँ । त्यही अनुसारले खनेर पुनःनिर्माण गर्न खोज्दा हाम्रो नक्साको ढोका एकातिर भयो । वास्तविक ढोका अर्कैतिर भेटियो । तीन–चार वर्ष त्यसमा काम गर्‍यौँ तर, पूरा गर्न सकेनौँ ।  

काम गर्दै गर्दा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत के–कस्ता जटिलता आइपरे ?

कर्मचारीको अधिकारको कुरामा एकदमै समस्या भयो। २० वर्षदेखि स्थायी र पदोन्नति हुन नपाएका धेरै कर्मचारी छन्। भन्न चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेकका कर्मचारी भर्ना, प्रमोसन र सेवा–सुविधा दिने अधिकार नगरपालिकालाई भनेको छ। तर, यहाँ मन्त्रीहरू कानुनभन्दा माथि बसेर निर्देशन दिनुहुन्छ । पत्राचार गर्नुहुन्छ । आर्थिक ऐनले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने अधिकार दिएको छ । तर, केही समयअघि मात्रै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कुनै पनि स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउनु भनेर पत्राचार गर्नुभयो । हामी जसरी कानुनभित्र बसेका छौँ, उहाँहरू पनि बस्नुपर्छ । 

हामीले ख्वप बहु–प्राविधिक अध्ययन संस्थानअन्तर्गत नर्सिक कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थियौँ । तर, यो वर्षबाट शिक्षा मन्त्रालयले भर्ना रोक्यो । पूर्वाधार तयार हुँदा पनि सय बेडको स्वीकृति हामीलाई दिइएन । अस्पताल पनि बन्द भयो। मन्त्रीहरू आउँछन्, कति राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ भन्छन्, जान्छन् । जुनसुकै पार्टी सरकारको भए पनि त्यो जनताको हो नि ।

निर्वाचित भएपछि सबैजना साझा व्यक्तित्व हो । तर, यहाँ त म मन्त्री भएपछि मेरो निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने छ । देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने छैन । ऐन कानुन सबैलाई बराबर हुन्छ । कानुनको आधारमा सबै समान हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ पार्टीगत र पूर्वाग्रही आँखाले हेरिन्छ । भक्तपुर नगर र अरु नगरलाई छुट्याएको बजेटलाई नै हेर्ने हो भने धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । केही समयअघि बागमती प्रदेशमा एक अर्बको स्वास्थ्य सामग्री वितरण भयो । ख्वप अस्पतालले केही पाएन । हामी दिएनन् भनेर चित्त दुखाएर बस्दैनौँ । कानुन बमोजिम दिए लिन्छौँ, तर माग्दैनौँ । आफ्नो नगर आफैँ विकास गछौँ ।

 

हामी दिएनन् भनेर चित्त दुखाएर बस्दैनौँ । कानुन बमोजिम दिए लिन्छौँ, तर माग्दैनौँ । आफ्नो नगर आफैँ विकास गछौँ ।

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो ?

हामीले हाम्रो कानुन आफैँ बनाएका छौँ । शैक्षिक ऋण, राहत वितरण, खेलकुद सबै क्षेत्रमा कानुनबिना हामी चल्दैनौँ । भक्तपुर नगरलाई सम्पदा क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ । यो क्षेत्रभित्र नगरबासीले मात्रै घर किनबेच गर्न पाउने व्यवस्थाबारे कुरा उठाएका थियौँ । त्यसमा कसैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिदियो । यो विश्व सम्पदा सूचीमा परेको क्षेत्र हो ।

विश्व सम्पदा सूचीमा परेको सम्पदालाई बचाउनु केही कडा कानुन बनाउनुपर्छ । यो त हामीले होइन सरकारले बनाउनुपर्ने हो । सम्पदा क्षेत्रमा तोकेभन्दा अग्लो र सिमेन्टेड घर बन्न थाले । पैसा तिरेर किनेको जग्गामा मैले जसरी बनाएपछि के मतलब भन्ने कुरा आयो । यसो हुँदा सम्पदा खत्तम हुन्छ भनेर चिन्तन गर्न थाल्यौँ । पुरानो बस्तीलाई जोगाउन हामीले यो उपाय लगाएका हौँ । यो कानुन बनाएपछि सार्वजनिक भयो । सर्वोच्चमा गएपछि समानताको हक विपरीत भनेर अन्तरिम आदेश आयो । अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका हिसाबले के सुझाव छ ?

जोसुकै आएपछि जनताबाट निर्वाचित भएर आउने हो । जनतालाई दिएको वचनअनुसार गरियो भने जनताको विश्वास जितिन्छ । विकास हुन्छ । काम गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ । जनता र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढ्नुहुँदैन । उनीसँग घनिष्ट भएर काम गर्नुपर्छ । उनीहरूको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । जनतासँगै छलफल गरेर काम गर्‍यो भने थोरै स्रोत–साधनमा अधिकतम काम गर्न सकिन्छ ।

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

भक्तपुरका १० जना जनतालाई सोध्नुहोस् । उनीहरूले दिएको नम्बर नै मेरो नम्बर हो ।