डलर सञ्चिति बढ्नासाथ आयातमा मार्जिन हटाउँछौंः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मा प्रभावकरले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेकाले अस्थायी रूपमा आयातलाई निरुत्साहीत गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बताएका छन् । आइतबार बिहान भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरमा आयोजित भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले स्थिति सहज हुनासाथ आयातका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्दा सो बराबरको शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने प्रष्ट पारे । आयातमा गरिएको कडाईले भन्सार असुली केही प्रभावित भएपनि गलत घोषणा र न्यून बिजकीकरण लगायतका समस्या निराकरण गरी राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउन उनले निर्देशन पनि दिए । 

‘देशको अर्थतन्त्र यतिबेला चुनौतूर्ण अवस्थामा छ । यसलाई समाधान गर्न हामीले केही बस्तुको आयातमा मार्जिन राखेका छौं’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘यस्तो अवस्थाले भन्सार प्रभावित पनि भएको छ । तर, यो सधैंका लागि राखिएको होइन । हाम्रो बाध्यकारी परिस्थितिले यो अवस्था सृजना भएको । स्थिति सामान्य हुनासाथ भन्सार प्रणालीले नियमित काम गर्नेछ ।’

शर्माले भन्सार कार्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, नीतिबाट सृजित नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै राजस्व परिचालनमा प्रभावकारी हुन र व्यापार सहजीकरणमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्न गोष्ठि प्रभावकारी हुने अपेक्षा राखेका छन् । त्यस्तै बस्तु आयातमा गरिएको बर्गीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएकाले त्यसलाई पनि गोष्ठिका माध्यमबाटै समाधानको सुत्र पहिल्याउन  पनि निर्देशन दिए । 

उहाँले भन्सार कार्यालयहरुमा प्रयोग हुने भेहिकल स्क्यानिङ सम्बन्धि निर्देशिका बन्दै गरेको र चाँडै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले माघ मसान्तसम्म तीन खर्ब ५ अर्ब राजस्व संकलनको  लक्ष्य भएपनि आयातमा गरिएको कडाईका बाबजुत तीन खर्ब ८ अर्ब राजस्व संकलन भएको जानकारी दिए । यो गत बर्ष सोही समयको तुलनामा २९ प्रतिशत राजस्व संकलन बढी हो ।

अर्थमन्त्रीले निर्यातमा सुधार भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १० प्रतिश नाघेको छ । हामीले माघ मसान्तसम्म १ खर्ब ३१ अर्बको निर्यात गरेका छौं’ उनले भने,  ‘तर, हामी यतिमा रोकिनु हुँदैन । प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतका दरले निर्यातमा  हिस्सा बढाउँदै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ ।’

यद्यपि, आयातीत वस्तुको मूल्यभन्दा निर्यात हुने वस्तुको मूल्य बढ्ने क्रम भने कम छ । आयातीत वस्तुको मूल्य १२ प्रतिशतले र निर्यात हुने वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले मात्र बढ्दा टर्म्स अफ ट्रेड (आयात र निर्यात मूल्य अनुपात) सम्बन्धी सूचकांक ओरालो लागेको छ ।