आयात निरुत्साहित गरेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप कम, रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ प्रकारका वस्तु आयातका लागि एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्दा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि आयातको बढ्दो वेग केही धीमा भएको छ । यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब सीमान्त रूपमा भएपनि कम भएको छ । 

पछिल्लो समय मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षाबाट राष्ट्र बैंकले आयातमा जाने कर्जाको जोखिमभार बढाउने नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ । जोखिमभार बढाउनेबित्तिकै सेयरधनी कोषबाट बढी रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ । जोखिमलाई थेग्नका लागि उच्च पुँजी हुनुपर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च हुन्छ । 

एलसीमा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले नै निरुत्साहित भएको आयात जोखिमभार सम्बन्धी व्यवस्थाले झनै निरुत्साहित हुन् जानकारहरू बताउँछन् । 

आयात उच्च भएर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भार पर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले शत प्रतिशत मार्जिन हुँदै हालै मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट जोखिमभार बढाउने निर्णय लिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार आयात निरुत्साहित गर्दा मुलुकसँग उपलब्ध विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयात धान्न पुग्ने अवधि बढेको छ अर्थात् मुलुकको आयात क्षमता बढेको छ ।

६ महिनाको आयातको प्रवृत्ति हेरेर राष्ट्र बैंकले उपलब्ध सञ्चितिले ६.६ महिनाको वस्तु र सेवा तथा ७.२ महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त हुनेमा ७ महिनासम्मको आयातको प्रवृत्ति हेर्दा ७.४ महिनाको वस्तु तथा ६.७ महिनाको वस्तु र सेवा धान्न पुग्ने सञ्चिति मुलुकसँग छ । 

अहिले मुलुकसँग ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति छ । 

निर्यातमा सापेक्ष सुधार देखिएपनि जग नै कमजोर भएकाले निर्यात ८८ प्रतिशतले बढेपनि ७ महिना (साउन –माघ) मा जम्मा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । यो अवधिमा आयात ४३ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यापारघाटा १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ । 

सरकारको खर्चस्थितिमा सुधार हुन नसक्नु, निर्यातको कमजोर आधार (जग) तथा रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप घटेको छ । यसले विस्तृत मुद्रा प्रदाय स्थिर देखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनमा ५ प्रतिशतले घटेर ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । 

उपभोक्ता मूल्यवृद्धि पुनः क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ । चालु खाता घाटा गहिरिने क्रम पनि जारी छ । यस आर्थिक वर्षमै मुलुकमा भित्रिएको रकम र बाहिरिएको रकमको अन्तर ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । 

पेट्रोलियम लगायत बाह्य मुलुकहरूबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेकाले आयातको लागत (इम्पोर्ट बिल) बढेको छ ।