अन्ततः सुर्खेत विमानस्थलको विकल्प खोजिने

सुर्खेत– लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अन्ततः अघि नबढ्ने भएको छ। स्थानीयको अवरोध भइरहेको तथा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले पनि उक्त योजना अघि बढाउन कठिनाइ देखिने भएपछि विकल्पको खोजी गरिने भएको हो। पटकपटक अवरोध हुँदै आएको विमानस्थल स्तरोन्नतिको योजना सम्भव नदेखिएपछि अन्ततः वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने निश्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको हो।

सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग साँघुरो हुँदा ठूला जहाज सञ्चालन हुन नसकेपछि स्तरोन्नतिको योजना अघि सारिएको थियो। हालको विमानस्थल विस्तार गर्न उत्तरतर्फ करिब ६ सय मिटर लम्बाई र दुई सय ४० मिटर चौडाई विस्तार गर्ने योजनासहित अध्ययन भएका थिए। त्यसका लागि करिब ३० बिगाहा क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताइएको थियो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइने भनिएको उक्त योजनाको अब भने विकल्प खोजिने भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विस्तारको योजना अघि बढाउन गरिएका प्रयासहरू सफल हुन नसकेको बताए। ‘सम्भावित प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको सहमति देखिएन,’ शाहीले भने, ‘प्राविधिक र आर्थिक रूपमा पनि उपयुक्त छ भन्ने बलियो आधार भेटिएन, त्यसैले अब यसको विकल्प खोजिने छ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल विस्तार गर्ने भनिएको ठाउँ धेरै महँगो भएको बताउँदै नागरिकहरूको समेत निरन्तर विरोध भइरहेपछि विकल्प खोज्नु बाध्यता भएको जनाए ।

हाल स्तरोन्नति गर्ने भनिएको ठाउँमा सम्भव नभएपनि विमानस्थल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले अन्य स्थानको खोजी गरिने जनाएको छ। ‘ठूलो सिट क्षमताका जहाज अवतरण गर्ने र रातिमा पनि उडान सेवा दिने गरी विमानस्थल निर्माण हुनेछ’, मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘त्यस्तो स्थानको खोजीमा लागौं।’

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुले विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तुल्सीप्रसाद आचार्यले सरकारले डेढ वर्षसम्म आफूहरूलाई झुक्काउने र अन्योलमा राख्ने काम गरेकोे बताए। नागरिकले नचाहेको विषयमा सरकारले एकलौटी रूपमा निर्णय गर्न नहुने उनी बताउँछन्। 

विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढाएपछि स्थानीयका आवाज उठाउन गठन गरिएको नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्य सरकारले दीर्घकालीन हितको ख्याल नगरी योजना अघि बढाउने प्रयास गर्दा अहिले समस्या आएको बताए । ‘विमानस्थलको विकल्पबारे सोच्न बारम्बार भनियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले सुनेन।’ सरकारले विकल्प नखोज्दा लामो समय स्थानीय मर्कामा परेको उनको भनाई थियो ।  उनले सरकार ठोस योजनाका साथ अघि नबढ्दा अन्योल भएको जनाए। 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको असहमति रहेकाले विकल्प खोज्नु नै उपयुक्त देखिएको धारणा राखे । उनले यस विषयमा संघ र प्रदेश सरकारको प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए ।