सार्वजनिक शिक्षा सुधारको विरुद्धमा सत्ता गठबन्धन

काठमाडौँ : जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युताउने र विद्यालय शिक्षा सञ्चालन पनि संघीय सरकार मातहत राख्ने लगायत शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ५१ बुँदे सहमति गरेपछि जनप्रतिनिधि आक्रोशित भएका छन् ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर शिक्षक परिचालनको जिम्मा भने संघीय सरकारलाई छ । संघीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक खटनपटनको पनि अधिकार खोजिरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहबाट खोस्ने गरि शिक्षामन्त्रीले शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेपछि जनप्रतिनिधि आक्रोशित भएका हुन् ।

साथै उनीहरुले शिक्षामन्त्रीको यस किसीमको निर्णयलाई अपरिपक्व, गैरसंवैधानिक र असक्षम भएको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार काठमाडौँमा एडुखबर डटकमले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकार र शिक्षक महासंघसँग चर्को असन्तुष्टि पोखे ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले शिक्षामन्त्री पौडेलले हचुवाको भरमा शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेर संविधान मिचेको बताए । साथै उनले स्थानीय तहलाई शिक्षक परिचालनको अधिकार दिनुपर्ने बेला विद्यालय शिक्षा सञ्चालनकै अधिकार खोस्ने सहमति गरेर संघीयता र विद्यालय शिक्षा सुधारप्रति असक्षमता देखाएको बताए ।

‘उहाँको एक जना सल्लाहकार छैन । कम्तीमा उहाँको सल्लाहकारले पनि यस्तो सुझाव दिदैन्थ्यो होला’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले एडुखबरको अन्तरक्रियामा भने, ‘विद्यालय सुधार्ने, बनाउने, सपार्ने र सबै गर्ने जिम्मेवारी बढेका बेला अधिकारै खोसिदिने, शिक्षकलाई कामै लगाउन नदिने सहमति गरिदिने कस्तो शिक्षामन्त्री हुन् ? यस्तो काम त कसैले पनि गर्दैन् ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह नै नगरि विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार खोस्ने अधिकार शिक्षामन्त्री पौडेललाई नभएको भन्दै श्रेष्ठ आक्रोशित भए । विद्यालय सुधार्नका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रयास गर्दा पनि त्यसलाई निस्तेज पार्ने काम शिक्षामन्त्रीबाट भएको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जुना बस्नेतले विद्यालय सुधार्नका लागि शिक्षकको सरुवा गर्दा डेढ करोड खर्च गरेर ३४ जना शिक्षकलाई बिदाई गरिएको अनुभव सुनाइन् । उनका अनुसार संघीय शिक्षा ऐन नभएपनि कार्यविधि बनाएर काम गर्दा पनि शिक्षकले सहयोग गर्न नचाहेपछि नगरपालिकाले ठूलो बजेट खर्च गरेर काम गर्नुपरेको उनले बताइन् ।

संविधानले दिएपछि विद्यालय शिक्षा सुधार गर्छु भन्दा शिक्षकले सहयोग नगर्ने गरेको उनी लगायत धेरै जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । तर शिक्षक महासंघका पदाधिकारीको तर्क भने फरक छ । नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदी भन्छन्, ‘अमेरिका, बेलायत युरोपदेखि छिमेकी भारतसम्म शिक्षक र शिक्षा सञ्चालनको अधिकार संघीय सरकार मातहत राखिन्छ । त्यही अनुसार शिक्षामन्त्रीसँग लबिङ गर्दा सहमति भएको हो । शिक्षाका विषयमा पनि त्यही हो ।’

शिक्षकको मुद्दा संवेदनशिल भएपछि संविधानले नै संघीय सरकार मातहत राखेको थियो । संघीय शिक्षा ऐनले स्पष्ट पार्ने गरि यो विषय संविधानमै अस्पष्ट देखिन्थ्यो । तर यसबीचमा संघीय सरकारले न संघीय शिक्षा ऐन ल्यायो । न त शिक्षक परिचालनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिदियो ।

यसले शिक्षकलाई त अन्योल अवस्थामा राखेको छ नै जनप्रतिनिधिलाई पनि आक्रान्त पारेको छ ।

शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका प्रमुख टीका भट्टराई शिक्षक महासंघसँग सहमति गरेर शिक्षाको अधिकार खोस्ने काम संविधान विपरित भएको बताउँछन् । साथै शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिलाई भट्टराई सार्वजनिक शिक्षा सुधार विरुद्ध सत्ता गठबन्धन रहेको संज्ञा दिन्छन् ।

‘एकपटक पनि सविधानको ख्याल नगरि, सरोकारवालासँग छलफल नगरि शिक्षक महासंघलाई सबै अधिकार बुझाएको जस्तो देखियो,’ भट्टराईले भने, ‘यो त मन्त्रीभन्दा बढी सत्ता गठबन्धन नै सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने अभियानविरुद्ध छ । यसो हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमति शिक्षकका लागि उपलब्धीमुलक भएको बताउँछन् । तर स्थानीय तहबाट शिक्षाको अधिकार खोस्ने र शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहत नै राख्ने योजना चाँही शिक्षा सुधार्न नचाहने गैरराजनीतिक प्रवृत्ति सतहमा आएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘शिक्षक महासंघले शिक्षकको तलब बढाउने र निजामती कर्मचारीसरहकै सेवा मागेको कुरालाई शिक्षामन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो, यो राम्रो विषय हो,’ उनले भने, ‘तर शिक्षकलाई पनि जनप्रतिनिधिसँगै हिडाउनुपर्ने बेला आफूसँग राख्ने कुराले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ । यो भनेको शिक्षामन्त्री विद्यालय सुधार्न चाहदैनन् ।’

 

शिक्षाविद् कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि संविधानअनुसार शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई मिल्ने तथा मिलाउने काम गर्नुपर्नेमा विरोधाभास सहमति गरेको पनि बताए । यसले शिक्षक र जनप्रतिनिधिबीच फाटो आउने र सार्वजनिक शिक्षा झन् अद्योगतिमा जाने उनको चिन्ता छ ।

‘हामीले चाहेको एउटै उपाय भनेको जनताका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय सुधार्ने भन्ने हो । शिक्षकले राजनीति गर्नेभन्दा पढाउने भन्ने हो । त्यसलाई मिलाउने जिम्मा जनप्रतिनिधिको हो,’ उनले सारमा भने, ‘तर यहाँ त शिक्षामन्त्रीले दुई पक्षबीच झन् फाटो ल्याउने काम गरेको देखियो । यो त विद्यालय सुधार्न शिक्षामन्त्री नै चाहदैनन् भन्ने स्पष्ट भयो ।’

गएको सोमबार शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग ५१ बुँदे सहमति गरेका थिए । जसअनुसार शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहत राख्ने, विद्यालय शिक्षा सञ्चालन अधिकार पनि संघीय सरकार मातहत राख्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने लगायतका बुँदा छन् ।

सबै फोटो : एडुखबर