एमाले बनेपछि कसैको भाग्य अजमियो, कसैको घटुवा

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई मान्यता नदिएपछि स्वतः बिऊझिएको एमालेभित्र पार्टी संगठन-संरचनाभित्र पदीय हैसियत फेरबदल भएको छ । कोही स्वतः बढुवा भएका छन् भने कोही घटुवा । अर्थात्, एमालेले पुनर्जीवन पाउँदा कसैको भाग्य अजमिएको छ भने कसैको तत्काल निम्ति पदीय हैसियत गुमेको छ ।
नेकपा हुँदाका शक्तिशाली महासचिव विष्णु पौडेल स्वतः घटुवामा परेका छन् । एकीकृत नेकपाका महासचिवको हैसियत बनाउन सफल पौडेल उप-महासचिवमा झरेका छन् । त्यस्तै सचिवालय सदस्य मात्र रहेका ईश्वर पोखरेल स्वतः महासचिव भएका छन् ।
लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धामा रहेका पोखरेल र पौडेलबीच सम्बन्ध खास सुमधुर त छैन । तर पौडेल अब उनै पोखरेलअन्र्तगत रहेर काम गर्नेछन् । यद्यपि यसअघि सचिवालयको काम गर्दै आएका पौडेलले पोखरेललाई सघाउनु पर्नेछ । नेकपा बनेसँगै महासचिव पोखरेललाई पाखा लगाउँदै पौडेल महासचिव भएका थिए । तर उनै पोखरेल स्वतः महासचिव र पौडेल उपमहासचिवमा सीमित भए ।
एमालेको पुरानो संरचनाअनुरुप अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् भने बरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल छन् । उनीहरु नेकपामा रहँदा पुष्पकमल दाहालसँग निकट रहेर काम गरेपनि अब ओलीसँगै सहकार्य गर्न बाध्य भएका छन् । यद्यपि संसद सदस्य पदको लोभ नगरेको भए उनीहरू दाहालसँगै रहन सक्ने थिए । तर आफूले हुर्काएको दल भन्दै सबैले पुष्पकमल दाहाल छाडी पुरानै अवस्थामा फर्केका छन् ।
एमाले पूर्ववतः संरचनामा उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल छन् । त्यसपछिकको बरियातामा महासचिव इश्वर पोखरेल छन् । महासचिवबाट उपमहासचिवमा झरेका पौडेलकै हैसियतमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि छन् । सचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई छन् । त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने, शंकर पोखरेले, सुरेन्द्र पाण्डे, किरण गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा र सत्यनारायण यादव छन् ।
एमालेको संरचना हेर्दा स्थायी समिति, त्यसपछि पदाधिकारी र पोलिटब्यूरोमा नेपाल-झलनाथ खनालको समूह बलियो देखिन्छ । त्यसकारण पार्टी निर्णयमा ओलीलाई सहज भने हुने छैन । किनकि केन्द्रीय सदस्यमा बराबरी भएपनि पदाधिकारीमा नेपाल-खनाल समूह बढी हुने हुनाले ओलीलाई पार्टीभित्र निर्णय गराउन सहज हुने छैन । पार्टीमा माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गर्न लागेकालाई पनि पद दिन सहज छैन । ओलीकै आडमा एमालेमा प्रवेश पूर्व माओवादीहरुलाई खनाल-नेपालले कुन पद दिने भन्नेमा सजिलै निर्णय गर्न दिने छैनन् । किनभने यस्ता विषय पदाधिकारी बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको ११ दिनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिइएको थियो । २०७५ जेठ १६ मा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पहिलो संयुक्त बैठकले सचिवालय तय गरेको थियो । त्यही अनुरुप अघि बढे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनः एकीकरण गर्नु भन्ने अनौठो आदेशसँगै फेरि पूर्ववतः अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यसो त, उनीहरु एकीकृत हुँदा पनि सत्ता संघर्षमा कुरा नमिलेपछि बहुमत पदाधिकारीले दाहाल-नेपाल समूह बनाएर ओलीलाई एक्ल्याएका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका बरिष्ठ नेता नेपालको अनौठो टिप्पणी आयो, ‘सरकार हाम्रो हो कि कसको हो थाहा छैन ।’ सरकारको विषयमा पार्टीमा छलफल हुने उनले बताए । उनकै प्रस्तावमा केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, उनले कुन रुपमा त्यसलाई लिने स्पष्ट छैन । यद्यपि अर्का नेता झलनाथ खनालले भने अविश्वासको प्रस्तावको विषय उहिलेको विषय भएको भन्दै अब छलफल गरी अघि बढ्ने बताएका छन् । सरकारमा एमाले नै रहन्छ भन्दै उनले यसमा तल-माथि गर्न नहुने बताइसके । तर, नेपाल भने सत्ताबारेमा अझै कुरा नभएको भन्दै आफूसँग कसैले परामर्श नगरेको बताए ।
हुन त, माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि ओलीतिर छन् । अध्यक्ष दाहालले औपचारिक रुपमा उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका छैनन् । दाहालले ओलीसँग मिलेर सरकारमा सहकार्य त गर्ने होइनन भन्ने आमचासो पनि छ । सत्ता स्वार्थको कारण जुट्ने र फुट्न माहिर कम्युनिस्ट शक्तिहरु फेरि नमिल्लान् भन्न सकिँदैन ।
नेकपा स्थायी कमिटिमा तत्कालीन एमालेका २६ र माओवादी केन्द्रका १९ गरी ४५ सदस्यीय थियो । ६ जनालाई आमन्त्रित स्थायी कमिटी सदस्यको रुपमा तय गरेका थिए । आमन्त्रित सदस्यमा एमालेबाट ४ जना र माओवादी केन्द्रबाट २ जना सामेल थिए । त्यसमा नेकपाले पार्टीको विधान अनुसार ६ जना नेतालाई पदाधिकारीका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो ।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल रहने अनि वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल सदस्य त्यस्तै अन्य सदस्यमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, वामदेव गौतम, इश्वर पोखरेल र महासचिवमा विष्णु पौडेल थिए । नेकपा सचिवालय सदस्यबाहेक अन्य स्थायी कमिटी सदस्यहरुमा खासै मर्यादाक्रम थिएन् ।
नेकपा एमाले ब्यूँतिएपछि त्यहाँ कसको कति शक्ति रहेको भन्ने बहस हुनु स्वभाविक नै हो । ओली अध्यक्ष भएसँगै महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित भएका थिए । एमाले पदाधिकारीको तथ्यांक हेर्दा १४ मध्ये ५ जना पदाधिकारी मात्र ओली पक्षमा छन् । त्यसमा ७ जना माधव नेपाल पक्षधर छन् । उपाध्यक्ष निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकाले उक्त पद खाली छ । निर्वाचित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तटस्थ छन् । यसरी नेकपा एमालेको पार्टी कमिटीको माथिल्लो तहमा ओली अल्पमतमा छन् । केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूह र नेपाल समूह अलि बढी छ ।

राजनीति बुझेको छु तर राजनीतिमा आउँदिन, सबैमा स्पष्ट होस् : प्रथम महिला शाक्य

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक स्वीकृत

अपाङ्गमैत्री रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ : खेलकुदमन्त्री चौधरी

सिंहदरबारमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु

जलस्रोत विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभावाट बहुमतले पारित

एमालेबिरूद्द भ्रम छरिएको छ, चिर्न लाग्नुहोस्: ओली

‘प्रांगारिक प्रदेश’ बनाउने योजनासहित लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

प्रतिक्रिया