माओवादीले समर्थन नगरे ओली अल्पमतमा, यस्तो छ अंक गणित

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले आइतबार ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको पक्षमा आदेश गरेपछि प्रतिनिधिसभामा दलको संख्या थपिएको छ । सत्तारुढ दल एकीकृत नेकपाको वैधता सर्वोच्चले समाप्त गरिदिएपछि अब पूर्ववत्ः पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गरी दुई दल बनेका छन् । अदालतको यो निर्णयसँगै अब प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको संख्या ४ पुगेको छ । 

संसद् संख्याको आधारमा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो र जनता समाजवादी पार्टी चौँथो दल रहनेछन् । 
२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो । त्यसपछि तिनले २०७५ जेठ २३ मा निर्वाचन आयोगमा नेकपा दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम मात्र होइन कि त्यो एकीककरणलाई वैधता नदिएपछि एकीकृत पार्टी दुई दलमा परिणत भए । अब फेरि प्रतिनिधि सभामा दलको संख्या ३ बाट ४ पुगेको हो ।

अब प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेको सांसद् संख्या १२१, कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ सिट हुनेछ । 

एमालेका निर्वाचित ८० र समानुपातिक ४१ सांसद छन् । कांग्रेसका निर्वाचित २३ र समानुपातिका ४० सांसद छन् । माओवादीका निर्वाचित ३६ र समानुपातिक १७ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टीका निर्वाचित २२ र समानुपातिक १२ गरी ३४ सांसद छन् । 

यीमध्ये कांग्रेसका २ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसद निलम्बित छन् । कांग्रेसका मोहम्मद अफताव आलम र विजयकुमार गच्छदार तथा जनता समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बित छन् । 

त्यो बाहेक राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ सिट हुनेछ । 

आजको सर्वोच्चको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन नगरेमा उनीसँग बहुमत रहँदैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्‍न १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादीले समर्थन नगरेमा १२१ सांसद भएकाले १७ सांसद खोज्‍नुपर्छ । 

अझ माधवकुमार नेपाल समूह पुष्पकमल दाहालकै साथ रहेपछि संख्या निकै तल झर्नेछ । वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरू ओलीविरुद्ध खरो ढंगले उपस्थित छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग नेता नेपाल र खनाल छन् । त्यसैले ओलीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न कुनै न कुनै दलसँग सत्ता सहकार्य गर्नैपर्छ । 

अर्को ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएकाले पनि आफ्नो पार्टी मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी विरोधमा छन् । कांग्रेसका सांसदहरूले त आज ओलीविरुद्ध संसद्‍मै चर्को विरोध गरे । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संविधानको खिल्ली उडाएको कांग्रेसको आरोप छ ।

ओलीले संविधानविपरित छलकपट र षड्यन्त्रमूलक ढंगले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक अंगमा आफूखुसी नियुक्त गरेका थिए । त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको ‘कारिन्दा’को भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री जत्तिकै राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहस्पद छ । राष्ट्रपति भण्डारीको क्रियाकलापबारे पनि उत्तिकै बहस हुनुपर्छ, जति प्रधानमन्त्री ओलीबारे भइरहेको छ ।

अझ नागरिकको कर अथाह प्रयोग गर्ने निकायमा नियुक्त भएका पात्रहरूको संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन । संवैधानिक अंगमा नियुक्त पात्रहरूको योग्यता, क्षमता, नैतिकता जस्ता कुनै विषय मापन नभएपछि तिनीहरू कसरी योग्य हुन सक्छन् ? तिनीहरू अधिकांशतः ओलीका बफादार र चाकडीदार पात्रहरू हुन्, जो संवैधानिक अंगका निम्ति कुनै पनि हिसाबले योग्य होइनन् ।

त्यसरी जथाभावी ऐह्रे-गैह्रे-नत्थुहरू नियुक्त भएपछि संवैधानिक अंग नै ध्वस्त भएका छन् । त्यसकारण पनि गैरसंवैधानिक अध्यादेश र हुकुमी पद्धतिका आधारमा नियुक्त गैरजिम्मेवार पात्रहरू राखिरहनु भनेको नागरिकको करको दुरुपयोग गर्नु  हो । अवैध अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पात्रहरू हटाउन पनि अध्यादेश खारेज गर्ने माग विपक्षीहरूले राखेका हुन् ।