सर्वोच्चले ब्युँतायो एमाले र माओवादी केन्द्र

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई ब्युँताएको छ । आइतबार सर्वोच्‍च अदालतले ऋषि कट्टेलको पक्षमा आदेश गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्‍युँताएको हो ।

आज सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा कट्टेलको पक्षमा आदेश भएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कट्टेलको पक्षमा आदेश गरेको हो ।  कट्टेलले नेकपा दाबी गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ मा नेकपा नाम अभिलेखीकरण गरेको थियो । कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरण भएको थियो । उनले अरु हैसियतमा नभएर खाली नामका लागि मात्रै आफ्‍नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । 

साविकदेखि आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलमध्येबाट एकिकरण भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भएको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा तत्कालिन नेकपा कम्‍युनिस्ट पार्टी पार्टी (एकिकृत मार्कस्वादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक दलहरू एकिकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)  नामबाट राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १० अनुसार कानून बमोजिम एकिकरण भई दर्ता हुन आएको बताइएको छ ।

'नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को नाममा एकिकरण कायम गरी दर्ता गर्ने गरेको मिति २०७५।०२।२३ को निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा १० बमोजिम कानून सम्मत रहेको र निवेदकले दाबी गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)  अलग अलग नामका दल भएको हुँदा सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा १ को खण्ड (ङ) अनुसार आयोगमा दर्ता कायम रहेको नामसँग मिल्‍ने नदेखिएकाले निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्‍ने निर्वाचन आयोगको मिति २०७५।०७।०९ गते निर्णय फैसला भएको रहेछ' आदेशमा भनिएको छ ।

'साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत मार्क्सवादी: लेनीनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिक कै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तया नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्न कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ'  सर्वोच्‍चको आदेशकमा लेखिएको छ 'आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू र आदेशको विद्युतीय प्रति इन्टरनेटमा अपलोड ग्री मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाईदिनू ।'

सर्वोच्‍च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ