विप्लव समूहको हतियार व्यवस्थापन नभए दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँछ : नागरिक निगरानी समिति

काठमाडौँ : सरकार र नेकपा विप्लव समूहबीच हतियार व्यवस्थापन विना भएको सहमतिले दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने र सुशासनको हितमा नरहेको धारणा जवाफदेहिता निगरानी समितिले व्यक्त गरेको छ । समितिले ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतवरण स्वागत गर्दै दण्डहिनतालाई प्रश्रय नदिन अपिल गरेका हुन् । सरकार र प्रतिबन्धित विप्लव समूहबीच फागुन २१ मा सहमति बनेको थियो ।

समितिले ‘नागरिकहरुको निर्ममतापूर्वक गरिएका हत्याका साथै सार्वजनिक स्थलमा गरेका विष्फोटद्वारा भएका जनधनको क्षति र चन्दा आतंक जस्ता अपराधजन्यकार्यमा संलग्‍न व्यक्तिहरुलाई राजनीतिका नाममा आममाफी दिने र हतियार ब्यवस्थाविना भएको सहमति’प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

नागरिक निगरानी समितिका संयोजक चरण प्रसाईंद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालमा दिगो शान्तिको प्रत्याभुतिका लागि हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्‍न ब्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न, पीडितको न्याय सुनिश्ति गर्न र राजनीतिक सहमतिबाट आममाफी प्रदान गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।

त्यसअतिरिक्त साथै विगत १०बर्षे सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन ढिला गरेको कारणले दण्डहिनताले प्रश्रय पाईरहेको सत्यता र संक्रमणकालीन न्याय ठप्प भई शान्ति प्रकृया अधुरो रहेको कारणसमेतबाट मुलुकमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु बढिरहेको समितिको निष्कर्ष छ ।

निगरानी समितिमा सह-संयोजक गोविन्द बन्दी सदस्यः संस्थापक संयोजक मन्दिरा शर्मा, प्रा.कपिल श्रेष्ठ, डा. गौरीशंकरलाल दास, कनकमणि दिक्षित, डा. गोपाल सिवाकोटी, शोभाकर बुढाथोकी, सुमन अधिकारी, देवी सुनवार, विरेन्द्र थपलिया, दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल, राजुप्रसाद चापागाई, सवित्री श्रेष्ठ, जनक बहादुर राउत, ईन्द्रप्रसाद अर्याल, माहामुनिश्वर आचार्य, बाबुराम गिरी, राजन कुईकेल, विकास बस्‍नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, पंकजकुमार कर्ण, बद्री भुसाल, रुकमनी महर्जन, रणधिर चौधरी छन् ।