प्रदेश-१ सरकार अविश्‍वासको प्रस्तावबाट भाग्यो : कांग्रेस

विराटनगर : नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले अविश्‍वासको प्रस्तावबाट नभाग्‍न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले बिहीबारका लागि तोकिएको प्रदेश सभा बैठक बुधबार सूचना टाँसेर स्थगन गरेपछि कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।
 
प्रदेश सभा सचिवालयले फागुन २० गते बोलाएको बैठक चैत्र २ गतेसम्म सारेको सूचना बुधबार निकालेपछि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट नभाग्‍न आग्रह गरे । 

‘हाम्रो सरकार कहिले सदन स्थगन गरौं भनेर सभामुखलाई पत्र नै काट्छ ? मन्त्री नै सदनबाट भाग्‍नुहुन्छ ? कहिले सूचना टाँसेर आयु बढाइरहनु भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सदन भनेको जनताको थलो हो । यसलाई कसैको सेटिङमा बन्दक बनाउनु हुदैन ।’ देशमा राजनितिक अन्यौलता बढेसँगै सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कार्कीले आरोप लगाए । 

गएको पुस १२ मा सत्तारुढ दल नेकपा (दाहाल-नेपाल समूह)का ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । माघ ७ मा प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । पहिलो दिन सभा तीन मिनेट बसेर स्थगन भएको  थियो । 

फागुन ९ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्‍वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल भएको थियो । वैठकमा सरकारका मन्त्री तथा ओली पक्षका सांसदहरू उपस्थित भएनन् । अविश्‍वासको प्रस्ताव टेबल भएपछि बैठक फागुन २० गतेसम्म स्थगन भएको थियो । 

दाहाल-नेपाल समूह र कांग्रेसले सदनमा टेबल भएको अविश्‍वासको प्रस्ताव छिटो छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१,  जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ ।