मनाङ-मर्स्याङ्दीको पीपीए गर्न बालुवाटार र ऊर्जामन्त्रीको सक्रियता

काठमाडौं : विघटनको संघारमा पुगेको सरकारका ऊर्जामन्त्री र बालुवाटरले १३५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न गराउन सक्रियता बढाएका छन् । बालुवाटारको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले मनाङ-मर्स्याङ्दीको पीपीए गराउन दबाब दिएपछि प्राधिकरणले आज मंगलबार साँझ पाँच बजे प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठक राखेको छ । यही बैठकले चिनियाँले लगानी गर्ने मनाङ-मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना (१३५ मेगावाट) को पीपीए सदर गर्दैछ । ‘आजको बैठकले जसरी पनि यसलाई टुंग्याउने भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

रायमाझी ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्ति भएदेखि नै आयोजनामा आँखा लगाउँदै आएका थिए । यही आयोजनामा बालुवाटारको पनि चासो बढेपछि छिटो गर्न प्राधिकरणमाथि तीव्र दबाब परेको हो ।यसअघि गत बिहीबारको बैठकमा पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बोर्ड एजेन्डामा राखेका थिए । तर सरकारका एकजना सचिवले विविध शीर्षकअन्तर्गत यति ठूलो विषयलाई राखेर ल्याउनु गलत भएको बताएपछि त्यस दिनको बैठकमा छलफल नै भएन ।

सरकार विघटनको संघारमा पुगेपछि यो आयोजनाको पीपीए गराउन बालुवाटार र रायमाझीको सक्रियता बढेको हो । यसको पीपीएका लागि नेपाली एजेन्ट रहेको बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले ‘ठूलो धनराशि’ खर्च गरिसकेको छ । यो आयोजनाको पीपीए यस्तो बेला हुन लागेको छ, छिमेकी भारतले चिनियाँ लगानीको जलविद्युत्लाई निषेध गरिसकेको छ, उसको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाअन्तर्गतको कार्यविधि (सीबीआर) जारी गरेर ।

यो आयोजना वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री हुँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण एक दिनअघि ‘इमर्जेन्सी पीपीए’ भएको थियो । चिनियाँहरुले आफ्नो राष्ट्रपति आउँदा (२०७६ असोज २५) नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्रन लागेको सन्देश दिने बहाना बनाउने मौका पनि पाएका थिए । प्राधिकरणको उक्त आकस्मिक पीपीएलाई विद्युत् नियमन आयोगले १७ महिनापछि  परिमार्जन गरेर अनुमोदन गरेको हो । 

भारतले ऊसँग विद्युत् सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरेको देशको लगानीबाट उत्पादन हुने बिजुली मात्र खरिद गर्ने नीति लिएको छ । यता प्राधिकरणले यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित निजी क्षेत्रका करिब ८ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरेकोमा करिब पाँच सय मेगावाट बर्खायाममै खेर जाने आँकलन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ ।

आफ्नै बिजुली वर्षायाममा जगेडा हुने र हिउँदमा पुनः भारतबाटै आयात (हाल कूल खपत ऊर्जाको ५७ प्रतिशत) गर्नुपर्ने अवस्थामा मनाङ-मर्स्याङ्दी र त्यसअन्तर्गतका अरु क्यासकेड पनि बनाउन लागेको छ । यसैगरी आजको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले भारतसित बिजुली खरिद बिक्री गर्न अख्तियारी दिने अर्काे प्रमुख एजेन्डा छ । हरेकपटकको विद्युत् कारोबारमा ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरी अख्तियारी दिनुपर्दा झन्झटिलो भएपछि कार्यकारी निर्देशकलाई नै अख्तियारी दिने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो ।

अघिल्लो बैठकमा पारित हुन नसकेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए (६० मेगावाट) को चिनियाँ परामर्शदाता एनडब्लूएचको कार्यावधि एक वर्ष थप गर्न पनि आजको बैठकमा एजेन्डा छ । ठेकेदार सीजीजीसीको दोष दायित्व अवधि (डिफेट लाइबिलीटी पिरियड) सम्मका लागि उक्त परामर्शदाताको पनि म्याद थप गर्न लागिएको हो ।