विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपालको आफ्नै आकांक्षा हो

नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि हालै कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् समक्ष सिफारिश गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय कामकारबाहीमा सन् २०२६ देखि विकासशील राष्ट्रको व्यवहार गर्नेगरी नेपालले लक्ष्य गरे अनुसार नै सन् २०२२ देखि नेपाल विकासशील राष्ट्र बन्नेछ । नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१८ मा कोभिड–१९ महामारीका कारण स्तरोन्नति गर्ने समय थप धकेलेको थियो । महामारीको प्रभावले सिर्जित जनस्वास्थ्य संकट, रोजगारी र आर्थिक संकट एकातर्फ छन्, अर्कोतर्फ ५ वर्षे संक्रमणकालीन अवधि दिएर नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश भएको छ । यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर इकागजका पुष्पराज आचार्यले यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागंगोडा–लबेसँग गरेको भर्चुअल कुराकानीः 

कोभिड–१९ महामारीले जनस्वास्थ्य, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा संकट परेको छ । नेपाल जस्ता राष्ट्रहरू यो संकटबाट कसरी बाहिर निस्कन सक्छन् ?

कोभिड–१९ महामारीले विश्वभर नै यसखालको संकट सिर्जना गरेको छ । आजसम्म ११ करोड ४४ लाखभन्दा धेरै मानिसहरू संक्रमित भैसकेका छन् भने २५ लाख भन्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भैसकेको छ । नेपालमा २ लाख ७४ हजार मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने २,७७३ मानिसहरूको मृत्यु भएको छ । नेपालमा ९९ प्रतिशत मानिसहरूले कोभिड–१९ को संक्रमणलाई जितेका छन् । अवश्य पनि महामारीले ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गरेको थियो । प्रतिव्यक्ति आयमा ठूलो क्षति भयो । लगानी तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका सम्बन्धमा म विश्वस्त भएर व्याख्या गर्न सक्दिन । तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांक अनुसार कुल श्रम शक्तिमध्ये ९३ प्रतिशतले बन्दाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । थोरै अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूमात्र निरन्तर काममा खटिएका थिए । विश्वभर कुल काम गर्ने अवधि ९ प्रतिशत जति घट्यो अर्थात् जति बन्दाबन्दी भयो त्यो काम गर्ने समय २५ करोड ५० लाख जति श्रमिकले उक्त अवधिमा पूर्णकालीन काम गर्दाको बराबर हो । विश्वका सबै देशहरू अहिले पनि स्वास्थ्य संकट समाधान, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानमा एकसाथ काम गरिरहेका छन् । यो संकटले विविध क्षेत्रले एकसाथ सहकार्य गरेर काम गर्ने अवसर पनि दिएको छ । पहिलो त सबै क्षेत्रबीच समन्वय गरेर काम गर्न हामी बाध्य भएका छौं । दोस्रो, हामीले क्षेत्रगत प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ । एकैपटक धेरै समस्या छन् भने कुन–कुनलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सिलसिलेवार ढङ्गले समाधान गर्ने भन्ने व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू हुन् किनकी हामीसँग यतिबेला सयौं समस्याहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण र समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर नीति निर्माता र निर्णयकर्ताको परीक्षा नै यस्तैमा हुने हो । उदाहाणका लागि हाम्रै घर व्यवहारका समस्या हेरौं न स्कुलको बिल पहिला तिर्ने कि स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने कि विद्युत्को महशुल तिर्नुपर्ने हो कि ! तर त्यसलाई हामी सिलसिलेवार ढङ्गले प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्छौं । नेपाल अल्पविकसित देशका रूपमा यसका आफ्नै खालका चुनातीहरू भएकाले स्रोतको प्राथमिकता निर्धारण अहं सवाल हो । तेश्रो पक्ष भनेको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने हो । नेपालमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन शुरु गर्नु अघिसम्म (अप्रिल, २०२०) सम्म एउटामात्र कोभिड–१९ परिक्षण प्रयोगशाला थिए । त्यतिबेला परिक्षण सुविधा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), मास्क मुख्य मुद्दाहरू थिए, त्यसलाई नेपालको दुर्गम कुनासम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने सवाल थियो । अहिले ६७ ठाउँमा परिक्षण सुविधा स्थापना भएको छ, हरेक जसो जिल्लामा यो सुविधा पुगेको छ । यो मैंले किन भनिरहेको छु भने यदि हामीसँग सोच, प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमता तथा लगानी छ भने यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सम्भव छ । 

राहत, रोजगारी संरक्षण, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको मूल्य श्रृंखलाको पुनर्स्थापनालाई पनि सोही अनुसार प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ? 

सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरोकारवालाहरू सबैलाई त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । सरकारले एक वर्षअघि मुलुकका सबै ठाउँमा परिक्षण सुविधा पुर्‍याउने सोच र प्राथमिकता तय गर्‍यो । सरकारको त्यो आकांक्षामा सरकारी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार, गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज सबैले काम गरे र यो सम्भव भयो । यसलाई हामीले प्रशंशा गर्नुपर्छ । सोच र प्राथमिकतासँगै सूचना र तथ्यांकको उपलब्धता पनि हुनुपर्छ, त्यतिमात्र होइन ‘सिस्टम थिंकिङ्ग’ हुनुपर्छ । आपूर्ति श्रृंखलाले काम गर्ने, रोजगारी पुनर्स्थापना हुने अवस्था बनाउन सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ । 

हामीले ‘ग्रीन रिकभरी’ लाई नै अघि बढाउन खोजेका छौं । डिजिटल प्रविधिको लेभरेज गरेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्रमलाई हामीले तीव्रता दिनसक्छौं । 

पक्कै पनि अहिले हाम्रा प्राथमिकता परिवर्तन भएका छन् । यतिबेला धेरै मुलुकको प्राथमिकता सहज ढङ्गले नागरिक समक्ष खोपको पहुँच पुर्‍याउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ । यसका लागि ‘ग्लोबल कमन्स’ हरूले कसरी काम गर्नुपर्छ ? 

यहाँहरूलाई थाहै छ यसैका लागि ‘कोभ्याक्स फेसेलिटी’को प्रबन्ध भएको छ । यसमा आवद्ध १९० राष्ट्रहरूले २० प्रतिशत खोप प्राप्त गर्छन् र यसले सम्बन्धित देशका जोखिमयुक्त समुदायमा भ्याक्सिन पुर्‍याउन सकिन्छ । गाभी (ग्लोबल एलाएन्स फर भ्याक्सिन्स एण्ड इम्युनाइजेसन), युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विल एण्ड मेलिन्दा फाउण्डेसनमार्फत् खोपको सहज, सरल र गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले मुख्यगरी यी सुविधाहरूमार्फत् आफ्नो पहल अघि बढाइरहेको छ । सरकारले  स्पष्ट रूपमा सबै विकल्पहरू खुला राखेको छ र द्विपक्षीय रूपमा अर्थात् सरकारी तहमा भारत, चीन, बेलायत लगायतले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराइरहेका छन् । द्विपक्षीय सरकारी तहमा बाहेक कुनै पनि संघसंस्था, परोपकार संस्थाले दिने खोपलाई नेपालले ग्रहण गरिरहेको छ । युनिसेफ र डब्लुएचओ खोप वितरणको केन्द्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग उनीहरूले काम गरिरहेका छन् ।

धेरैथरी खोपहरू भएकाले कुन खोप लगाउने, कहाँ लगाउने, लगाउने वा नलगाउने भन्ने द्वुविधा विश्वभर नै छ । यसमा आम मानिसहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने सञ्चारमाध्यमले सही सूचना दिएर, सही धारणा निर्माण गर्न सघाउन सक्छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का तर्फबाट हाम्रो सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई खोप कार्यक्रमसँग जोड्ने, खोप कार्यक्रममा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम तथा फोहोरको व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छौं । नेपालमा ३ करोड जनसंख्यालाई खोप लगाउँदा त्यो फोहोरको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सरकारले वृद्धवृद्धा र अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई खोप दिइरहेको छ । श्रीलंकाले सबैभन्दा पहिला सरकारी सेवामा काम गर्नेहरूलाई खोप दिने प्राथमिकतामा राखेको छ । फ्रान्समा खोप दिने प्राथमिकतामा सबैभन्दा पहिले वृद्धवृद्धा रहेका छन् । त्यसकारण सबै देशका प्राथमिकीकरणका आ–आफ्नै खालका छन् । खोपको उपलब्धतासँगै आम मानिसहरूलाई खोपका सम्बन्धमा सही जानकारी दिनु र उनीहरूलाई विश्वस्त बनाउन जरुरी छ । धेरैथरी खोपहरू भएकाले कुन खोप लगाउने, कहाँ लगाउने, लगाउने वा नलगाउने भन्ने द्वुविधा विश्वभर नै छ । यसमा आम मानिसहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने सञ्चारमाध्यमले सही सूचना दिएर, सही धारणा निर्माण गर्न सघाउन सक्छन् । त्यस्तै, कतिपय अनुसन्धानबाट आएका जानकारीहरूलाई सरल भाषामा आम जनताले बुझ्ने गरी जानकारी दिन पनि जरुरी छ । यसले गर्दा आम मानिसहरूलाई खोपको प्राविधिक पाटोप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ ।

गाभी (ग्लोबल एलाएन्स फर भ्याक्सिन्स एण्ड इम्युनाइजेसन), युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले विश्व बैंक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विल एण्ड मेलिन्दा फाउण्डेसनमार्फत् खोपको सहज, सरल र गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि पहल गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले मुख्यगरी यी सुविधाहरूमार्फत् आफ्नो पहल अघि बढाइरहेको छ ।

यूएनडीपीले सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आइआइडीएस)सँग मिलेर कोभिड–१९ को कारण सिर्जित रोजगारी कटौती, लघु, घरेलु र साना उद्योगमा परेको असरका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसको निष्कर्ष के रह्यो ? 

हामीले आइआइडीएससँग मिलेर ‘र्‍यापिड इम्प्याक्ड एसेसमेन्ट’ गरेका थियौं । यसमा ७०० व्यवसाय र ४०० व्यक्तिहरूको सर्वेक्षण गरेका थियौं । व्यापार, रेमिट्यान्समा परेको प्रभाव तथा बन्दाबन्दी लगायतको समग्र प्रभावबारे अध्ययन गरेका थियौं । सबैभन्दा सुरुमा कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव अध्ययन गरेका थियौं । भारतबाट स्थल नाकाबाट कति मानिसहरू फर्किए भनेर हामीले स्थलगत तथ्यांक संकलन गरेका थियौं । नेपामा माग पक्षको वृद्धिलाई बढावा दिने, विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स नै हो । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू भारतमा र खाडी देशहरू तथा मलेसियामा काम गर्छन् । हाम्रो चिन्ता रेमिट्यान्स आप्रवाहमा असर पर्छ कि भन्ने थियो । तर त्यस्तो भएन । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले आफूसँग रहेको बचत पठाए, सापटी लिए वा कसरी पठाए भन्ने त प्रष्ट छैन । तर रेमिट्यान्समा ठूलो प्रभाव परेन । प्रवासी नेपाली कामदारका अतिरिक्त हामीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूको समस्यामा परे । अनौपचारिक क्षेत्रमा र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ४१ प्रतिशत तथा उत्पादन, कालिगढी र पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने ६२ प्रतिशत श्रमशक्ति अत्याधिक प्रभावित भएका छन् । नेपालमा ५० प्रतिशत लघु र साना व्यवसायहरू दर्ता नभएकाले आधारभूत तथ्यांक पाउन नै अप्ठेरो छ । ठूलो संख्यामा श्रम शक्ति आंशिक वा पूर्ण रूपमा काम गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनुमा बन्दाबन्दीका कारण कच्चा वस्तुको आपूर्ति प्रभावित हुनु हो । सर्वेक्षणमा सहभागी भएका अनौपचारिक क्षेत्रका ९३ प्रतिशत श्रमशक्तिले कहींबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरे भने बाँकीले दिनमा एकपटक खाना पाएको उल्लेख गरेका छन् । बन्दाबन्दीको समयमा धेरै औद्योगिक, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू बन्द भए । यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि औसत महिनामा १० हजार रुपैयाँभन्दा कम आर्जन गरे । जुन उनीहरूको परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त थिएन । सन् २०२० मा ‘नेपाल पर्यटन वर्ष’ कार्यक्रम घोषणा भएकाले धेरै पर्यटन व्यवसायीले सन् २०२० मा सामान्य समयको अतिरिक्त थप दश लाख पर्यटक आउँछन् भनेर कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गरेका थिए । तर पर्यटकको आगमन नगण्य भएकाले होटल, रेष्टुरेण्ट लगायतको क्षेत्रको ‘आउटपुट’ मा १६ प्रतिशतले क्षति भयो । यो सन्दर्भमा प्रतिवेदनले सरकारलाई रोजगारीको सुनिश्चितताको स्कीम ल्याउन आग्रह गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेका लागि उनीहरूको सीप अनुसारका रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यापकताका लागि सुझाव दिइएको छ । श्रम–सघन र उत्थानशील हरित पूर्वाधार विकास गर्ने यो उपयुक्त अवसर हो । यो वर्ष पनि हामीले ‘ग्रीन रिकभरी’ लाई नै अघि बढाउन खोजेका छौं । डिजिटल प्रविधिको लेभरेज गरेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने क्रमलाई हामीले तीव्रता दिनसक्छौं । 

मानवीय गतिविधि र भौतिक विकासले पर्यावरण विनाश, स्रोतको दोहन हुनु हुँदैन । दुबैबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध कायम गर्न हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

भर्खरै कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसी (सीडीपी) ले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् समक्ष सिफारिश गरेको छ । महामारीको यो असरको बाबजूद पनि नेपालको स्तरोन्नतिको प्रभाव के होला ? 

नेपालले सन् २०२२ मा स्तरोन्नति हुने सोच दश वर्षअघि नै अघि सारेको हो । नेपालल् १३औं त्रिवर्षीय योजनामा सन् २०२२ सम्ममा स्तरोन्नति हुने भनेर उल्लेख गरेको थियो । यदि त्यो नभनेको भए नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हाम्रो कुनै पनि आकांक्षा छैन भनेर भन्न सक्थ्यो । जुनसुकै सरकारले पनि हामी प्रगति गरिरहेका छौं भनेर देखाउनैपर्छ । संसारभरी नै यो हुन्छ । सरकारमा आकांक्षा हुनुपर्छ । फेरि आकांक्षा भएर मात्र हुँदैन, सोही अनुसार काम पनि गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, तपाईं एक वर्षमा १० किलो तौल घटाउने भन्नुहुन्छ तर आफ्नो आहारविहारमा ध्यान दिनुहुन्न भने त लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुन्छ नै । नेपाल यसअघि नै पनि दुई पटक (सन् २०१५ र सन् २०१८) मा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भैसकेको हो । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय विकासशील राष्ट्रको लागि आवश्यक योग्यता १,२२० अमेरिकी डलरको थ्रेसहोल्डमा पुगेको छैन । विकासशील राष्ट्र भएपछि व्यापारका सुविधा सम्बन्धी विश्व व्यापार संगठनका शर्तहरू तथा द्विपक्षीय अनुदान र सहुलियत ऋणमा असर पर्न सक्ने कारण निजी क्षेत्र अहिले सकारात्मक नदेखिएको हो कि ! वैदेशिक सहायताको चर्चा गर्दा नेपाल बाह्य सहायता (सहुलियत ऋण र प्राविधिक सहायता)मा निर्भर रहेको देखिन्छ । तर बहुपक्षीय विकास सहायता प्रदान गर्ने निकायहरूको सहायतामा यसले ठूलो असर पार्दैन । तर नेपालले विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने तयारीका लागि पर्याप्त ग्रेस अवधि पाएको छ । सामान्यतः तीन वर्षको ग्रेस अवधि सहित स्तरोन्नति सिफारिश हुने गरेकोमा नेपालले ५ वर्षको समय पाएको छ । नेपालले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी लगानी आकर्षण गर्ने, नियामकीय व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने लगायतका काम गर्न जरुरी छ । पक्कै पनि नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको रूपमा पाएका सुविधाहरू कटौती होलान् । सुविधा कटौती भए पनि फरक नपर्ने गरी कसरी तयार हुने भन्ने ‘पोष्ट–ग्र्याजुएसन’ रणनीति तय गर्नुपर्छ ।  त्यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेपालले पर्याप्त ग्रेस अवधि पाएको छ । अहिलेको समय अत्यन्त पृथक भएकाले नेपालको स्तरोन्नति हुने महत्वाकांक्षा र कोभिड–१९ को असरलाई मूल्यांकन गरीकन नेपालले कम विकसित देशका रूपमा पाइरहेका सुविधा सन् २०२६ पछि मात्र कटौती हुने गरी नेपालको स्तरोन्नति सिफारिश भएको छ । 

दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा महामारीले साधरणतः विश्वव्यापी तहमा र विशेषगरी नेपाललाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? 

दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै लक्ष्य हासिल गर्न अघि बढ्नुपर्छ । महामारीले उत्पन्न गरेको विद्यमान संकटको समयमा यसका लागि पक्कै पनि रोजगारी सिर्जना महत्वपूर्ण छ नै । यसअघि नै पनि दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने लगानीको ठूलो खाडल थियो । नेपालले यसका लागि कुल ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको खाडल आँकलन गरेको थियो । स्रोतको न्यूनता अझै फराकिलो हुनसक्छ । संघीय सँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध छ । उनीहरू समक्ष पनि हामी दीगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट तर्जुमाका लागि पहल गरिरहेका छौं । त्यस्तै, संघदेखि प्रदेशसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले पनि उनीहरूको बजेट स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा दीगो विकास लक्ष्य मैत्री भए/नभएको ध्यान दिनुपर्छ । यसका अतिरिक्त हामी सर्वोच्च लेखापरिक्षण संस्थाले पनि दीगो विकास लक्ष्य अनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने लेखापरिक्षणमार्फत् जवाफदेहीता अभिवृद्धि गराउन सक्छ । मानवीय गतिविधि र भौतिक विकासले पर्यावरण विनाश, स्रोतको दोहन हुनु हुँदैन । दुबैबीच सकारात्मक सहसम्बन्ध कायम गर्न हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरी दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई केन्द्रीय रणनीतिमा राख्नुपर्छ ।