व्यवधानरहित हुन नसक्ने अमेरिका-भारत सम्बन्ध

काठमाडौँ : दक्षिण पूर्वी एसियामा अमेरिकाको गठबन्धन खतरामा पर्दै गएको छ । दक्षिण एसियामा भने अमेरिकासँग बलियो गठबन्धन बनाउने मौका छ । यसको कारण भारत हो । दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, विश्व राजनीतिमा पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने हैसियतमा रहेको भारत, अमेरिकाको भरपर्दो मित्र हो । शित युद्वताका तटस्थ रहन प्रयास गरेको भारत अहिले भने अमेरिकासँग सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएको छ ।
तर अमेरिका र भारतको सम्बन्ध अपेक्षाकृत ढङ्गले अघि बढ्छ भन्ने छैन । किनभने यी दुई मुलुकको सम्बन्धले धेरै ब्यवधान सामना गर्नेछ । परिवर्तनशिल अन्तराष्ट्रिय राजनीतिक सेरोफेरोमा । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धबाट गर्ने अपेक्षा कमगर्नुपर्ने हुन्छ । अथवा धैर्यता राख्नुपर्ने हुन्छ ।
वासिङ्टनमा रहने नीति निर्माताहरु भारतसँगको रणनीतिक साझेदारीले अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा कुन स्तरको प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा प्रष्ट छन् । अमेरिका र चीन धेरै मोर्चामा आमने सामने भइरहँदा भारतको भू-राजनीतिक महत्व क्रमशः बढिरहेको यर्थाथबाट उनीहरु टाढा छैनन् ।
भारत त्यसै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो । त्यसकारण, अमेरिका र चीन वैचारिक द्वन्द्वमा फसेको अवस्थामा भारत लोकतान्त्रिक ध्रुबको सदस्य हुनुको महत्व छ । दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा चीनको उपस्थिती आक्रमक बन्दै गइरहँदा अमेरिकाको चाहना बलियो भारत भएको पनि लुकेको छैन । त्यसैले पनि, चीनकै आक्रामकतालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले गठन गरिएको क्वाडमा भारतको सक्रिय भूमिकाको माग बढिरेहेको हो ।
भारत, नवप्रवर्तन र बजारका हिसाबले पनि अमेरिका लगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि महत्वपूर्ण साझेदार हो । चिनियाँ फाइभ जी र उसका अन्य प्राविधिक कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा अवरोध पुर्याउन पनि भारतको साथ अमेरिकाले खोजेकै छ ।
उता भारतका लागि पनि अमेरिकासँगको सहकार्य बाध्यतामा परिणतहुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षमा चीनसँग सीमा लगायतका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा भारतलाई अमेरिकाको साथ महत्वपूर्ण लाग्न थालेको छ । कुनै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनसँगको सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अभिब्यक्ति दिएका थिए । भू-राजनीतिमा देखिएको परिवर्तन र एसियाका दुई शक्ति बीचको पछिल्लो टकराबले प्रधानमन्त्री मोदीको अभिब्यक्तिलाई गलत साबित गरिदिएको छ ।
गत जुनमा भएको सीमा झडपले पनि भारतलाई थप सशंकित गराएको छ । श्रीलंका, पाकिस्तान लगायतका छिमेकी मुलुकमा चीनले बढाएको अर्थिक सक्रियताले भारतलाई झसङ्ग बनाएको हो । 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' अन्तर्गत विभिन्न बन्दरगाहामा चीनले बढाएको उपस्थितीको सामरिक महत्व भारतले नबुझेको अवस्था पनि होइन । झन् पछिल्लो पटक चीनबाट बर्मामा भएको सैन्य कू लाई अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त भएपछि भारत झसङ्ग हुनु स्वभाविक हो ।
बिर्सन नहुने सामान्य तर महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने, अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने छिमेकी आफ्नो क्षेत्रमा शक्तिशाली बन्दै गएपछि भारतले लोकतान्त्रिक ध्रुवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्छ । सन् २०१६ मा मोदीको अभिब्यक्तिले पनि यस बारेमा प्रष्ट पारेको छ । मोदीले भनेका थिए, ‘भारत अघि बढ्न चाहेको क्षेत्रमा अवश्य पनि अमेरिकासँगको सहकार्य चाहन्छ,’ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट आउने यस्तो अभिब्यक्तिले निश्चय पनिअमेरिकी नीति निर्मातालाई उत्साहित बनाउने नै भयो । सन् १९९० को दशक देखि नै अमेरिकाका हरेक प्रशासनले भारतसँग बलियो सहकार्य चाहेको तथ्य लुकेको छैन । जर्ज डब्लु बुसले भारतसँग आणविकसम्बन्धि सन्धी गरेर होस वा बराक ओबामाले हतियार आपूर्ति बढाएर, अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन खाजेकै हो । अझ डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेर आएपछि, उनको र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धले प्रशस्त चर्चा पायो ।
चीनसँगको सीमामा भएको झडपले भारतलाई उत्तरी छिमेकी विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुन प्रेरित गरेको छ । त्यसकै नतिजा रुवरुप भारतले क्वाडमा आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाउने उदेश्य बनायो भने मालावर सैन्य अभ्यासमा सहभागी बन्न अस्ट्रेलियालाई निम्तो दियो । त्यसैबखत अमेरिकी उप विदेश मन्त्री स्टिभ बाइगुनले क्वाड नाटो जस्तै बन्न सक्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति सम्झन लायकको छ ।
तर के क्वाड नाटो जस्तै संन्य गठबन्धनमा परिणत हुने सम्भावना छ ? छैन । किनभने भारतका लागि चीनसँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ । सीमा जोडिएकाले मात्रै होइन । भारतले असंलग्नताको महत्वलाई पूर्णरुपमा नर्बिसिसकेकाले पनि । हो, मोदी सरकार अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न चाहान्छ । तर चीनलाई संशकित नबनाई । त्यसकारण, अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो गठबन्धनको सदस्य बन्न दबाब दिनु एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धमा व्यवधान ल्याउनु हो ।
अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा थप जटिलता छन् । भारत अमेरिकासँग नजिकहुँदै गर्दा, रुससँग हतियार तथा अन्य सन्य सामाग्री पनि खरिद गर्न छाडेको छैन । भारतले पछिल्लो पटक रुसबाट एस-४०० ‘एयर डिफेन्स सिस्टम’ खरिद गरेको छ । जसका कारण अमेरिकाले भारतमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने सम्भावना छ । यस्तोमा अमेरिकाको भारतलाई उपयोग गरी चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नीति सफल हुने छैन ।
अमेरिका र भारतको सम्बन्धमा देखिएको अर्को जटिलता भनेको भारतीयजनता पार्टी (भाजपा) को राजनीतिक मूल्य मान्यता पनि हो । जसले भारतको उदारवादी छविलाई धमिलो बनाउने काम गरेको छ । जम्मु-काश्मिर, नागरिकता सम्बन्धि नयाँ कानुन र बढ्दो धार्मिक हिंसाका कारण भारतको आलोचना अमेरिकी सञ्चार माध्यमले गरिरहेकै छन् ।
त्यसमा नागरिक अधिकार कुण्ठित पारेको र प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको जस्ता आरोप त छदै छन् । मोदी सरकारको अनुदार नीतिले आफैमा अनुदार रहेका डोनाल्ड ट्रम्पलाई समेत अफ्ठ्यारोमा पार्यो । केही महिना अघि मात्रै ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका जो बाइडनले लोकतन्त्रलाई आफ्नो विदेश नीतिमा विशेष स्थान दिने हो भने, भारतसँगको सम्बन्धमा सैदान्तिक संघर्ष देखिने नै छ ।
त्यसकारण अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्न विशेष नीति बनाउन आवश्यक छ । हो, अमेरिकाले लोकतन्त्र र मानवअधिकार प्रतिको प्रतिबद्वतालाई छाड्न जरुरी छैन । तर भारतसँगको सम्बन्धमा यी विषयलाई चर्को रुपमा उठाउन जरुरी छैन । यदि अमेरिकाले एकल दलिय व्यवस्था भएको भियतनामसँग बलियो सम्बन्ध राख्न सक्छ भने बहुलबाद कमजोर नभइसकेको भारतसँग पनि नजिक रहनसक्छ ।
अमेरिकाले भारतसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्छ । ‘इन्टिलिजेन्स सम्बन्धि सूचना आदान प्रदान गर्ने देखि गरिब मुलुकहरुलाई कोभिड-१९ खोप वितरण सम्ममा । अनि, अमेरिकाले विभिन्न फोरमको प्रयोग गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई बढावादिन आवश्यक छ ।
चीनको प्रभावलाई रोक्न क्वाड मार्फत भारतको उपयोग बाहेकका अन्य तरिका पनि अमेरिकाले अपनाउन सक्छ । जसमा प्रविधि विकासमा सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । अमेरिकाले भारतलाई चीनसँगको सीमा विवादमा नदेखिने तरिकाले सघाउन सक्छ । सबै सहयोगको प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।
अमेरिका र भारतको सम्बन्ध प्रगतिशिल र गहिरो हुनु भनेको हिन्द महासागरमा चीनको प्रभाव कम गर्न बलियो कदम चाल्नु हो । त्यसले अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वीतामा अमेरिका बलियो बनाउँछ पनि ।
कुनै पनि सम्बन्धका आफ्नै सिमिततता हुन्छन् । अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धका पनि सिमितता छन् । यस्तोमा, सिमिततालाई स्विकार गर्दै अघि बढ्नु नै सम्बन्धलाई थप उचाईमा पुर्याउनु हो । (हाल ब्रान्ड्स, ब्लुमबर्गबाट)

'कम्बोडियामा क्यान्सरबाट हरेक दिन ३८ जनाको मृत्यु'

एक महिनामा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता

गाजामा भएको इजरायली हमलामा १९ जनाको मृत्यु

विदेशमा निर्माण हुने सबै चलचित्रमाथि सतप्रतिशत कर लगाउन ट्रम्पको आदेश

नुनकाे ढिकाेका कारण पाकिस्तानसँग झुक्नु पर्ने हुन्छ भारतले

अष्ट्रेलियामा बिपक्षी नेताले नै हारे चुनाव, २० बर्ष पछि लेवर पार्टी बहुमतमा

अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई तीन अर्ब १० करोड बराबरको सैन्य सहयोग घोषणा

प्रतिक्रिया