बिहीबार २६ असार, २०८२
Thursday, July 10, 2025

राज्यले तयारी पोशाक उद्योगमा गरेको घात

२०७४ फागुन २७ गते नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा कूल २७५ मध्ये २०८ जना सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । सरकार बनाउन १३८ सांसदको विश्वास भए पुग्नेमा उनलाई थप ७० जना सांसदको समर्थन थियो । इतिहासमा वीपी कोइरालापछि सर्वाधिक बहुमत ल्याउने ओली नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारले चाहेमा संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्थ्यो ।

आफूले चाहेका ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्न सक्थ्यो । सरकारलाई रोकतोक थिएन । ओलीले भनेजस्तो आफ्नै दलबाट असहयोग भएको भए उनले पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पास हुँदैनथ्यो । त्यसमा प्रतिपक्षीको समेत सहयोग नै रह्यो । संसदमा विपक्षीविहीनताको स्थिति थियो । मुख्य विपक्षी कांग्रेस सरकारकै छायाँमा लुटपुटिएको थियो । ओलीलाई भ्रष्ट बनाउन र जनताको हितमा काममा लगाउन नसक्नुमा कांग्रेस पनि उत्तिकै दोषी छ । यस्तो राजनीतिक सुअवसर नेपालका अति थोरै प्रधानमन्त्रीले मात्र पाएका थिए । सधैं अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक समाजिक रुपान्तरण हुन नसकेको अनुभूति गरी आम जनताले नेकपालाई आफ्नो मत दिएका थिए । त्यो मतको ओलीले पूरै दुरुपयोग गरिदिए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा पाखुरा बेचेका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको धेरै भइसकेको छ । अर्थात् रेमिट्यान्स नआउने हो भने यहाँ भात खानसमेत पुग्दैन । स्वदेशमै पर्याप्त धान उत्पादन हुन सक्दैन । समयमा बीऊ बिजन, रासायनिक मलको बन्दोबस्त गर्न सरकारले कहिले पनि सकेन ।

गत वर्ष २०७६/७७ मा नेपालबाट नयाँ र नवीकरण गरी तीन लाख ७१ हजार नौ सय २५ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छाडेका थिए । उनीहरुले त्यो वर्ष आठ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका थिए ।  त्यही वर्ष नेपालले एक सय ५५ वटा देशसित १५ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको रहेछ । त्यसमा व्यापार घाटा १३ खर्ब रुपैयाँ भएछ ।

यो तथ्यांकले देखाउँछ कि रेमिट्यान्स नभएको भए सरकारले कुन पैसा (विदेशी मुद्रा) ले सामान आयात गर्थ्यो । यही व्यापारले सरकारले कर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि, भ्याट आदि लगाएर राजस्व संकलन गर्‍यो । जबकि ओली सरकारले आव २०७५/७६ मा घोषणा गरेको थियो कि अबको पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने । यो घोषणा गरेको अर्काे वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा तीन लाख ७१ हजार युवा गएका थिए । रोजगारी सिर्जना गर्नतर्पm सरकारले कुनै चासो राखेन ।

केपी ओलीले धेरै अवसरहरु गुमाए । उनले चाहेको भए वास्तविक अर्थमा जनताको कल्याण हुने थियो  । उद्योगधन्दा नै बढी स्थापना गर्ने गराउनुपर्थ्यो । उद्योगबिना कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । ओलीले वास्तै नगर्दा नेपालमा उद्योग स्थापनाको अवसर कसरी गुम्यो भन्‍ने एउटा उदाहरण हेरौं ।

अमेरिकाले तयारी पोशाकमा शून्य भन्सार सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो, सन् २०१५ मा । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले बीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) को शिलान्यास गरेका थिए । अमेरिकाले सन् २००५ मा यस्तो सहुलियत (भन्सार शून्य) हटाएको थियो । 

अमेरिकाले तयारी पोशाकमा शून्य भन्सार सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो, सन् २०१५ मा । यो घोषणा नेपालका लागि ठूलो अवसर र उत्साहप्रद थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले बीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) को शिलान्यास गरेका थिए । अमेरिकाले सन् २००५ मा यस्तो सहुलियत (भन्सार शून्य) हटाएको थियो । भन्सार सुविधा हटाएका कारण यस्तो उत्पादन र उद्यमसित जोडिएको रोजगारीमा ठूलो मार परेको थियो ।

अमेरिकाले नेपालको गरिबी देखेर दया जागी पुनः यस्तो सुविधा दिने घोषणा गरेको आधा समय सरकारले केही नगरी बिताइदियो । १० वर्षका लागि घोषित उक्त सुविधा तत्काल उपयोग गरिहाल्नुपर्ने थियो, रातारात र दौडादौड गरेर । तर अहिलेसम्म उक्त जीपीजेड निर्माण भएको छैन । यो अवसर उपयोग हुन नसकेको भए स्वदेशी उद्योगले १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पोशाक निर्यात गर्न सक्थे । हजारौंले यहीं रोजगारी पाउँथे । सरकारलाई ठूलो कर र रोयल्टी प्राप्त हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रमा त्यसले मूल्य अभिवृद्धिको काम गर्थ्यो । तुलनात्मक लाभ रहेको यो क्षेत्रले पुनः गति लिन्थ्यो । तर अहिलेसम्म न संरचना तयारी र न त उद्योग आव्हानको प्रक्रिया सुरु भयो । जीपीजेड सरकारले तोकेको जग्गाको भाडा उद्योगले अपेक्षा गरेभन्दा चार गुणा बढी भयो ।

फेरि सरकारले सहायक उद्योगका लागि कुनै अनुमति पनि दिएन । अन्यत्रका उद्योग र उपकरण ल्याउन पनि दिएन । सरकारको यो रबैयाका कारण उद्योगीहरु तयारी पोशाक उद्योगमा आकर्षित नै हुन सकेनन् । आधा समय यसको प्रक्रिया पूर्णतामै बित्यो र जीपीजेड सञ्चालनअघि नै सुस्तायो । अब बाँकी अवधि करिब चार वर्षका लागि उद्योगीहरु तयारी पोशाकमा आउने सम्भवना क्षीण छ । ओली सरकारले तयारी पोशाक उद्योगमा गरेको यो एउटा घात नै हो ।

उद्योगधन्दा खुलेका भए युवाहरू केही हदसम्म भए पनि विदेश जानु पर्दैनथ्यो । आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर मुलुकको उन्‍नतिमा योगदान गर्न पाउँथे । वृद्ध बा, आमाको स्याहार गर्न पाउँथे ।

यसले सरकार र कर्मचारीतन्त्र स्वदेशमा उद्योग स्थापनामा कति बाधक रहेछन् भन्‍ने प्रष्ट पारेको छ । उद्योगलाई कसरी हुन्‍छ घाँटी ङ्याँक्ने, आउनै नदिने सरकारको नीति देखिन्‍छ । बरु कर छुट दिने, सहजीकरण गरिदिने, भाडा सस्तो बनाइदिने, उद्योगका लागि आवश्यक बन्दोबस्त तत्काल गरिदिने जस्ता स्वतःस्फूर्त तवरमा सरकार लागिपरेको हो भने आज यो मुलुकको हालत यस्तो हुन्थ्यो र ? अर्को उदाहरण हेरौं, जसले उद्योगप्रति सरकारको बक्रदृष्टि कस्तो छ भन्‍ने । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण भएका दस वर्षसम्म सरकारले कानुनै निर्माण गरिदिएन । अनि नेपालीहरु बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु परेन ? 

नेपालका युवायुवतीहरु विदेशी भूमिमा गएर काम गरेपछि देश कसरी बन्‍छ ? बन्‍छ त विदेशी भूमि नै । यस्ता कर्मठ र सक्रिय युवाहरुको योगदान मुलुकमा हुनुपर्ने थियो । केवल रेमिट्यान्स आइहाल्छ भनेर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । समग्रमा ओलीले मच्चाएका काण्ड सबैलाई जगजाहेरै छ । एउटा पनि गतिलो काम नगरेर अन्तिममा प्रतिनिधि सभै विघटन गरिदिए । ओली मात्र होइन, कुनै पनि दलका कुनै पनि नेता (जो प्रधानमन्त्री भए) लाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मतलब नै नभएका यी तथ्यांकहरुले पुष्टि गर्छन् ।

उद्योगधन्दा खुलेका भए युवाहरू केही हदसम्म भए पनि विदेश जानु पर्दैनथ्यो । आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर मुलुकको उन्‍नतिमा योगदान गर्न पाउँथे । वृद्ध बा, आमाको स्याहार गर्न पाउँथे । तसर्थ अब बन्‍ने सरकारले विगतमा गरेको अपराध (देशका लागि केही नगर्नु पनि अपराध नै हो) प्रति आत्मालोचना गरी उद्योग क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ लाग्‍नुपर्छ । यद्यपि यी सबै नेता ‘टेस्टेड’ हुन् । युवालाई आउनै दिंदैनन् । आशा गर्ने ठाउँ अति थोरै नै देखिन्‍छ ।