राज्यले तयारी पोशाक उद्योगमा गरेको घात

२०७४ फागुन २७ गते नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा कूल २७५ मध्ये २०८ जना सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । सरकार बनाउन १३८ सांसदको विश्वास भए पुग्नेमा उनलाई थप ७० जना सांसदको समर्थन थियो । इतिहासमा वीपी कोइरालापछि सर्वाधिक बहुमत ल्याउने ओली नेपालको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री थिए । दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारले चाहेमा संविधानसमेत संशोधन गर्न सक्थ्यो ।

आफूले चाहेका ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्न सक्थ्यो । सरकारलाई रोकतोक थिएन । ओलीले भनेजस्तो आफ्नै दलबाट असहयोग भएको भए उनले पेश गरेका नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पास हुँदैनथ्यो । त्यसमा प्रतिपक्षीको समेत सहयोग नै रह्यो । संसदमा विपक्षीविहीनताको स्थिति थियो । मुख्य विपक्षी कांग्रेस सरकारकै छायाँमा लुटपुटिएको थियो । ओलीलाई भ्रष्ट बनाउन र जनताको हितमा काममा लगाउन नसक्नुमा कांग्रेस पनि उत्तिकै दोषी छ । यस्तो राजनीतिक सुअवसर नेपालका अति थोरै प्रधानमन्त्रीले मात्र पाएका थिए । सधैं अस्थिरताका कारण मुलुकको आर्थिक समाजिक रुपान्तरण हुन नसकेको अनुभूति गरी आम जनताले नेकपालाई आफ्नो मत दिएका थिए । त्यो मतको ओलीले पूरै दुरुपयोग गरिदिए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा पाखुरा बेचेका युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले चलेको धेरै भइसकेको छ । अर्थात् रेमिट्यान्स नआउने हो भने यहाँ भात खानसमेत पुग्दैन । स्वदेशमै पर्याप्त धान उत्पादन हुन सक्दैन । समयमा बीऊ बिजन, रासायनिक मलको बन्दोबस्त गर्न सरकारले कहिले पनि सकेन ।

गत वर्ष २०७६/७७ मा नेपालबाट नयाँ र नवीकरण गरी तीन लाख ७१ हजार नौ सय २५ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छाडेका थिए । उनीहरुले त्यो वर्ष आठ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका थिए ।  त्यही वर्ष नेपालले एक सय ५५ वटा देशसित १५ खर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको रहेछ । त्यसमा व्यापार घाटा १३ खर्ब रुपैयाँ भएछ ।

यो तथ्यांकले देखाउँछ कि रेमिट्यान्स नभएको भए सरकारले कुन पैसा (विदेशी मुद्रा) ले सामान आयात गर्थ्यो । यही व्यापारले सरकारले कर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि, भ्याट आदि लगाएर राजस्व संकलन गर्‍यो । जबकि ओली सरकारले आव २०७५/७६ मा घोषणा गरेको थियो कि अबको पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने । यो घोषणा गरेको अर्काे वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा तीन लाख ७१ हजार युवा गएका थिए । रोजगारी सिर्जना गर्नतर्पm सरकारले कुनै चासो राखेन ।

केपी ओलीले धेरै अवसरहरु गुमाए । उनले चाहेको भए वास्तविक अर्थमा जनताको कल्याण हुने थियो  । उद्योगधन्दा नै बढी स्थापना गर्ने गराउनुपर्थ्यो । उद्योगबिना कुनै पनि मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । ओलीले वास्तै नगर्दा नेपालमा उद्योग स्थापनाको अवसर कसरी गुम्यो भन्‍ने एउटा उदाहरण हेरौं ।

अमेरिकाले तयारी पोशाकमा शून्य भन्सार सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो, सन् २०१५ मा । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले बीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) को शिलान्यास गरेका थिए । अमेरिकाले सन् २००५ मा यस्तो सहुलियत (भन्सार शून्य) हटाएको थियो । 

अमेरिकाले तयारी पोशाकमा शून्य भन्सार सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो, सन् २०१५ मा । यो घोषणा नेपालका लागि ठूलो अवसर र उत्साहप्रद थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंले बीरगञ्ज औद्योगिक कोरिडोरको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) को शिलान्यास गरेका थिए । अमेरिकाले सन् २००५ मा यस्तो सहुलियत (भन्सार शून्य) हटाएको थियो । भन्सार सुविधा हटाएका कारण यस्तो उत्पादन र उद्यमसित जोडिएको रोजगारीमा ठूलो मार परेको थियो ।

अमेरिकाले नेपालको गरिबी देखेर दया जागी पुनः यस्तो सुविधा दिने घोषणा गरेको आधा समय सरकारले केही नगरी बिताइदियो । १० वर्षका लागि घोषित उक्त सुविधा तत्काल उपयोग गरिहाल्नुपर्ने थियो, रातारात र दौडादौड गरेर । तर अहिलेसम्म उक्त जीपीजेड निर्माण भएको छैन । यो अवसर उपयोग हुन नसकेको भए स्वदेशी उद्योगले १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पोशाक निर्यात गर्न सक्थे । हजारौंले यहीं रोजगारी पाउँथे । सरकारलाई ठूलो कर र रोयल्टी प्राप्त हुन्थ्यो । अर्थतन्त्रमा त्यसले मूल्य अभिवृद्धिको काम गर्थ्यो । तुलनात्मक लाभ रहेको यो क्षेत्रले पुनः गति लिन्थ्यो । तर अहिलेसम्म न संरचना तयारी र न त उद्योग आव्हानको प्रक्रिया सुरु भयो । जीपीजेड सरकारले तोकेको जग्गाको भाडा उद्योगले अपेक्षा गरेभन्दा चार गुणा बढी भयो ।

फेरि सरकारले सहायक उद्योगका लागि कुनै अनुमति पनि दिएन । अन्यत्रका उद्योग र उपकरण ल्याउन पनि दिएन । सरकारको यो रबैयाका कारण उद्योगीहरु तयारी पोशाक उद्योगमा आकर्षित नै हुन सकेनन् । आधा समय यसको प्रक्रिया पूर्णतामै बित्यो र जीपीजेड सञ्चालनअघि नै सुस्तायो । अब बाँकी अवधि करिब चार वर्षका लागि उद्योगीहरु तयारी पोशाकमा आउने सम्भवना क्षीण छ । ओली सरकारले तयारी पोशाक उद्योगमा गरेको यो एउटा घात नै हो ।

उद्योगधन्दा खुलेका भए युवाहरू केही हदसम्म भए पनि विदेश जानु पर्दैनथ्यो । आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर मुलुकको उन्‍नतिमा योगदान गर्न पाउँथे । वृद्ध बा, आमाको स्याहार गर्न पाउँथे ।

यसले सरकार र कर्मचारीतन्त्र स्वदेशमा उद्योग स्थापनामा कति बाधक रहेछन् भन्‍ने प्रष्ट पारेको छ । उद्योगलाई कसरी हुन्‍छ घाँटी ङ्याँक्ने, आउनै नदिने सरकारको नीति देखिन्‍छ । बरु कर छुट दिने, सहजीकरण गरिदिने, भाडा सस्तो बनाइदिने, उद्योगका लागि आवश्यक बन्दोबस्त तत्काल गरिदिने जस्ता स्वतःस्फूर्त तवरमा सरकार लागिपरेको हो भने आज यो मुलुकको हालत यस्तो हुन्थ्यो र ? अर्को उदाहरण हेरौं, जसले उद्योगप्रति सरकारको बक्रदृष्टि कस्तो छ भन्‍ने । भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण भएका दस वर्षसम्म सरकारले कानुनै निर्माण गरिदिएन । अनि नेपालीहरु बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु परेन ? 

नेपालका युवायुवतीहरु विदेशी भूमिमा गएर काम गरेपछि देश कसरी बन्‍छ ? बन्‍छ त विदेशी भूमि नै । यस्ता कर्मठ र सक्रिय युवाहरुको योगदान मुलुकमा हुनुपर्ने थियो । केवल रेमिट्यान्स आइहाल्छ भनेर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । समग्रमा ओलीले मच्चाएका काण्ड सबैलाई जगजाहेरै छ । एउटा पनि गतिलो काम नगरेर अन्तिममा प्रतिनिधि सभै विघटन गरिदिए । ओली मात्र होइन, कुनै पनि दलका कुनै पनि नेता (जो प्रधानमन्त्री भए) लाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा मतलब नै नभएका यी तथ्यांकहरुले पुष्टि गर्छन् ।

उद्योगधन्दा खुलेका भए युवाहरू केही हदसम्म भए पनि विदेश जानु पर्दैनथ्यो । आफ्नै घरपरिवारसँग बसेर मुलुकको उन्‍नतिमा योगदान गर्न पाउँथे । वृद्ध बा, आमाको स्याहार गर्न पाउँथे । तसर्थ अब बन्‍ने सरकारले विगतमा गरेको अपराध (देशका लागि केही नगर्नु पनि अपराध नै हो) प्रति आत्मालोचना गरी उद्योग क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ लाग्‍नुपर्छ । यद्यपि यी सबै नेता ‘टेस्टेड’ हुन् । युवालाई आउनै दिंदैनन् । आशा गर्ने ठाउँ अति थोरै नै देखिन्‍छ ।