पशुपतिमा जलहरी नराख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट

काठमाडौँ : पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारकाे निर्णयविरुद्ध सोमबार सर्वाेच्च अदालतमा दुई रिट दर्ता भएका छन् । बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४६, धारा ४८ (घ) र धारा १३३ को (२ र ३) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिशेध तथा परमादेशलगायत अन्य जो जे चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै अधिवक्ता नीतिका ढुंगानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयविरुद्ध रिट दर्ता गरेकी हुन् ।
संविधान, कानुनको मर्म र भावना विपरीत विपक्षीहरूले हतार-हतार सम्पन्न गर्न लागेको अनन्तकालदेखि स्थापित व्यवस्था, परम्परा विथोल्ने तथा संविधान विपरित कार्य तत्काल प्रतिशेष गरी निर्णय बदर गर्न उनले माग गरेकी छन् । उनले रिटको पाँचौ बुदामा यो कार्य नेपालको संविधान २०७२ धारा ४, १६, १८, १८(२,३), २०(९), २६, ३२(३), ४६ र १३३को (२,३) को मर्म र भावना विपरित रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
त्यस्तै नरोत्तम वैद्यले नामै किटेर प्रधानमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक केपी ओलीविरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन् । साथै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मन्त्री भानुभक्त ढकाल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, कोषका कोषध्यक्ष एवं पशुपति नाथ मन्दिरको सुनको जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. मिलनकुमार थापा, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्, पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरी निर्माण व्यवस्थापन समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय र पुरातत्व विभागविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया