अब संवैधानिक आयोगहरूले सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क राख्‍ने

काठमाडौँ : विभिन्‍न संवैधानिक आयोगको संयुक्त बैठकले संवैधानिक आयोगहरूको सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको पहलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, दलित आयोग तथा समावेशीआयोगलगायतका आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । 

अहिलेसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेकोमा सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्पर्क राख्‍ने निर्णय बैठकमा भएको हो । बैठकपछि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरूको सम्पर्क मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखेकोमा हामीले सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्‍ने निर्णय गरेका छौं ।’

यसैगरी आयोगहरूमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी बढाउनुपर्ने निर्णय भएको पनि अन्सारीले जानकारी दिए । आयोगको कार्यालय भवन नभएको तथा स्रोत साधनको कमी भएको भन्दै एकै ठाउँमा सबै आयोगहरू राख्‍नेबारे गृहकार्य गर्ने पनि उनले बताए । आगामी जनगणनामा सम्पूर्ण आयोगहरूले आफ्नो समुदायमा बढीभन्दा बढी प्रचार र चेतना फैलाउने निर्णय भएको पनि उनले बताए । 

भूमिहिनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा राम्रोसँग छानबिन गरी वास्तविक भूमिहिनलाई नै उपलब्ध गराउन आयोगहरूले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको अन्सारीले बताए ।