प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहस सकियो

काठमाडौँ : दुई महिनादेखि जारी प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथिको बहस सकिएको छ । एमिकस क्युरीका तर्फबाट अन्तिम सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले आफ्नो राय राखेपछि मुद्दामाथिको बहस आज सकिएको हो । एमिकस क्युरीका पाँच वकिलहरूले बहस सकेपछि संवैधानिक इजलासले फागुन १० गतेसम्मलाई  हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पुस ६ गते सर्वोच्चमा दर्जन बढी रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्‍शेर राणाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको लिखित जवाफ पेस गर्न र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विघटनको निर्णयको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आदेश दिएका थिए ।

त्यसपछि रिट निवेदकले यस मुद्दाको सुनुवाइ वृह्तपूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग गदै फेरि रिट दर्ता गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले यस मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गर्ने आदेश दिए । 

माघदेखि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा साढे तीन सय बढी कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा बहस गरे । साढे तीन सय कानुन व्यवसायीको लामो बहसले गर्दा नै यस मुद्दामाथिको सुनुवाइ लम्बिएको थियो ।

पेचिलो मुद्दा र कानुन व्यवसायीको चर्को वकालतलाई मध्यनजर गरेर संवैधानिक इजलासले सहयोगीका रुपमा एमिकस क्युरी गठन गरेर बहसका लागि निम्त्याएको थियो । सोही अनुसार पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि एमीकस क्युरीका तर्फबाट पाँच जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका हुन् ।

दुई महिना लामो बहसपछि अब अर्को हप्ता प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा नै विभाजन भएको छ । 

नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली समूहले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गरिरहेको छ भने पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडक संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सर्वोच्चमा सुनुवाइ चलिरहेका कारण सरकारले घोषणा गरेको चुनावी प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।