बृहत् नागरिक आन्दोलनको जारी घोषणापत्रमा के छ ?

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : बृहत् नागरिक आन्दोलनले घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाली समाज र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने संघर्षमा नागरिक आन्दोलनलाई बृहत्, सशक्त र सफल बनाउन सम्पूर्ण नागरिकहरुले हातेमालो गर्न घोषणापत्र जारी गरेको हो । 

'सरकारको काम मौलिक हक प्रत्याभूत गर्नु हो । जनताको सर्वोच्चता र नागरिकका आवाजहरुसँग डराएर सञ्‍चारलाई नियन्त्रण गर्ने, फोन संवाद टेपिङ गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने आदि कार्य गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन । गाँस, बाँस, कपासलाई नजरअन्दाज गर्ने छुट सरकारलाई छैन । न त मातृभाषा र सांस्कृतिक अधिकारमा बन्देज लगाउने छुट छ' जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ 'मौलिक हकलाई संकुचित बनाउने ऐननियम तत्काल खारेज गर्न निरंकुश चरित्रविरुद्ध आवाज उठाऔँ ।'

भागबण्डा, संकीर्ण स्वार्थ र शक्ति आर्जनलाई नै सर्वोपरी ठान्‍ने दलतन्त्र मुलकको समग्र उन्‍नतिको बाधक भएको उल्लेख छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले सत्तालिप्सा र आपसी कलहमै केन्द्रित भएर मुलुकलाई बन्धक बनाउने अधिकार दलहरुलाई नभएको जनाएको छ । त्यस्तै आफ्नो भविष्यको आफै फैसला गर्न पाउने जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउनु दलहरुको प्राथमिक कार्यभार भएको घोषणापत्रमा लेखेको छ ।

'राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका दलहरु आधारभूत काम गर्नबाट चुक्दा नागरिकहरुले समाजलाई अग्रगामी दिशानिर्देश गर्न लाग्‍नु परेको छ । जनआन्दोलन र जनसंघर्षहरुमार्फत अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक आकांक्षा र जनादेशप्रति दलहरु उत्तरदायी नहुँदा प्रतिगमन मौलायो । विगतदेखि मौलाइरहेको प्रतिगमनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासहितको राजनीतिक संस्कार हुर्कन दिएन; संसद, संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगलाई जनउत्तरदायी हुन दिएन' घोषणापत्रमा भनिएको छ 'त्यसैले नागरिकहरुको आगामी काम दलहरुलाई जनादेशप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । आमूल परिवर्तनकारी आकांक्षासहितको उन्‍नत लोकतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यभार समाल्नु हो । आज उत्पन्‍न राजनीतिक तथा प्रणालीगत संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन निरन्तर जागरणको अभियानमा होमिनु हो ।'