२० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने

काठमाडौँ : नेपाल सरकारले २० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्नेगरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा खोप खरिद गर्नका लागि बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार ‘कोभिडशिड’ खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैकमार्फत भुक्तानी हुनेगरी २० लाख डोज कोभिड खोप सिधै खरिद गर्ने सक्ने गरी बाधा अडकाउ फुकाउनका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको हो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत सचिव लालबहादुर कुँवरलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको अध्यक्षमा प्राध्यापक अनुपकुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरुमा डा. देवकला भण्डारी, डा. राजकिशोर शाह, राजकुमार घिमिरे र रामचन्द्र न्यौपानेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद अन्तिम पटकको लागी २०७७ मंसिर १४ गतेदेखि २०७७ माघ मसान्त सम्मका लागि थप गर्न स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले अन्य विभिन्न नियुक्तिहरुको निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले कोभिड-१९ विरुद्धको खोप सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ । प्रवक्ता गुरुङले सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध हुने र भारतले उपलब्ध गराएको बाहेक बाँकी खोपको व्यवस्थापन सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया