एनसेलको मुद्दामा प्रतिवाद गर्न सरकारले जुटायो विपिन अधिकारीदेखि सूर्य सुवेदीसम्म

काठमाडौँ :  दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक एनसेलसँगको कर विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता न्यायधीकरणमा प्रतिवादी रहेको सरकारले विपिन अधिकारीदेखि सूर्य सुवेदीसम्मलाई प्रतिवादका लागि अगाडि सारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सूर्य सुवेदी बेलायतको युनिभर्सिटी अफ लिड्सका प्रोफेसर हुन् । त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का पूर्व डिन अधिकारी प्रतिवादीहरूको सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) र नेपालस्थित एनसेल प्रालिले २० मे २०१९ मा एनसेलको बिक्रीमा सरकारले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरको विवाद निरुपणका लागि विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आइसीएसआइडी) मा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्दाको निरुपणका लागि जुंगी किमको अध्यक्षतामा न्यायधीकरण गठन भएको छ ।

उक्त मुद्दामा नेपालले व्यावसायिक कानुन व्यवसायीलाई हालै नियुक्त गरेको हो । वादीको तर्फबाट भएको दाबीको विरोधमा नेपालले हालै यसै वर्ष माघ १२ मा प्रतिवादी खापेको (काउन्टर मेमोरियल) दिएको हो । मुद्दा सुरु भएको लामो समयसम्म कानुन व्यवसायी नियुक्त नगरेर एनसेलको मुद्दामा नेपाललाई कमजोर बनाउने नियत राखेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अहिले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत छन् । संयोगवश, यो मुद्दा पनि विश्व बैंकको वासिंगटन डिसीस्थित मुख्यालमा रहेको न्यायधीकरणमा सुनुवाइ भैरहेको छ । 

मुद्दाको प्रतिवादी रहेको नेपालले काउन्टर मेमोरियल दिएपछि अहिले मुद्दाको स्थिति विचाराधीन अवस्थामा नै छ । माघ १२ मा दिएको काउन्टर मेमोरियलमा नेपालले इन्टरनेशनल ट्याक्स अथोरिटीको दफा– ५७ को प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएको र यसमा नेपाली सम्पत्तिको अप्रत्यक्ष खरिदमा नेपालले प्राप्त गर्नुपर्ने कर निर्धारण भएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलामा एनसेलले दफा ५७ बमोजिम नै कर तिर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएको भनेर नेपालले आइसीएसआइडीको मध्यस्थता कारबाहीमा स्वीकार गरेको छ । तर एक्जियाटा इन्भेस्टमेन्ट (युके) र एनसेलले पनि नेपालले आफैंले गरेको जिकिर विपरित हुनेगरी ठूला करदाता कार्यालयले इन्टरनेशनल ट्याक्स अथोरिटीको दफा– ५७ अनुसार दुई पटक कर लगाउने आधार नरहेको उल्लेख गरेको छ । 

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि २०७६ मंसीर १९ मा पुनः कर निर्धारण गरेको थियो । जसमा एनसेलको शेयर बिक्री कारोबारबाट कुल पुँजीगत लाभ रकम १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार मध्ये २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउँदा ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय भएको थियो ।

पुनः संशोधन गरिएको कर निर्धारणमा शुल्क र ब्याज समेत हिसाब गरी ४६ अर्ब १ करोड ९६ लाख ८८ हजार सात सय ६ रुपैयाँ ५ पैसा कर निर्धारण भएको छ । एनसेलले अहिलेसम्म कुल २३ अर्ब ४३ करोड ५६ लाख ५२ हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँ कर बुझाएकोमा संशोधित कर अनुमान अनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख ९७ हवार नौ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा बुझाउनुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयले ठहर गरेको छ । 

यद्यपि एनसेलले भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी निर्धारित कर भुक्तानी गरी २०७६ चैत ३० मै कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिइसकेको दाबी गर्दै आएको छ। २०७६ मंसीर १९ को संशेधित कर निर्धारण बमोजिम माग गरिएको पुँजीगत लाभकर, शुल्क र ब्याज  बुझाउँदा एनसेलले इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यिुट्स मध्यस्थताको कारबाहीमा एनसेलले लिएको आधार र जिकीर तथा दायित्वलाई असर नपर्ने कुरा खुलाएर उक्त कर बुझाएको जनाएको छ ।