प्रदेश २ सरकारको सडक सञ्‍जाल योजना अलपत्र

जनकपुरधाम :  प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको स्तोरन्नतीका लागि संघ सरकारको योजनामा नपरेका करिब ३ हजार ४ सय किलोमीटर सडक निर्माण गर्ने अघि सारेको गुरुयोजना अलपत्र परेको छ । गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयन हुने भनेर भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३ हजार ३ सय ९२ किलोमिटरको प्रादेशिक सडक निर्माण गर्ने दिर्घकालिन योजना अघि सारेको थियो । 

संघ सरकारको रणनैतिक सडक सञ्‍जालमा नपरेका सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक, प्रदेशभित्र एक जिल्ला सदरमुकामबाट अर्को जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक र दुई राष्ट्रिय लोकमार्ग जोड्ने सडक निर्माण गर्ने सो योजनामा समेटिएको थियो । प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले गतवर्षको फागुन महिनामा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी प्रादेशिक लोकमार्ग एक हजार ४ सय ९७, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग १ हजार दुई सय ६१ र अन्य प्रादेशिक सडक ६ सय ३४ गरी कुल ३ हजार ३ सय ९२ किलोमीटर सडक निर्माण गुरुयोजना अघि सारिएको जानकारी दिएका थिए । 

तीन वटा पञ्चवर्षीय योजना १५ वर्षमा सक्न ९७ अर्बभन्दा बढीको लागतमा निर्माण गर्ने गरी अघि सारिएको थियो । दीर्घकालिन योजना प्राथमिकताको आधारमा पहिचान गरिएका सडक, पुलपुलेसासहित मरम्मत सम्भार गरिने भनिएको थियो । सडक निर्माणतर्फ ८३ अर्ब १६ करोड, पुलपुलेसा निर्माण तथा मर्मत सम्भारतर्फ १० अर्ब ५३ करोड र सडक मर्मत सम्भारतर्फ ३ अर्ब ७२ करोड खर्च लाग्ने अनुमान सो गुरुयोजना अन्तर्गत गरिएको थियो । 

कुल ९७ अर्बभन्दा बढी खर्च अनुमान गरिएको प्रदेशको आम्दानी विभिन्न श्रोत र बजेट गरी प्रतिवर्ष मात्र १ अर्ब ४२ करोड रुपैया रहेकोमा यो योजनाका लागि बांकी ७२ अर्ब ८९ करोड अपुग रकमको लागि संघ सरकारको सहयोगमा विभिन्‍न दातृ निकायसँग पहल गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने मन्त्री सोनालले बताएका थिए । प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजना अघि सारिए पनि प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले सो योजना कार्यान्वयनमा चासो नदिई अधिकांश बजेट ग्राभेल, पीसीसी ढलान र मठ मन्दिर निर्माणमा मात्र बजेट छुट्यायो । 

प्रादेशिक सडक निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू वर्षको लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, कुन सडकलाई प्रादेशिक सडकमा राख्ने र कुन सडकलाई सहायक तथा अन्य सडक मार्गका रूपमा विकास गर्ने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म लगाउन सकेको छैन । प्रादेशिक सडक सम्बन्धी ऐन पनि प्रदेश सभाबाट पारित भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । सो ऐन अनुसार नै सडक सञ्जालको गुरुयोजना अघि बढाउन भनिएको थियो । तर, मन्त्रालयको सुस्त कार्यले गर्दा योजना थन्किएको सरकारकै पदाधिकारीले बताउँछन् ।   

योजना थन्किएको विषयमा मन्त्री सोनलले बोल्न मानेनन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णकुमार मिश्रले भने, ‘प्रादेशिक सडक ऐन त आयो, तर त्यसको नियमावली र कार्यविधि निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, नियमावली नै नभएका कारण कुन सडकलाई प्रादेशिक सडकमा राख्ने र कुनलाई सहायक सडक मान्ने छुट्याउन नसकिएको कारण योजना अघि बढ्न नसकेको हो ।’