राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाको दशकपछि सरकारले भन्यो– ‘आयोजना घोषणाको तरिका नै ठीक भएन’

काठमाडौँः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को पहिलो ६ महिनामा १५.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कुल १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ ।

चालु १५औं योजनाले २०८०–८१ भित्र २५ मध्ये अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सिक्टा सिञ्चाई, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको छ । 
बजेटको मध्यावधि समीक्षाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने छुट्टै कानुन नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी, कुल लागत, समयावधि, जग्गा प्राप्ति (मुआब्जा) क्षतिपूर्ति, पुनर्वास र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन जस्ता आधारभूत विषयहरू यकिन नभई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण हुँदा आयोजना निर्माणमा अलमल देखिएको’ बजेटको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय गौरवका सडक आयोजनाको रेखांकनमा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लागत र निर्माण अवधि अनिश्चित भएको छ ।’ 
अर्थ मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनमा संघीय निकाय र प्रदेश एवं स्थानीय तहबीच कार्यगत समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको सट्टा ठूला र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनका आवश्यक पृष्ठभूमिमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गरेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाको एक दशकपछि सरकारले आयोजनाको लागत, समय र प्रतिफल यकिन गरेर साथै जग्गा प्राप्ति, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण तथा प्रभाव मूल्यांक, रूख कटान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जस्ता पक्षहरूको टुङ्गो लागेपछि र निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लागेपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्नेमा आवश्यक गृहकार्य नभइ घोषणा भएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेको छ  । आयोजना कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणाको पृष्ठभूमि नै ठीक नभएको उदेकलाग्दो तर्क गरेको छ । 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा सबै आयोजनाको लागत उल्लेख्य बढ्दै गएको छ ।