'अवस्था सामान्य भएपछि ऋणको मात्रा घटाउन सकिन्छ'

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकार हुन् । श्रेष्ठले यसअघि प्रदेश ५ को योजना आयोगको उपाध्यक्षका रुपमा काम गरिसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाको कर्टीन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र फाइनान्समा स्नातकोत्तर र द न्यू स्कुल, न्यूयोर्कबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका हुन् । उनी सन् १९९७ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् । श्रेष्ठसँग इकागजका पुष्पराज आचार्यले गरेका कुराकानी : 

कोभिड-१९ले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटको व्यवस्थापन अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा कसरी गर्ने ? 
उच्च दरमा बढि रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई कोभिड-१९ महामारीले केही धक्का दिएको छ । महामारीले एकातर्फ स्वास्थ्य समस्या सिर्जना गरेको छ भने कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न बन्दाबन्दी गरिएकोले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । संक्रमणको जोखिम र यातायातका साधनहरू नचल्दा पर्यटन, यातायात क्षेत्र नराम्री प्रभावित भएको छ । त्यस्तै, विद्यालय र कलेजहरू बन्द भएकाले गर्दा शिक्षा प्रवाह मात्र होइन, यससँग जोडिएका आर्थिक गतिविधिहरू पनि प्रभावित भएका छन । केही क्षेत्रहरू जस्तै स्वास्थ्य र खाद्यान्न व्यापार बाहेक सवै क्षेत्रमा केही न केही प्रभाव परेको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने, बेरोजगारी र गरिबी बढ्ने देखिएको छ । कोभिड-१९ को प्रभाव अल्पकालदेखि दीर्घकालसम्म नै केही न केही पर्ने देखिन्छ ।

अल्पकाल वा तत्कालको लागि कोभिड सक्रमणबाट हामी बाँच्ने र बचाउनेमा नै बढी ध्यान दिनुपर्ने छ । यसको लागि कोभिड-१९ लगायतका स्वास्थ्य उपचारको विस्तार र विपन्न र असहायहरूलाई राहत दिइ जीवन रक्षा गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि मध्यमकालमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु जरूरी छ । कोभिड-१९ को सक्रंमण लामै समय जाने देखिएको हुँदा स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गर्दै गर्न सकिने सबै आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने हो । वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि गर्न सकिने कामहरू गर्दै जानुपर्दछ । साथै, सरकारको पुँजीगत खर्चलाई बढाएर आन्तरिक माग र रोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउने हो ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण केही बढेपनि समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्वलाई खलल पार्ने सीमामा पुगिसकेको छैन । अहिले स्वास्थ्य संकटको बेला अलिकति ऋण परिचालन बढ्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

दीर्घकालको लागि भने अर्थतन्त्रलाई पुनः उच्च वृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्दछ । यस महामारीले हाम्रो गतिशीलतालाई रोके पनि उत्पादन क्षमतालाई खासै असर गरेको छैन । प्रायः सबै ठाँउ र मानिसहरूलाई प्रभाव पारे पनि बाढी पहिरो भूकम्पले नोक्सान पुराए जस्तो गरी यस महामारीले भौतिक सयन्त्रहरू र उत्पादन क्षमतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छैन । यो रोगको रोकथाम तथा संक्रमण नियन्त्रण वा वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर काम गर्न सकिएमा अर्थतन्त्रले पुनः गति लिन सक्छ ।  महामारीका कारण बढी प्रभावित क्षेत्रहरूलाई  विशेष सहयोगमार्फत् पुनरुत्थान गर्दै आर्थिक वृद्धिदरको गति बढाउनु नै दीर्घकालीन उपाय हो ।

तत्कालीन अवस्थामा बढ्दो स्रोतको आवश्यकता पूर्तिका लागि ऋण लिनेतर्फ सरकारको ध्यान देखिन्छ । यो हाम्रा लागि प्रत्युत्पादक हुँदैन ? 
पक्कै पनि स्वास्थ्य उपचार खर्च बढ्दा अहिले चालु खर्चमा दवाव परेको छ । आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । यसले गर्दा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण बनेको छ । यस्तो अवस्थामा चालु खर्च नियन्त्रित अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य खर्चलाई बाहेक अन्य हाल रोक्न सकिने खर्च नगरी मितव्ययिता अपनाउने हो । साथै, अन्य देशहरूले जस्तै केही मात्रामा आन्तरिक ऋण र वाह्य ऋण परिचालन बढाएर पनि स्रोत व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण केही बढेपनि समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्वलाई खलल पार्ने सीमामा पुगिसकेको छैन । अहिले स्वास्थ्य संकटको बेला अलिकति ऋण परिचालन बढ्नु अस्वाभाविक पनि होइन । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग बढाउन पनि यसको खाँचो छ, तर सही ढंगले पुँजी निर्माणमा खर्च हुनुपर्दछ । पछि अवस्था सामान्य भएपछि ऋणको मात्रा घटाउन सकिन्छ ।  

सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा मौद्रिक उपायहरुले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । यसमा सहमत हुनुहुन्छ ? यसलाइ कसरी सम्बोधन गर्ने होला ? 
केही वर्षहरूदेखि नै सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । अहिले कोराना महामारीले यसलाई झन् प्रभाव पारेको अवस्था हो । पुँजीगत खर्च अपेक्षित नहुँदा अर्थतन्त्रमा पुँजी प्रवाह र माग सिर्जनामा कमी आएको छ । यसका साथै कोरानाका प्रभावले गर्दा त्यसै पनि आन्तरिक मागमा कमी आएको छ । आर्थिक गतिविधिहरू नबढ्दा बैकिङ्ग प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । यस अवस्थाको निराकरणको लागि कोभिड-१९ को संक्रमण कम गर्ने गरी स्वास्थ्य मापदण्ड अवलम्बन गरी आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने नै हो । यसै अनुरुप भौतिक पूर्वाधार निर्माण कामहरू पनि गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

बजेट धेरै भएका विकास निर्माणतर्फको धेरै बजेट विनियोजन भएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च बढाउनमा गहन भूमिका खेल्नु पर्दछ । उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको नयाँ परिवेशलाई आत्मसाथ गरेर वैकल्पिक उपायहरू गरेर आर्थिक कारोवार बढाउनु पर्दछ । सस्तो व्याजदरमा उपलब्ध हुने सहुलियत कर्जा र पुनःकर्जाको प्रवाह र सदुपयोगिता बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले गर्नु पर्ने सहजीकरणको लागि सुझाव र सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ ।

अहिले रेमिट्यान्सको वृद्धि र भारत तिर रोजगारी गर्न फर्केका नेपालीहरुको लर्कोले स्वास्थ्य संकटबीच पनि त्यी देशमा आर्थिक गतिबिधी बढेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालले यसबाट के सिक्न सक्छ ? 
कोभिड-१९ को शुरुवाती चरणमा सबैतिर अलि बढी भयको अवस्था थियो । संक्रमण नियन्त्रण गर्दै रोगबारे बुझ्न र आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धि तयारीको लागि पनि लकडाउनको खाँचो थियो । अर्कोतर्फ लकडाउन गर्‍यो भने रोगलाई छिट्टै रोक्न सकिएला भन्ने बुझाइ पनि रहेको थियो । तर, समयक्रमसंगै लकडाउनले पनि पूर्ण रूपमा संक्रमणलाई रोक्न नसकिएको अनुभव तर यसले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भै दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई जीवनयापनमा चुनौती सिर्जना भएपछि लकडाउन खोलेको अवस्था छ ।

सरकारी खर्चले उत्पादनशील क्षमता विकासमा केही योगदान दिए पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन । एकातर्फ अझ धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु पर्ने खाँचो छ अर्कोतर्फ निर्माण भइसकेका भौतिक पूर्वाधार अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकासमा यथेष्ठ मात्रामा भएको छैन ।

त्यसैले भारत लगायत रोजगार गन्तव्यका देशहरूमा आर्थिक गतिविधि बढ्न लागेको अवस्था छ जसले गर्दा श्रमको माग शुरु भएको छ । हामी कहाँ पनि सरकारले केही क्षेत्रहरू बाहेक लकडाउन हटाएको छ । संक्रमणको डरले बजार र यातायात खुला भए पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । अव हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित तवरले गर्न सकिने सबै काम गर्नुपर्दछ । अझ जुन क्षेत्र र स्थानमा कोराना संक्रमणको कम जोखिम छ त्यो क्षेत्र र स्थानमा बढी जोड दिएर आर्थिक गतिविधिहरू बढाउनु पर्दछ । 

रेमिट्यान्सले हामीलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ । हाम्रो विकास खर्चलाइ पनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकासमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन । यसलाइ कसरी सुधार गर्ने ? 
आजको भूमण्डलीकरणको अवस्थामा जुन देशले जे सक्छ त्यो विश्व बजारमा बिक्री गर्नु परनिर्भरताको दृष्टिकोणबाट हेरिनु हुँदैन । हामी कहाँ बचत रहेको श्रम नै विश्व बजारमा बिक्री गरेको हो । अब हामीले अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गरेर उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गरी आय बढाउन तर्फ लाग्नुपर्दछ । वैदेशिक श्रमबाट तत्काललाई आम्दानी मात्र होइन सीप सिकेर आउने अवसर पनि छ । बाह्य देशहरूको बजार र व्यवस्था सिकेर आउने अवसर पनि छ । यसले भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउन सहयोग गर्ने देखिन्छ । अहिले रेमिटयान्सको आप्रवाहले गर्दा गरिबी घटाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँज बढाउन सहयोग पुराएको छ । यसले गर्दा मानवीय पुँजी बढ्दै गएको छ जसको प्रतिफल भविष्यमा देखिन्छ ।

यहाँले भन्नु भए जस्तै सरकारी खर्चले उत्पादनशील क्षमता विकासमा केही योगदान दिए पनि हाम्रो आवश्यकता अनुसार पर्याप्त छैन । एकातर्फ अझ धेरै भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु पर्ने खाँचो छ अर्कोतर्फ निर्माण भइसकेका भौतिक पूर्वाधार अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकासमा यथेष्ठ मात्रामा भएको छैन । समयमा नै आयोजनाहरू नसक्दा निर्माण लागत बढेको छ । त्यस्तै, उद्यमशीलता र नविनताको अभावले गर्दा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधारहरूको यथोचित प्रयोग भएको छैन । यस अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम समन्वयात्मक ढंगले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणहरूले आफ्नो व्यवसायिक क्षमता वृद्धि गरी उपलब्ध अवसरहरूलाई उपयोग गर्नुपर्दछ । निर्वाहमुखी मानसिकता त्यागेर उद्यमशील र व्यवसायिक हुनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले सञ्चालन गरिरहेका उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यस्ता कार्यक्रमहरूमा सर्वसाधारणहरूको परिणाममुखी सहभागिता भएमा उत्पादनशील क्षमता थप वृद्धि हुने थियो ।

बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको सफलता निर्भर हुन्छ । खर्च गर्ने निकाय अरु नै छ्न् । अनुगमन र मन्त्रालयगत समीक्षाका सम्यंत्र प्रभावकारी छैनन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि तपाईंको सूत्र के छ ?
यहाँले भन्नु भएझैं बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको सफलता झल्किन्छ । तर, बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू अरू नै छन् । बजेट भएर पनि पर्याप्त खर्च हुन नसकिरहेको अवस्था हो । बजेट कार्यान्वयनको लागि खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरू पहिचान गर्दै तिनीहरूको निराकरण गरिएमा खर्च बढ्न सक्छ । त्यसको पहल पनि भैरहेको छ ।

अब अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको लागि बजेट सुनिश्चता मात्र होइन, कार्यान्वयनको नजिकबाट अनुगमन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । पुँजीगत खर्चको सवालमा साना ठूला व्यवधानहरू रहने गरेको पाइएको छ । सामुहिक रूपमा यी व्यवधानहरू हटाएर अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । स्रोत र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको लागि ताकेता गर्ने र आइपरेका समस्याहरूको हल गर्दै जाने रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।