दाहाललाई ओलीका तीन ‘सरप्राइज’, जसले बढायो दूरी

काठमाडौं :

घटनाक्रम

१. कर्णालीमा कँडेलको असफल ‘कू’
असोज २५ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुध्द अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । १८ सांसदको हस्ताक्षरसहितको अविश्‍वास प्रस्तावको नेतृत्वकर्ता थिए, यामलाल कँडेल । जसमा माधवकुमार नेपाल पक्ष र स्वयं पूर्वमाओवादी पक्षकै ३ नेता थिए । जुन खबर कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि ‘सरप्राइज’ जस्तै थियो । दाहाललाई गलाउने ओलीकै रणनीति अनुरुप प्रस्ताव आएको पूर्वमाओवादी पक्षीय नेताहरूको आरोप छ ।

बहुमत सदस्यले अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा पर्ने ठानिएको थियो । तर अध्यक्ष दाहाल नेपाल समूहका सांसदसहित आफ्नो समूहका तीन जनालाई प्रस्तावको विपक्षमा ल्याउन सफल भए । अविश्‍वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो । तत्काललाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगियो । पूर्वमाओवादी अर्थात् दाहाल पक्षको जीत भयो ।

कर्णाली घटनाले केन्द्रमा दुई अध्यक्षबीचको दूरी बढायो । विवाद समाधान गर्न काठमाडौं बोलाइएका कर्णालीका नेताहरूले दुवै अध्यक्षलाई भेटे । तर समाधानको कुनै उपाय निस्केन । उल्टै दुवै अध्यक्षले छुट्टाछुट्टै निर्देशन जारी गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतकबाट गुलावजंग शाहलाई हटाउने निर्णय बदर गर्ने ओलीको निर्देशन र त्यो टुंग्याउने जिम्मा प्रदेश कमिटीको साथै प्रदेश सरकारलाई दिने भन्दै दाहालले छुट्टै पत्र पठाए । त्यसको ‘इगो’ भने सकिने कुरा भएन । जुन प्रस्ताव अस्वीकृत हुँदासमेत नेता कँडेलले व्यक्त गरेका थिए । उनले अब नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने इकागजलाई बताएका थिए ।

२. मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन
लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारीलाई अर्को ‘सरप्राइज’ दिए, मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको । दाहालको इच्छा विपरीत ओलीले असोज २८ मा मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेर, नियुक्ति र कार्यविभाजन गरे ।

रक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेका ईश्‍वर पोखरेललाई मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा तानियो । महासचिव विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालेका पार्वत गुरुङलाई सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी लीलानाथ श्रेष्ठलाई दिइयो । यस्तै सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई बनाइयो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अघि कार्यकारी अध्यक्ष  दाहाल र ओलीबीच पटक-पटक परामर्श भयो । दाहाललले अधिकांश मन्त्री फेर्नुपर्ने धारणा राखिरहेका थिए । तर सहमति नहुँदै ओलीले एक्कासी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरे ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने पौडेलसहित संयोजकत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । सुझावमा ‘सचिवालय सदस्यहरूको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्‍चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने उल्लेख थियो ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा न त सचिवालयको बैठक डाके न त सचिवालयका सदस्यलाई नै सोधे । कार्यदलको सुझाव लत्याएर पुनर्गठन गरियो ।  ओलीले आफू निकट पात्रहरुलाई मात्रै मन्त्रिपरिषद्‌मा समेटेको दाहाल पक्षको आरोप छ । यसले पनि दुई अध्यक्षबीचको दूरी बढायो ।

३ ‘रअ’ प्रमुखसँग गोप्य भेट
ओली-दाहालको सम्बन्धमा चिसो ल्याउने अर्को कारण हो भारतीय गुप्तचर संस्था (रअ) प्रमुखको ‘सरप्राइज’ नेपाल भ्रमण । सुटुक्क नेपाल आएका भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा दुई घण्टा गोप्य छलफल गरेर दाहाललाई ‘सरप्राइज’ दिए । भेटका क्रममा रअका प्रमुख गोयलले नेपाल-भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याको वार्तामार्फत् समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको भनी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पुष्टि गर्‍यो ।  भेटका क्रममा अरु के-के विषयमा छलफल भयो, केही खुलेन ।

यसले ओली दाहालबीच थप अविश्‍वास पैदा गर्‍यो । भारतसँग सीमा समस्याका कारण लामो समय संवादहिनताको अवस्थामा गोयलले सुटुक्क काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेपछि दाहाल थप शसंकित बनेका हुन् ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा न त सचिवालयको बैठक डाके न त सचिवालयका सदस्यलाई नै सोधे ।

जसको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले समेत आपत्ति जनाए । निजी विचार भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका प्रवक्ता श्रेष्ठले गम्भीर प्रश्‍न उठाउँदै विदेशी गुप्तचर अधिकारीसँग प्रमको भेट र कूटनीतिक मूल्य र आचारसंहिताविपरितको भेट भएको जिकिर गरे । यस प्रकारको कार्यबाट राष्ट्रिय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र कूटनीतिक ओज गिर्ने मात्र होइन, अन्ततः राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । यी त पछिल्ला केही घटनाक्रम हुन्, जसले ओली दाहालको दूरी देखिन्छ ।

परिणामः

पर्सामा दुःखद घटना
पछिल्लो समय ओली-दाहालबीचको दूरी बढ्दै गएको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । यसैको पछिल्लो उदारहण हो, पर्सा घटना । पर्सामा पूर्वमाओवादी र एमाले समूहको विवादमा एक कार्यकर्ताले ज्यानै गुमाउनु पर्‍यो । ज्यान गुमाउने नेकपा पर्सा बिन्दवासिनी गाउँपालीका कमिटी सचिव एवं जिल्ला कमिटी सदस्य उमेश चौरसिया हुन् । उनी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका कार्यकर्ता हुन् ।

घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पूर्वमाओवादी पक्षले एक हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहेको थियो । बिहीबार बल्ल प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छ । जाहेरीमा पूर्वसांसद राजकुमार गुप्ताको नामसमेत भएपछि प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेको प्रहरीले बिहीबार मात्रै लिएको हो । दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पूर्वमन्त्री पार्टी स्ठायी समिति सदस्य मातृका यादवसहितका नेताहरू आन्दोलनमा थिए । प्रहरीले प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा जाहेरी दिन नमानेको आन्दोलनरत नेताहरूको आरोप लगाइरहेका थिए ।

सो घटनाका दोषीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरी नमान्नु अत्यन्तै बिडम्बना भएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले एकल रुपमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । उनले चौरसियाको हत्या घटनाबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न ओली नेतृत्वको सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए । 

आफ्नै पार्टीको सरकार छ । एउटा जिल्लामा भएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्न कार्यकारीलाई विज्ञप्तिमार्फत् सरकार गुहार्नुपर्‍यो । यसले पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको दुरी देखाउँछ । दाहालको सचिवालयकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालको प्रत्यक्ष भेटवार्ता नभएको एक हप्ता बढी भयो । सचिवालयकाअनुसार तत्कालै भेटवार्ता गर्ने पनि कुनै कार्यक्रम तय भएको छैन ।

केन्द्रीय समिति स्थगित
आगामी १५ देखि १७ गतेसम्म बस्‍ने तय भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एक महिना पर सारिएको छ । कोभिड-१९ महामारीको कारण देखाउँदै बैठक सारिएको छ । बैठक मङ्सिर १५ देखि १७ गते आयोजना गरिने नेकपाले जनाएको छ । तर नेकपा कार्यकर्ता भने कोभिड बहाना मात्रै भएको बताउँछन् ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले नेतृत्वको गृहकार्य अभावका कारण बैठक सरेको बताए । महामारीको समयमा बैठक सर्नु स्वभाविक भएपनि मूलतः गृहकार्य अभाव पनि कारण रहेको उनको भनाइ छ । स्थायी समितिले गरेका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन नभएका कारण बैठक स्थगित भएको उनको तर्क छ । ‘असोजभरिमा पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्ने कार्ययोजना थियो । स्थायी समिति बैठकले पनि त्यही निर्णय गरेको हो । जनवर्गीय संगठनका अधिकांशको एकता प्रक्रिया टुंगो लाग्‍न सकेको छैन’ उनले भने, ‘पार्टीका केन्द्रीय आयोग अझै गठन हुन सकेका छैनन् । पार्टीको एकीकृत क्रियाशील सदस्यता नवीकरण अझै हुन सकेको छैन । यी काम असोजभित्रै गरिसक्नु पर्ने हो । तर हुन सकेन ।’ यसले पार्टीलाई भने असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले बहाना बनाएर बैठक स्थगित गरिएको बताइन् । नेतृत्वको अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण बैठक स्थगित गरिएको उनले आरोप लगाइन् । ‘बिग्रेको पार्टीलाई विभिन्‍न बहाना चाहिन्छ । केन्द्रीय समिति स्थगित गर्न कोभिड बहाना बन्यो’ उनले भनिन्, ‘पार्टीमा लोकतन्त्र समाप्त भयो । गत भदौमा स्थायी समितले गरेका एउटा निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन ।’ पार्टी प्राइभेट कम्पनी जस्तो हुँदै गएको उनले आरोप लगाइन् ।

महाधिवेशन प्रभावित हुने संकेत
दुई अध्यक्षबीचको सहमति हुन नसक्दा आगामी चैतमा गर्ने भनिएको नेकपाको महाधिवेशसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । पार्टी एकताकै बाँकी काम पूरा नभएकाले तोकिएकै समयमा महाधिवेशन नहुने आशंका उत्पन्‍न भएको हो । केन्द्रीय सदस्य आचार्य पनि यसमा सहमत छन् । अहिलेकै गतिमा पार्टी चले तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने उनको तर्क छ । ‘अहिलेकै अवस्थामा पार्टी चल्ने हो भने चैतमा महाधिवेशन हुने सम्भव छैन’ उनले भने, ‘निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी छ । यसले त आशंका पैदा गर्छ । स्थायी समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । यसले स्वभाविक रुपमा अन्यौलता ल्यायो ।’

तर विगतको परिपाटी त्यागेर दु्र्त गतिमा काम गर्ने हो भने तोकिएकै समयमा पनि महाधिवेशन सम्भव हुने उनको भनाइ छ । ‘मन, बचन र कर्मले तयारी गर्‍यो भने सम्भव छ ।’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समिति बैठकअघि एकताका बाँकी काम सक्नुपर्छ । त्यसपछि कार्यतालिका बनाएर काम भयो भने समयमै हुने सम्भावना पनि रहन्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य झाक्रीले पनि अहिलेको अवस्थाले महाधिवेशन अनिश्‍चित हुने बताइन् । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले पार्टी बिग्रेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टी निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने भएपछि एकपछि समस्या बल्झिँदै गयो । पार्टीमा निर्णय गर्नलाई मात्र निर्णय हुन्छ, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्ने बेला एक अक्षर हुँदैन’ उनले भनिन् । सामूहिक छलफल र बैठकबाहेक निकासको कुनै उपाय नभएको उनी बताउँछन् ।