बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँछन् : महान्यायाधीवक्ता

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : महान्यायाधिवक्ता अग्‍निप्रसाद खरेलले पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न पाउनु वर्तमान सरकारको अधिकार भएको तर पूरा गर्न नदिएपछि निर्वाचनमा जान लागिएको उल्लेख गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रीट निवेदनमाथिको आजको बहसमा उहाँले संविधानमा यो विषय पनि हेर्न इजलास समक्ष आग्रह गरे ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि चौधौँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार खरेलले प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत भएकाले पाँच वर्षको कार्यकाल भए पनि  निर्वाचनमा जान सक्ने तर्क पेश गरे । विघटनविरुद्ध कुनै  पनि राजनीतिक दलबाट निवेदन नहालिएको जनाउँदै उनले यस सम्बन्धमा संविधानका सबै  धारा हेरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरे । 
 
वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैले स्वीकारेको प्रधानमन्त्री भएको जनाउँदै उनले ठूलो पार्टीको हैसियतले अन्य  देशमा पनि भएको चलनअनुसार सरकार प्रमुखले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने जिकिर गरे। रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएको हो । बहस जारी छ । रासस