नेकपाका दुवै समूहको नजर अदालततिर

काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै वैधानिक आधार टेक्न सुझाएको छ । आइतबार आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेपछि सत्तापक्ष अर्थात कामचलाउ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली समूहलाई निकै ठूलो राहत मिलेको  छ । आयोगमा निकै लामो बहसपछि सत्तापक्षलाई राहत मिल्ने निर्णय भएको हो । तर, आयोगको निर्णयले पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूह भने केही तनाब र दबाबमा परेको छ ।

दाहाल-नेपाल समूह के गर्ने अलमलमा छ । यद्यपि समूहका अध्यक्षा माधवकुमार नेपालले भने आफूलाई आयोगले अध्यक्ष अस्वीकार गरे पनि दाहाललाई स्वीकार गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आयोगको पत्रमा के लेखेको छ भने २०७५ जेठ २३ को विवरण र विधानबाहेक अरु कुनै मानिने छैन । भनेपछि त्यो सडक छाप, धुलो छाप पार्टीको कुनै अर्थ छैन । क्लियर भएन ? उसले सिधै भन्छ, ४४१ केन्द्रीय सदस्य, ४५ जनाको स्थायी कमिटी । ४५ जनामध्ये २८ जना हामीसँग हुनुहुन्छ । ओलीको सानो झुण्डसँग थोरै मान्छे छन् ।’

नेपालले ४४१ केन्द्रीय सदस्य मध्ये ७ जना पदमा नभएको पनि बताए । केही नियुक्तिमा गएका छन भने केहीको मृत्यु भैसकेकाले अहिले मान्य हुने केन्द्रीय सदस्य ४३४ रहेको नेपालले बताए । उनीहरुमध्ये ३०० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य दाहाल-नेपाल समूहसँग रहेकाले पनि उनीहरूमा थप विश्‍वास बढेको देखिन्छ । यो आधारमा ७० प्रतिशत बढी दाहाल र नेपाल पक्षसँग रहेको दाबी उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।

‘निर्वाचन आयोगले पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनेको छ । ४४१ लाई आधार मान्छौं । दुई अध्यक्षलाई मान्छौं । यसकारण मलाई (माधव नेपाल) मान्दिनँ पनि भनेको छ । तर, केही भएको छैन । कमरेड प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिता रह्यो,’ नेपालले भने, ‘केपी शर्मा ओलीलाई त हामीले हटाइसकेका छौं, ओली समाप्त ! केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट निकाली सकेपछि कुरै खत्तम । निर्वाचन आयोगले अधिकार छ भनेर लेखेको छ । आयोगले अनुशासनको कारबाही गर्ने पुरानो निर्णय लागू हुनेछ भनेर लेखेको छ ।’

दाहाल-नेपाल समूह र कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिकताका लागि आयोगमा पेश गरेका निर्णयहरू अवैधानिक भएको र त्यसलाई नमान्‍ने निर्णय आयोगले आइतबार साँझ गरेको हो । आयोगको निर्णयले नेकपा विवाद कहाँ पुगेर टुंगिने हो यसै भन्‍न नसक्ने अवस्था देखा परेको छ । यता दाहालले आफ्ना पूर्वसहयोद्धा डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि आफूसँगै ल्याउने प्रयास गरेका छन् । यसमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन लागि परेका छन् ।

वर्तमान विवादले ओली समूह पार्टीका सबै कमिटीहरूमा अल्पमतमा छ । आयोगबाट यस्तो निर्णय आउँदा ओली पक्षलाई राहत मिलेको आंकलन गर्न सकिन्छ । कामचलाउ सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्‍वर पोखरेलको धारणाले पनि त्यो राहात मिलेको खुल्छ । पोखरेलले सोमबार आन्दोलनको बारेमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आयोगको निर्णय जायज भएको बताए ।

‘निर्वाचन आयोगमा आफ्‍नो समूह नै आधिकारीक नेकपा भएको दाबी गरेर पत्र बुझाए पनि दुवै समूहलाई आयोगले मान्यता नदिएकाले त्यो निर्णयलाई हामीले सम्मान र सकारात्मक रूपमा लिएर अध्ययन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको अडानलाई आयोगको निर्णयले बल पुग्‍ने देखेका छौँ । हामी फुटको पक्षमा छैनौं । नेकपा फुटेको छैन र चाहेर पनि फुट्दैन ।’ प्रथम अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउने जानकारी पोखरेलले दिए । केही विषयमा कुरा नमिलेर चोइटिएर जानेहरू पार्टीमा फर्किने र उनीहरू माथि अनुशासन उल्लंघनको कारबाही हुनेसमेत उनले स्पष्ट पारका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बोल्दै नबोलेर गुमनाम बसेका नेकपा ओली समूहका बफादार नेता सुवास नेम्वाङले पनि आयोगको निर्णय प्रति सन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । 'आयोगको निष्पक्ष निर्णय आएको छ । यो निर्णयले खुशी नै छौँ किनकी  कसैलाई कारबाही पनि त भएको छैन,' नेम्वाङले भने । उनले पनि सबै मिलेर अघि बढ्ने बताए । 

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार नेकपाको फेरबदललाई अस्वीकार गरेको हो । अन्यथा दफा ४४ अनुसार उजुरीमा जानुपर्ने हुन्छ । आयोगको निर्णय आएर पनि उजुरीमा नगएको खण्डमा सबैको पर्खाई सर्वोच्च अदालततर्फ नै रहनेछ । प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प रहँदैन । उनी यसमा मिल्छन या अर्को पार्टी खोल्छन त्यो भविष्यले बताउला । यदि अदालतले अप्रत्यासित निर्णय गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित नगरेमा दाहाल-नेपाल समूहलाई असहज हुनेछ ।