अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला : गृहमन्त्री थापा

फाइल तस्वीर

मान्म : गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्ने विश्‍‍वास व्यक्त गरेका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल कालीकोटले साेमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रसङ्गमा उनले यस्तो विश्‍वास व्यक्त गरेका हुन् । कालिकोट जार्ने क्रममा सुर्खेत विमानस्थलमासमेत उनले सोही विश्वास व्यक्त गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक स्थायित्वकै पक्षमा फैसला दिने उनले बताए ।  

उनले अदालतको फैसला आउन ढिला भए निर्वाचनसमेत सर्न सक्ने संकेत गरे । ‘वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्थामा  छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायले सबै तयारी गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘अदालतको फैसला कुरिरहेका छौँ । अदालतको फैसला ढिला भयो भने निर्वाचन ढिला हुन्छ होला । अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्छ होला ।’

गृहमन्त्री थापाले नेकपा दुई भागमा विभाजन भएको र हिजोको निर्वाचन आयोगको निर्णयले विगतको पार्टीलाई आधिकारिकता दिएका कारण आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा कानुनी जटिलता आउन सक्ने बताए । ‘चुनाव चिह्न र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएको छ’, उनले भने, ‘दुई भागमा विभाजन भएको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन अहिले सम्भव छैन ।’ 

नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरबाट नियन्त्रण गर्ने राज्यको नीति भएको जनाउँदै उनले उनीहरूलाई मूल प्रवाहमा आउन आग्रह गरे । निर्मला पन्तको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको र  ढिलो चाँडो त्यो घटनाका सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने गृहमन्त्री थापाले बताए । ‘कैयौँ घटनाबारे टुङ्गोमा पुग्‍न १२ वर्ष पनि लाग्‍ने गरेका छन्’, उउनले भने, ‘सो घटनाका दोषीका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ । ढिलोचाँडो दोषी पत्ता लाग्‍नेछ ।’

माओवादी जनयुद्धका क्रममा भएका अपाङ्गता तथा शहीद परिवारको रोजीरोटीका विषयमा सरकार सचेत र उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्णय गरेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए । रासस