कृषिमा वैदेशिक लगानी रोक्न अल्पकालीन आदेश

काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले कृषि उत्पादनको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागदाबी सहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ । त्यतिन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो । 

सरकारले पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नेगरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । 

दुई वर्षअघि २०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषितर्फ प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेकोमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्राथमिक उत्पादनमा पनि ७५ प्रतिशत निकासी गर्नेगरी पशुपंन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू समेत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स यस निर्णयको विरोधमा थिए । उनीहरूले उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।