एमसीसी पासले दीर्घकालमा विद्युत निर्यातको ढोका खुल्यो :उद्योग वाणिज्य महासंघ

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाको सम्पन्न बैठकबाट नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीचको सम्झौता अनुमोदन भएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट केही बुँदाहरूमा रहेको अस्पष्टता समेतलाई प्रष्ट पार्दै त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाका साथ सम्झौता अनुमोदन पश्चात भ्रमहरू चिरिने विश्वास महासंघको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसी बीच सन् २०१७ मा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन पश्चात शुरू हुने छ । सम्झौता अनुमोदन पश्चात अव यो परियोजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको चरणमा जाने महासंघको विश्वास छ ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । कोभिड-१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको रहेको वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन ।

सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानमा सहयोग पुग्नुका साथै दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको समेत ढोका खुल्ने महासंघले जनाएको छ। एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरू भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्नेछ । अब यसबाट प्रतिफल लिन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठित एमसीएले तदारूकताका साथ काम गर्नुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले खबरदारी गर्नु पनि आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । 

तीन दर्जन बढि मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप कुनै पनि वहानामा प्रभावित हुनु हुदैन भन्नेमा महासंघ स्पष्ट छ । सम्झौता अनुमोदनबाट समग्रमा नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको संदेश विश्व समुदायसम्म पुुग्ने र यसबाट भविष्यमा अन्य वैदेशिक लगानी एवं सहायता समेत भित्रिने विश्वास महासंघको छ ।