'प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधानविपरीत'

फाइल तस्वीर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संविधानविपरीत भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भने पनि यो विषय संवैधानिक विषय नै भएको बताए । संविधानको धारा उल्लेख गरेर संविधान विघटन गर्ने अनि सार्वजनिक रुपमा बोल्दा राजनीतिक विषय भन्ने कुरा नसुहाउने पूर्वन्यायाधीश लालले बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ स्वतन्त्र रुपले प्रयोग गर्न सक्ने धारा नभएको उनले बताए । धारा ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ बमोजिक संसद विघटन गर्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको उनको भनाइ छ । 

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदले सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै पास गरिदिएको साथै नेपालको नक्साको विषयमा संविधान संशोधनसमेत गरिदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको संसदसँग विश्वास कायम रहेको बताए । यसर्थ संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । संसद पुर्नस्थापनाका आधारहरु स्पष्ट रहेको उनले बताए । 

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले नेपालको संविधानमा बलियो प्रधानमन्त्रीले नभई कमजोर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटनको कुनै अधिकार नभएको बताए । संसद विघटनको पक्षमा केवल प्रधानमन्त्री एक्लै रहनुभएको उनको तर्क छ ।