‘कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा पीडितको सङ्ख्या बढ्दै’

फाइल तस्बिर

गण्डकी - संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाजमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमि आउन नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा पोखरामा बुधबार आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी छलफल तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वक्ताले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्न संविधानको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । समाजका विपन्न एवं पछाडि परेको वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिकरुपमा सक्षम नभएसम्म त्यस्ता वर्ग जोखिमा पर्ने बताउँदै वक्ताले अधिकार सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दवाडीले प्रत्येक मानिसले जन्मजातै प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग जिम्मेवार भएर अघि बढेको बताए। नागरिकताको समस्या पहाड र तराईमा फरक भएको उल्लेख गर्दै उनले संसद्मा नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्दा जन्मसिद्ध प्राप्त गर्ने अधिकारबाट अहिले पनि कतिपय व्यक्ति वञ्चित हुनुपरेको बताए ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेशमा छ महिनाको अवधिमा १२५ महिला र ५४ बालबालिका विभिन्न घटनामा पीडित भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सो अवधिमा बालबालिकाविरुद्ध भएका हिंसाबाट पीडित सङ्ख्यामध्ये बलात्कार ३९, यौन दुव्र्यवहार छ, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड सजाय सात, बालविवाह एक र नवजात शिशु हत्या एक रहेका छन् ।

त्यसैगरी महिलाविरुद्ध भएका हिंसाबाट पीडित सङ्ख्यामा बलात्कार १६, बलात्कार प्रयास छ, यौन दुव्र्यवहार एक, बहुविवाह दुई, बेचबिखन तथा ओसारपसार एक र घरेलु हिंसा ९९ घटेको इन्सेकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अधिकार, जातीय विभेदविरुद्ध एवं तेस्रो लिङ्गीको अधिकार, वैदेशिक रोजगारका कारणले सिर्जित पारिवारिक विखण्डन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासका सवाल, कारागार सुधार, नागरिकता र जन्मदर्ताका जस्ता गण्डकी प्रदेशका मानव अधिकारका मुख्य सवाल रहेको खकुरेलको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ५ का वडाध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले महानगरले १२४ कानुन निर्माण गरेको जनाउँदै समाजमा हुने हिंसाका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न र पीडकलाई सजाय दिन सरोकारवालासहितको समन्वय समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा पोखरा–७ र ८ वडाध्यक्ष रामचन्द्र बराल र रुद्रनाथ बराल, वडासदस्य हरिमाया विश्वकर्माले कतिपय कानुनी अड्चनका कारण जन्मदर्ता एवं नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको सामूहिक धारणा राखे ।