प्रधान एजेन्डा भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात

नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय साताैँ बैठक (फाइल फाेटाे)

काठमाडौं – नेपाल–भारत नवौं ऊर्जा बैठक आगामी फागुन ११ र १२ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । गत वर्षको डिसेम्बरमा भर्चुअल भएको ऊर्जा बैठक यसपालि नेपालले आयोजना गरेर भौतिक रुपमै हुने भएको हो । बैठकको प्रधान एजेन्डा भारत र बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारलाई परिणाममुखी बनाउने रहेको छ । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फागुन ११ गते ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) र त्यसको भोलिपल्ट फागुन १२ गते ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठक हुनेछ । सहसचिव स्तरीय बैठकले तय गरेका सहमतिलाई सचिव स्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्ने चलन छ । 

यसअघिका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकहरुमा प्रसारण संरचनाहरुबारे परम्परागत रुपमा छलफल हुँदै आएकोमा यसपालि हुने बैठकमा भने नेपालले विद्युत् व्यापारलाई प्रधान रुपमा उठाउने भएको छ ।

नेपालले भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने बाटो भारतसँग माग गर्दै आएको छ । नेपाल र बंगलादेश जोडिन बीचमा करिब २१ किलोमिटर भारतीय भूभाग पर्छ । यही खण्डमा प्रसारण लाइन बनाउन वा भारतीय प्रणालीमार्फत बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्न नेपालले अनुरोध गर्दै आएको छ । 

‘नेपालबाट विद्यमान प्रसारण संरचनाहरुो भरपूर प्रयोग गरेर अधिकतम बिजुली भारतीय बजारमा र भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म बिक्री गर्नका लागि प्रधान एजेन्डा नै यसैलाई बनाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि आन्तरिक संयन्त्र परिचालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।’

भारत र बंगलादेशको विद्युत व्यापार नेपालको जलविद्युत् विकाससँग गाँसिएको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘विद्युत् व्यापार र बिक्री हुन नसकेर लाइसेन्स पाएका कयौं जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए रोकिएको अवस्था छ ।’

‘प्रसारण लाइनका संरचनाहरु बनिरहेका छन्, बन्दै छन्, अब संरचना मात्र भएर भएन, विद्युत् व्यापार नगरी यी संरचनाको कुनै अर्थ छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘बजार अभावकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ९ हजार मेगावाटको पीपीए रोकिराखेको छ ।’

सचिव स्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यस सम्बन्धमा परराष्ट्रका अधिकारीहरुसँग ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले छलफल गरिसकेको छ । 

बैठकका अन्य परम्परागत एजेन्डाहरुमा द्विदेशीय प्रसारण लाइन संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुने भएको छ । हालसम्म भारतको उत्तर प्रदेश राज्यसँग १३२ केभीको प्रसारण लाइन संरचना नभएकाले दुवै देशले दुई, दुई ठाउँबाट यस्तो पूर्वाधार बनाउने सहमति गरेका छन् । ती सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापरेका समस्याका बारेमा र भइरहेका प्रगतिबारे छलफल हुने पनि स्रोतले जानकारी दियो ।

उत्तर प्रदेशसँग जोडिने १३२ केभीका प्रसारण लाइनमा नानपारा–कोहलपुर र मैनैया (लुम्बिनी जाने बाटोमा पर्ने)–नौतनुवा छन् । बुटबलको सीमाबाट पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेको सवस्टेशनबाट उत्तर प्रदेश जोड्ने योजना छ । हाल उत्तर प्रदेश जोडिने प्रसारण लाइनमा ३३ केभीका मात्र छन् । यी लाइन निर्माण भएमा नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्न र नेपाललाई आवश्यकता पर्दा उताबाट ल्याउन सकिन्छ । ‘यो संरचना निर्माणपछि नेपालको विद्युत् प्रणालीको मजबुतीकरण हुनेछ,’ स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसैगरी बिहारसँग जोडिएका दुईवटा १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई डब्बल सर्किट बनाउने एजेन्डा पनि बैठकमा राखिनेछ । हाल विद्यमान रक्सौल–परवानीपुर र कुसाहा–कटैया लाइनलाई डब्बल सर्किट बनाउने सहमति छ, तर भारतबाट तीव्र गतिमा काम नभइरहेकाले यसमा छलफल हुनेछ ।

बैठकले पहिलो अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभीको क्षमता अनुमोदन गर्नेछ । अघिल्लो महिना दुई देशका संयुक्त प्राविधिक टोली .(जेटीटी) ले यो प्रसारण लाइनको क्षमता ६०० मेगावाट निर्धारण गरेको थियो । यसरी निर्धारित क्षमतालाई सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।

सुरुमा ढल्केको क्षमता ३५० मेगावाट कायम गरिएको थियो । ‘६ सय मेगावाट नै अन्तिम क्षमता होइन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई एक हजार मेगावाटको बनाउने लक्ष्य छ, यसका लागि नेपालको आन्तरिक प्रसारण क्षमता सबल पार्नु जरुरी छ ।’ 

हेटौंडादेखि इनरुवासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । दुवैतर्फ त्यत्तिकै क्षमताका सवस्टेशन निर्माण भएपछि ढल्केबर–मुजफ्फपुरको क्षमता एक हजार मेगावाट हुनेछ  ।

यी परम्परागत एजेन्डाका अतिरिक्त सचिव बैठकमा झन्डै एक वर्षदेखि सुस्ताउँदै आएको बुटबल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई पनि तीव्रता दिइने ती अधिकारीले बताए । भारतको पावर ग्रीड र नेपालको विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त उपक्रम स्थापना र प्रसारण सेवा सम्झौता (टीएसए) गर्न बाँकी छ । भारतीय भूमिमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनका लागि नेपालले ५० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले स्वीकृति दिइसके पनि संयुक्त उपक्रम, प्रसारण सेवा सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन बाँकी छ ।