अमेरिकी राजदूत भन्छन्– ‘अमेरिकाले नेताहरूलाई प्रतिवद्धता पालना गर्न आग्रह गरेको हो, धम्की दिएको प्रचार असत्य’

काठमाडौँ– नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी डब्लु बेरीले २०७४ भदौमा भएको अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता– मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अघि बढाउने सम्बन्धमा नेपाली नेताहरूसँग अमेरिकी अधिकारीहरूले छलफल गरिरहेको तर केही सञ्चारमाध्यम तथा अनलाइनहरूमा चित्रण गरिएको जस्तो नभएको बताएका छन् । 

दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु र नेपालका शीर्ष नेताहरूबीच भएको संवादलाई लिएर अमेरिकाले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएको भन्दै भ्रामक समाचार सम्प्रेषण हुँदा त्यसले गलत बहस निर्माण गरेको राजदूत बेरीको भनाई थियो । 

‘हामीले नेपाली नेताहरूलाई धम्की दिएका छैनौँ । यो कुरा असत्य हो । हामीले त नेपाललाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पालना गर्न आग्रह गरेका हौँ,’ राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘एमसीसी सम्झौतालाई नेपाली नेताहरूले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा गर्ने निर्णय हो र नेपाल एक्लैको निर्णय हो ।’ 

नेपालले वाचा पुरा गर्ने कार्यमा वर्षौंको ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले सम्झौताको अनुमोदनलाई मतदानको प्रक्रियामा ल्याइयोस् ताकि नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो भनाइ राख्न सकून् भन्ने मात्र चाहेको राजदूत बेरीको भनाई थियो । 

सार्वजनिक दस्तावेज वा भनाइहरूलाई आधार मान्दा नेपाली नेताहरूले एमसीसीले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकास गर्ने भन्दै आएका छन् । अमेरिकाले नेपाल सरकारकै आग्रहमा एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान प्रदान गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ । 

‘दुर्भाग्यवश, यो विकास कार्यक्रम भ्रामक सूचनामा फसेको छ । सो भ्रामक सूचना एक यस्तो कार्यक्रमका विरुद्ध लक्षित छ जुन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रमा आधारित छ । त्यसको विपक्षमा को हुनसक्छ ?,’ राजदूत बेरीले भनेका छन्, ‘अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ । यो वर्ष नेपाल–अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षहरूमा नेपालले धेरै ऐतिहासिक र अविश्वसनीय परिवर्तनहरू देखेको छ ।’ 

उनले यी परिवर्तनहरूमा अमेरिका सधैँ नेपालसँगै उभिएको छ र नेपाललाई विकास सहयोग, विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारी सहायता प्रदान गर्नुका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको बताए । तर बिना कारण दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको सम्झौताबाट पछि हट्दा द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने बताइएको छ ।