मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा नयाँ काम गरिरहेकाे छ : मन्त्री झाक्री

काठमाडाैँ – सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले प्रदेश मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखले ५ देखि ५० लाख सम्मका आयोजनाका लागि लगानी माग्न केन्द्रमा आउँदा समस्या परेको बताइन् ।

नगर विकास काेषकाे ३४ औँ वार्षिकाेत्सव समाराेहमा मन्त्री झाक्रीले खल्ती आयाेजनाकाे लागि ४ महिनामा १६ अर्ब आयाेजनाकाे माग भएकाे बताइन्। मन्त्री झाक्रीले नेताकाे लाेकप्रियताकाे लागि आयाेजना छनाेट हुने विडम्बना रहेकाे बताइन्। उनले सहरी विकास मन्त्रालयले नीतिगत कुरामा नयाँ काम गरिरहेकाे बताइन्।

नगरपालिका वर्गीकरण गर्दै लगानी माेडालिटी बनाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेकाे उनले जानकारी दिइन्। कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघ तथा धुलिखेल नगरपालिका मेयर अशाेक कुमार वैंजुले ६० प्रतिशत देखिए पनि ग्रामीण क्षेत्र रहेकाे बताएका छन्। उनका अनुसार देशकाे अर्थतन्त्र बलियाे बनाउन स्थानीय सहरकाे विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेकाे  छ। 

नगरपालिकाहरूकाे बजेट १० खर्ब रूपैयाँ माग रहेकाेमा २ खर्ब मात्रै रहेकाे उनले बताए । उनले सहरी पूर्वधार निर्माणका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन गरी लगानी ल्याउनु पर्ने बताए ।

समाराेहमा सहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक पदम कुमार मैनालीले सहरी पूर्वधारका खानेपानी, बसपार्क, हाट बजारमा सीमित हुन नहुने बताए। काेषले नगरपालिकालाई प्राविधिक सहयाेग पनि गर्नु पर्ने उनले बताए।

८८ वटा नगरपालिकामा पूर्वधार निर्माणमा लगानी गरिएकाे छ भने १०० भन्दा बढी सहरमा खानेपानी आयाेजनामा लगानी गरिएकाे काेषले जनाएकाे छ। 

काेषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण प्रसाद सापकोटाले १३ सय भन्दा बढी पूर्वधारमा काम भएकाे बताउँदै ५ अर्बका आयाेजनामा ३ अर्ब नगरकाेषले लगानी गरेकाे जानकारी दिए। 

त्यसबहेक नगरपालिकासँग मिलेर खानेपानीका १० अर्वका आयाेजनामा लगानी गरेकाे छ। काेषले ६० प्रतिशत खानेपानी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भइरहेकाे छ। 

५ अर्बदेखि ३० अर्बका पूर्वाधार निर्माण गर्न ग्रिन क्लाईमेट फन्ड स्थापनाकाे तयारी भइरहेकाे काेषले जनाएकाे छ। ग्रीन क्लाइमेट फन्ड मार्फत विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र सहरी  बहुतल्ले पार्किङ बनाउने सापकोटाले बताए। 

काेषले उत्कृष्ट काम गरेकाे भन्दै हेटाैँडा उपनगरपालिका, हरिवन नगरपालिका र  विर्तामाेड खानेपानी उपभोक्ता संस्था लगायतलाई पुरस्कार प्रदान गरेकाे छ। काेषले नगरपालिकाहरूलाई पूर्वाधार निर्माणमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गरिरहेकाे छ।