किन रोकिन्छन्, काम सकिएपछि पनि यन्त्र-उपकरण

फाइल फोटो

माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सकिएको करिब आठ महिना बितिसकेको छ । यसबाट उत्पादित बिजुलीले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको ७० प्रतिशत प्रतिस्थापन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको रुपमा रहेको यो आयोजनामा सारा नेपालीको लगानी छ । आयोजना निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीले काम फत्ते गरेको प्रमाणपत्र पनि बुझिसकेका छन् । तर उनीहरुले आफ्नो सामान (यन्त्र उपकरण आदि) लैजान पाएका छैनन् । उनीहरुको यन्त्र उपकरण उनीहरुकै सम्पत्ति हो र आफूले चाहेको ठाउँमा लैजान पाउने अधिकार उनीहरुसित छ । तर बिना कारण, कुनै ऐन, कानुनले नरोक्दा पनि दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियतवश ‘अनुमति’ नदिएका कारण आयोजनास्थलमै अलपत्र अवस्थामा छन् ।

काम पूरा गरिसकेका ठेकेदारले आफ्नै सामान लैजान कुनै कानुनले रोकेको छैन । तर दोलखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सामान लैजाने ‘अनुमति’ दिएको छैन । आयोजनाले दर्जनौंपटक लिखित पत्राचार गर्दा पनि प्रशासनले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । यसले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मनोमानी देखिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले सामान लैजान अनुमति माग्दै प्रजिअलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ ऊर्जा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ । यसमा यी दुवै मन्त्रालयहरु पनि उदासीन छन् ।

विदेशी ठेकेदारको अर्बांै रुपैयाँका यन्त्र उपकरण त्यसरी आयोजनास्थलमा पडिरहनु भनेको दैनिक लाखौं रुपैयाँ नोक्सान हुनु हो । यस्तो नोक्सानी उसले आयोजनासँग दाबी गरिरहेको छ । सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रोले सामान लोड गरेर लैजान खोज्दा स्थानीय गुण्डाहरुले प्रहरीकै सामु बलपूर्वक प्रतिरोध गरेर रोके । ५३ दिनसम्म दोलखाको सिंगटीमा रहेका आठवटा ट्रकहरुको भाडाबापत ठेकेदारले आयोजनासँग ३२ लाख रुपैयाँ दाबी गरिसकेको छ ।

यो प्रकरण जति लम्बिन्छ यसले उत्पन्न गर्ने परिणामहरु पनि सुखद हुनेछैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको धर्म त जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । ठेकेदारले सामान लैजाने क्रममा कतै बाधा व्यवधान आइपरे त्यसलाई हटाउने हो । तर उनले जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक राखेर प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गराए । जबकि आफ्नो सम्पत्ति ओसार–पसार गर्दा कुनै पनि निकायसँग अनुमति लिइरहनु पर्दैन । अनुमति लिन निम्ति पत्राचार गर्दा प्रशासनबाट जवाफ आउँदैन । एन्ड्रिज हाइड्रो र सिनो हाइड्रोका सामान रोकेर प्रशासनले दुःख दिनु भनेको विदेशमा नेपालको बदनाम हुनु पनि हो । एन्ड्रिज अष्ट्रियन कम्पनी हो भने सिनो चिनियाँ ।

नेपालका विभिन्न विकास निर्माणका काममा सरिक हुने अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरुले नेपालकै अन्य क्षेत्र वा स्थानमा विभिन्न ठेक्कापट्टा लिइरहेका हुन्छन् । एकभन्दा बढी ठेक्का लिएका यस्ता ठेकेदारले कहीं समानान्तर रुपमा निर्माण कार्य गरेका हुन्छन् भने कही एउटा सकिएपछि अर्काेमा हात हाल्ने गर्छन् ।

सिनो हाइड्रोले मेलम्ची पुनः निर्माणको ठेक्का पाएको छ । जतिसक्दो छिटो काठमाडौं उपत्यकामा पानी ल्याउनुपर्नेछ । तर काम गर्ने यन्त्र र उपकरण दोलखामा छ, त्यहाँबाट मेलम्ची लैजान प्रशासनले दिँदैन । ठेकेदारले नयाँ उपकरण किनेर काम गर्दैन । अब दोलखा प्रशासनका कारण काठमाडांै उपत्यकावासीले पानी खान पाउने दिन टाढिएका छन् ।

सिनोले सरकारी कम्पनी तनहुँ हाइड्रो (१४० मेगावाट) को पनि सिभिलको ठेक्का पाएको छ । त्यहाँ पनि दोलखामै रहेको यन्त्र उपकरण उपयोग गर्ने भनेको छ । अब तनहुँ हाइड्रो पनि विलम्ब हुने भयो । यीबाहेक माथिल्लो त्रिशुली १ र साञ्जेनको ठेक्का पनि सिनोले नै पाएका छ । यी आयोजना पनि अबरुद्ध हुने भए ।

एउटा सीडीओका कारण देशको बेइज्जत भइरहँदा पनि गृह मन्त्रालय मूकदर्शक भएर बसेको छ । जबकि विद्युत् प्राधिकरण र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले बारम्बर गृहलाई गुहार्दै आइरहेका छन् । गृहको यो मौनताले प्रश्न उठाएको छ, आशंका जन्माएको छ । गृहकै निर्देशनमा सीडीओले अनुमति नदिएको हो कि ? होइन भने ठेकेदारका सामान लैजान रोक्ने सीडीओउपकर गृहले छानबिन गर्नुपर्छ । भोलि अरु जिल्लामा पनि दोलखा सीडीओको संस्करण पैदा नहोला भन्न सकिन्न ।