‘एमसीसीसँग मागिएको प्रष्टीकरण पनि सम्झौताको अनुसूची मान्न सकिन्छ’

काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ महिनामा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई सार्वजनिक वृत्तबाट उठेका÷उठाइएका प्रश्न र टिप्पणीहरू पठाएर त्यसबारे प्रष्ट हुन चाहेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको उक्त पत्रमा एमसीसीले यसकी उपाध्यक्ष फातेमा जेड सुमारको भ्रमण अघि उत्तर पठाएको थियो । एमसीसीले पारदर्शिता र स्पष्टताका लागि सधैं तयार रहेको भन्दै सम्झौता भने संशोधन हुन नसक्ने बताएको थियो । 

एमसीसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदनका लागि सरकारले फ्रेबुअरी २८ सम्मको समय माग गरेको छ । अहिले जनस्तरका उठेका, राजनीतिक वृत्त तथा नागरिक समाजबाट उठेका विषय सबै उक्त पत्रमा समेटिएका छन् ।  कानुनी दृष्टिले यसरी भएको द्विपक्षीय पत्राचार कानुनी लिखत मान्न सकिन्छ । 

‘एमसीसीले पठाएको प्रष्टीकरणलाई सम्झौताकै अनुसूचीका रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितले भने, ‘यसमा अमेरिकी कानुन लागू हुने, सम्झौता संविधानभन्दा माथि हुने, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नपाउने, लेखापरीक्षण नहुने, हिन्द–प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको सहायता भन्ने गलत र भ्रमपूर्ण व्याख्याहरू गरिएका छन् ।’ 

एमसीसीसम्बन्धी कानुनले नै एमसीसी सहयोगका परियोजनामा सैन्य गतिविधि वर्जित गरेको भन्दै उनले यो सम्झौतालाई राजनीतिक दृष्टि र विभिन्न स्वार्थको चस्माबाट नहेरी कानुनी दृष्टिले र नेपालमुखी भएर हेर्नुपर्ने बताए । 

नेपालले एमसीसीसँग सोधेका प्रश्न र एमसीसीको जवाफ यस्तो छ :