कृषिमा विदेशी लगानी खोल्ने निर्णयको विरोधमा उत्रियो निजी क्षेत्र

काठमाडौंः निजी क्षेत्रका तीन प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको एकस्वरले विरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै यसको विरोध गरेका हुन् । 

सरकारले पुस २० मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नेगरी कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । 

दुई वर्षअघि २०७५ चैतमा आएको नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले कृषितर्फ प्राथमिक उत्पादनमा विदेशी लगानी पूर्णतः बन्देज गरेकोमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्राथमिक उत्पादनमा पनि ७५ प्रतिशत निकासी गर्नेगरी पशुपंन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । 

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले किसानको जीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषयमा विदेशी लगानी भित्राउन नहुने तर्क गरेका छन् । उनीहरूको तर्कको विपक्षमा व्यापार घाटा कम गर्न एवं उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन विदेशी लगानी र प्रविधि आवश्यक छ भन्ने तर्क पनि जबर्दस्त छ । 

निजी क्षेत्रले मूलतः सरोकारवालासँग छलफल नभएकोमा गुनासो गर्दै विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिवद्धता पूरा गर्न माग गरेको छ । ‘यससँग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउदा वा कुनै संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रसंग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्न पनि महासंघ, परिसंघ र चेम्बर जोडदार माग गर्दछ,’ निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको धारणामा भनिएको छ, ‘विदेशी लगानीबाट भित्रिने प्रविधि, यसले उपयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र निर्यातको अवस्था हेरेरमात्र निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’ 

निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय लिन सरकारलाई आह्वान गरेका छन् ।