प्रतिरक्षा नीतिको तर्जुमामा सरकार

परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र राज्य संयन्त्र अनुकुलको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ तय गर्दै सरकारले नयाँ प्रतिरक्षा नीति अघि बढाएको छ । चार वर्षअघि पारित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ परिमार्जनको पक्षमा सरकार गएको हो ।

इश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री भएपछि उक्त कार्य अघि बढेको थियो । उनी रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारबाट बाहिरिएपछि उनको कार्यकालमा तयार भएको सुरक्षा प्रतिवेदन, मस्यौदाका विषयमा सुरक्षा परिषदमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । कोरोना संक्रमणको अवस्था तथा प्रतिकार्य एवं रोकथामको रणनीति, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था, चुनौति र भूराजनीतिक परिवेशबारे छलफल चल्यो ।

सुरक्षा परिषदको बैठकमा समग्र मुलुकको अवस्थाबारे समीक्षा भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधयेक २०७७ लाई अन्तिम रुप दिइएको थियो । त्योसँगै सुरक्षा परिषदमा हातहतियार तथा सैन्य सामग्री खरिद र मुलुक हितको प्रतिरक्षा नीतिलाई अझ चुस्त बनाउने विषयमा पनि सघन छलफल भए ।

संघीयता कार्यावन्यन र सुरक्षा समन्वयका लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’को भूमिका रहने हुनाले गरिएको संशोधनमा प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा पनि परेको हो । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रतिरक्षा नीतिको मस्यौदा पारित गर्दै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट झिकिएका पोखरेलको कार्यकालको प्रसंशा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षअघि तत्काल पुनः संरचनाका लागि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री नेतृत्वमा समिति बनाएर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही समितिले तयार मस्यौदामा छलफल गर्दै पारित गर्न सरकार लागेको हो ।

सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइ राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा रहेकाले त्यसअनुरुप नै निर्देशित भएर मुलुक अघि बढाउनुपर्छ ।

सात वर्षको प्रयासपछि बदलिँदो परिस्थितिमा नेपालको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ तयार भएको थियो । उक्त नीति ओली प्रधानमन्त्री रहँदा २०७३ वैशाखमा पारित भएको हो । त्यही नीतिमा अडेर समग्र सुरक्षाका कार्य अघि बढेका थिए । आन्तरिक सुरक्षादेखि सीमा व्यवस्थापन र सीमांकन समेतलाई त्यसले समेटेको थियो । ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि यसमा चासो राख्दै पुनः परिवर्तनसहित नयाँ नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ पुसमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै, तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएर काम अघि बढेको थियो । त्यही आधारमा २०७३ मा सुरक्षा नीति पारित भएको र यसको मस्यौदा गत वर्ष तय भएको हो । उक्त मस्यौदा पारित गरिदा प्रतिरक्षा नीतिमा केही सुधार गर्दै त्यसलाई समेत अघि बढाउने भनिएको र समितिले त्यसमा काम गरेको थियो ।

सुरक्षा परिषद्को बैठकले संविधानको धारा २६६ (३) अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै बदलिँदो परिवेश अनुकुलको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरावलोकनमा जोड दिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरिनेछ । लामो समयदेखि बार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने काम रोकिएको थियो । राष्ट्रिय एकतामा विग्रह ल्याउन खोज्ने, देशलाई पुनः अस्थिरताको भुमरीमा धकेली जनतामा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न क्रियाशील व्यक्ति वा समूहहरु राष्ट्रिय सुरक्षाका प्रमुख चुनौती भएको निश्कर्षसहित यस्ता काम समसापेक्ष प्रतिरक्षा नीति अवलम्बन गराउने सहमति भएको छ ।

चार वर्षदेखि थातिको नीतिलाई २०७३ मा पारित गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञहरूसँग छलफल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । राज्यका नीतिहरूमध्येको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताको संरक्षणलगायत सुरक्षा उल्लेख भएकाले कार्यकारी तहबाटै छलफल हुने गर्छ । त्यही नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयकारी भूमिमामा ल्याउने गरिन्छ ।

सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइ राष्ट्र हितमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा रहेकाले त्यसअनुरुप नै निर्देशित भएर मुलुक अघि बढाउनुपर्छ । जनताको जीउधन रक्षा, डरत्रास मुक्त समाजका लागि चुस्त सुरक्षा नीति अपरिहार्यता भएको छ । कतैबाट हमला तथा आक्रमण भयो भने त्यस्ता आक्रमणकारीको प्रतिवाद समेत यसबाट निर्देशित हुनुपर्छ ।