सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

फाइल फाेटाे

काठमाडौँ - सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । 

शुक्रबार बबरमहलस्थित वन परिसरमा सामुदायिक वनको स्वायत्तता कायम गर्न माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको हो । 

प्रदर्शनमा महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायले संरक्षण गरेको स्रोतलाई संघीय सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ध्येयबाट नियमावलीको प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको बताइन् । 

उनले सामुदायिक वनको अधिकार कटौति गर्नेगरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८, प्रदेश वन ऐन, संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावारमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा आन्दोलन भएको र यो आन्दोलन सबै तहका सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिइ संशोधन नगरेसम्म जारी रहने चेतावनी दिइन् । 

अध्यक्ष पाठकले महासंघले आगामी माघ २८ गतेसम्म नियमित विरोध प्रदर्शन गर्ने र सो मितिसम्म पनि सरकारले वन नियमावली ऐन नसच्याए फरक ढंगबाट देशभर आन्दोलन गर्ने बताइन् । उनले सरकारले अपारदर्शी ढंगबाट सामुदायिक वनको प्रयोग सिमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि हुनेगरी वन ऐनको प्रस्ताव ल्याएको आरोप समेत लगाइन् । 

अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो, ‘सरकारले २५ प्रशितबाट होइन, सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँहरुको साँठगाँठ छ । त्यो जिल्ला वन पैदार आपूर्ति समितिसँग त्यो अपारदर्शी संरचनासँग फेरि पनि सरकारले साँठगाँठ गरेर ५० प्रतिशत काठको व्यवस्था ग¥यो । त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । त्यो अपारदर्शी संरचना सरकारले खारेज नगर्दासम्म हामी निरन्तर यो अभियानमा अघि बढ्नेछाँै । वन ऐन २०७६ ले विशेष गरी ठूला खानीहरु सुन, तामाका खानी जस्तो विषयमा वन क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ भनेर ऐनले व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले नियमावलीमा प्रस्ताव ल्याउँदा सुन र तामा खानी मात्रै होइन, ढुंगा, गिटी, बालुवादेखि सबैथोक वनबाट निकाल्न सकिने भनेर वनको नियमावलीमा प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने केही समयपछि पूरै वन क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउँछ । सरकारले जंगल भित्रको ढुंगा, गिटी पनि बेच्ने गरेर प्राकृतिक श्रोतमाथि आक्रमण गरिरहेको छ ।’

अध्यक्ष पाठकले प्रदेश र संघीय सरकारले सामुदायिक वनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐनहरु ल्याएकोप्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । महासंघले वन पैदावर तत्काल खुल्ला गर्न, विदेशी काठलाई रोक्न, स्वदेशी वन पैदावरहरुलाई उपभोग गर्ने वातावरण बनाउन र फेरि पनि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न तथा समुदायको अधिकार हनन् नगर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।