सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले  निजी क्षेत्र हतोत्साही

काठमाडौँ - सरकारले विभिन्न सिमेन्ट उद्योगीमाथि मुद्दा दायर गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका संस्थाले विरोध जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त्त विज्ञप्ति निकालेर यसको विरोध गरेका हुन् ।

कोभिड-१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेका र यसले नेपालमा लगानी प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाउनमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिएको र आयातलाई विस्थापित गरेको भन्दै यस्ता मुद्दाले उद्योगी हतोत्साही हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आर्थिक पुनरोत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेको तर नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथि प्रहार भएक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभाले आन्तरिकरूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन । मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक होइन । उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्मातह बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण करहरू भुक्तानी गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले नेपालमा लगानी विस्तार, औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायत उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर प्रभाव पार्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पितरूपमा आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुने निजी क्षेत्रका संस्थाले जनाएका छन् । विषम परिस्थितिमा पनि जोखिम उठाएर लगानी, रोजगारी, राजस्व र मुलुकको विकासमा अथक योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई निर्वाध व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिदिन नेपाल सरकारलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा निजी क्षेत्रले आग्रह गरेका छन् ।