'उपलब्धि टिकाउनै नसकिने विकासशील देशको ‘ट्याग’ भिर्न हतार नगरौं'

काठमाडौंः अल्पविकसित देशबाट विकासशील बन्न हतार नगर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरस महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल भएको, आम्दानीका अवसर कम भएको सन्दर्भमा यसअघिदेखि नै कमजोर रहेको आयको सूचकांकलाई अन्देखा गरी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन हतार गर्न नहुने महासंघले उल्लेख गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले स्तरोन्नतिका शर्तहरूमा नेपालको अवस्थाको सन् २०२१ को अन्त्यमा समीक्षा गर्दैछ । यसअघि सन् २०१८ को समीक्षाका क्रममा नेपालले तीन प्रमुख सूचक मध्ये दुईओटा उत्तीर्ण गरी प्राविधिक रूपमा स्तरोन्नति हुन योग्य भइसकेको निक्र्यौल गरेको थियो । यद्यपि नेपालले अर्को मूल्यांकनसम्मका लागि त्यसलाई सारेको थियो । हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्यांकन यस वर्ष पुनः हुन लागेको र सरकार पनि स्तरोन्नतिका लागि तयार देखिएको परिवेशमा निजी क्षेत्रले यसमा आपत्ति जनाएको हो । 

मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सम्बन्धि सूचकांकमा नेपालले स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको छ । यद्यपि तोकिएको प्रतिव्यक्ति आय १२० अमेरिकी डलर अझै कम छ । कोभिडले रोजगारी गुमेको र आय खुम्चिएको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्न सकेको छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष शून्य प्रतिशत रह्यो भने चालु वर्षमा ०.६ प्रतिशत मात्र रहने विश्व बैंकको छ । कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी वितरण भई आर्थिक क्रियाकलाप बढेमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भने साढे दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ । 

महासंघले नेपालको निर्यातको आधार अल्प विकसित देशले विकसित देशका बजारमा प्राप्त गर्दै आएको भन्सार रहित सुविधा भएकाले त्यो सुविधा कटौतीले आर्थिक जोखिम अझै बढ्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालको अधिकांश निर्यात भारतका अतिरिक्त युरोप र अमेरिकी बजारमा हुँदै आएको छ । युरोपले हतियार बाहेक सबै निर्यात वस्तुमा सहज बजार शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ । अमेरिकाले भन्सार रहित र कोटा रहित सुविधा अन्तर्गत नेपालबाट निकासी हुने अधिकांश वस्तुलाई सुविधा दिएको छ । स्तरोन्नतिपछिको दुई वर्षे संक्रमणकालसँगै यी सुविधाहरू गुम्नेछन् र नेपालले प्रतिस्पर्धी उत्पादनका माध्यमबाट भन्सार तिरेरै विकसित देशका बजार अन्य देशबाट जाने सामानसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै, नेपालले अल्प विकसित देशका रूपमा प्राप्त गर्दै आएको द्विपक्षीय अनुदान र सहुलियत ऋण भने गुमाउनेछ । यद्यपि बहुपक्षीय दातृ संस्थाले भने आयका आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएकाले नेपाल न्यून आय भएको मुलुक छँदासम्म सहुलियत ऋण पाउँछ । 

उत्पादनको आधार मजबुत भएको दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बंगलादेशले भने सन् २०२४ मा स्तरोन्नतिको तयारी गरेको छ । नेपालले सन् २०२२ मै स्तरोन्नति हुने लक्ष्य राखेको छ ।  नेपालले अल्प विकसित देशका रूपमा प्राप्त गरेका अवसर नै गुमेपछि उपलब्धि टिकाउन नै मुश्किल हुने भएकाले निरन्तरता नहुने स्तरोन्नतिमा जानुभन्दा तयारी सहित अघि बढ्नु उपयुक्त हुने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाई छ ।