स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीको सुझाव

काठमाडौँ– सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ संशोधन गर्ने भएको छ । संविधानको धारा २२५ मा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थासँग ऐनको व्यवस्था बाझिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यो अमान्य हुने सुझाव कानुन व्यवसायीबाट आएकाले ऐन संशोधनमा जाने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संकेत गरेका हुन् । 

सत्तारुढ गठबन्धनले आज कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको थियो । 

संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र गाउँसभा/नगरसभाको म्याद सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यद्यपि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु २ महिनाअघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।