सरकारले नै स्थापना गर्नुपर्छ रासायनिक मल कारखाना

फाइल फोटो

नेपाली जनताले सुख पाए भने राजनीतिक दलका नेताहरूको राजनीति पनि सकिन्छ, यिनका आजसम्म गरेका कर्म र व्यवहारले यही भन्छ, यही देखाउँछ । कुनै क्षेत्र त आशलाग्दो अवस्था छ भनी नागरिकले देख्न र भोग्न पाएका छैनन् । त्यही भएर नागरिकमा चरम निराशा छ । विगत २७ वर्ष (ज्ञानेन्द्रको शासनबाहेक) देखि सत्तामा यिनकै हालीमुहाली छ । तैपनि नागरिकको जीवनस्तर र अविकाश उस्ताउस्तै छ । यस्तो किन हुन्छ ? क्षमता नभएर हो वा आफू र आफ्न सात पुस्तासम्मलाई पुग्ने धनोपार्जनको नियत राखेर ? नेताका कर्म र व्यवहारले यही देखाउँछ र उनीहरू आफैँले पुष्टि गर्दै आइरहेका पनि छन् ।

यो मुलुकमा जताततै कमिसन एजेन्ट–बिचौलिया जगजगी छ, चाहे त्यो जलविद्युत्मा होस् वा चाहे रासायनिक मल खरिदमा । एसियाली विकास बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने दैनिक दुई डलर पनि आम्दानी गर्न नसक्ने नेपालीको संख्या कूल जनसंख्याको ४ प्रतिशत छ । सरकारी कागजमा गरिबीको दर घटेको छ, तर विदेश जाने युवाको संख्या बढ्दो छ । 

नागरिकसँग असुलिएको कररूपी राजस्वले नेता, कर्मचारीको तलब भत्ता (साधारण खर्च) पुग्दैन । तलब खुवाउन पनि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो तन्नम अर्थतन्त्र भएको देशमा भ्यूटावरहरू ठड्याइन्छन्, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइन्छन् किन ? चार अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्चेर किन यो नम्बर लगाउनुपरेको ? यसको सिधा उत्तर छ, कमीसन एजेन्टले यो कार्यक्रम ल्याए, मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री र ब्यूरोक्रेसीले सदर गरिदिए । आवश्यकता इम्बोस्ड नम्बर, भ्यूटावर, पानी जहाज हो कि अत्यावश्यक रासायनिक मलको उत्पादन, आपूर्ति र व्यवस्थापन ?

लगानी बोर्डले ग्यासबाट चल्ने रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी विधि र प्रक्रियालाई गोप्य रूपले अघि बढाइरहेको छ । ग्यासबाट चल्ने कि बिजुलीबाट चल्ने भन्ने विवाद नै होइन । बिजुलीबाट चल्ने कारखाना स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । तर लगानी बोर्ड आफँैले गरेको अध्ययनले ग्यासबाट चल्ने मल कारखाना सम्भव छैन भन्ने प्रतिवेदन दिएकै हो । 

त्यस्तो प्रतिवेदन बनाउने लगानी बोर्डले एकाएक ग्यासवाला कारखाना स्थापना गर्ने ‘गोप्य गृहकार्य’ गरिरहेछ । ग्यास, जुन नेपालमा बन्दैन, पाइप लाइन बिच्छ्याएर ल्याउनुपर्छ । भारतप्रतिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने बेलामा यस्तो निर्भरता अझै बढ्ने गरी लगानी बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कमीसन एजेन्टले ल्याएको प्रस्ताव उसले ‘विज्ञ समूहको राय सुझाव बमोजिम’ सदर गर्ने दाउमा छ । यो ठाडै राष्ट्रघाती काम हो । 

जापान सरकारले ३५ वर्षअघि नै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक रूपले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनअनुसार कारखाना स्थापना गर्नतिर राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लैजानुपर्नेमा पञ्चायतदेखि गणतन्त्रकालसम्मका सरकारले वास्ता गरेनन् । कारण एउटै थियो र हो– मल खरिदमा वर्षेनि आउने कमिसन । यही कमिसनको लालच र मोहले नेताहरूले मल कारखाना स्थापना गर्न चाहेनन् । कुनै एउटा कृषि मन्त्रीले पहल थाल्यो भने लगानी बोर्डजस्ता निकायले अनेक षड्यन्त्र गरेर असफल तुल्याइदिन्छन् ।

घनश्याम भुसाल कृषिमन्त्री भएको बेला उनले रासायनिक मल कारखाना यहीं स्थापना गर्नुपर्छ भनेर प्रक्रिया अघि बढाए । उनले कृषि सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाए । समितिले बिजुलीबाट बनाउन सकिने प्रतिवेदन दियो । त्यो प्रतिवेदनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थप अध्ययन गर्न लगाए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको समिति बन्यो । 

यो समितिले बिजुलीबाट होइन ग्यासबाट कारखाना बनाउनुपर्छ भनेर पहिले सचिव संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई खारेज गरिदियो । तिनै तीन मन्त्री सम्मिलित प्रतिवेदनलाई लगानी बोर्डका सीइओ सुशील भट्ट कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छन् । यो प्रकरणले कम्युनिष्ट सरकारले कसको हितमा काम गरेको रहेछ भन्ने छर्लंग पारिदिएको छ । ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा रटिरहे ।
 
तर, नेपालका किसान धनी नभईकन समृद्धि आउँदैन र नेपाली सुखी हुँदैनन् भन्ने कुरो बुझेर पनि बुझ पचाए । उनी नेपाली जनताको यस्तो तन्नम आर्थिक अवस्थाप्रति थोरै मात्रा भए पनि माया थियो भने सत्ता सम्हाल्नेबित्तिकै रासायनिक मल स्वदेशमा स्थापना गर्नतिर लाग्थे । अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि ओली मार्गमै हिँडिरहेको छ । अर्थात् देश र जनताका लागि यो सरकारले ६ महिना बितिसक्दा पनि केही आशाको किरण सञ्चार गर्न सकेन । यसको ध्यान पनि विगतका सरकारकोजस्तै कमिसन र नचाहिंदा काममा केन्द्रित देखिन्छ ।

हामी भारतप्रति शतप्रतिशत निर्भर छौँ । यो निर्भरता अन्त्य हुनैपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम सरकार र सरकारमा बस्नेहरू अनि उच्च तहका कर्मचारीहरूमा असल नियत हुनुपर्छ । यसैको अभावमा विगत ७० वर्षदेखि नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेका हुन् । सानो कुराबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुँदा हजारौँले रोजगारी पाउने, किसानले समयमै मलखाद प्राप्त गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने, खाद्यान्न तथा तरकारी आयात कम हुने वा रोकिने, अमेरिकी डलर स्वदेशमै रहिरहने, स्वदेशको खेर गइरहने बिजुली खपत हुनेलगायत यावत् फाइदा छन् ।

ग्यासभन्दा बिजुली महँगो पर्ने देखाएर कमीसन एजेन्ट पोसेर मुलुकका किसानलाई मार्नु भनेको जघन्य अपराध हो । महँगो नै भए पनि राज्यले गर्नुपर्छ न कि निजी क्षेत्रले । लगानी बोर्डले जुन अध्ययन गरिरहेको भनेको छ, त्यो आफँैमा विवादास्पद छ । लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने हो, सरकारलाई होइन । रासायनिक मलमा निजी क्षेत्र आउँदैन, राज्य नै लाग्नुपर्छ ।

तसर्थ, देउवा सरकारले कृषि सचिवको प्रतिवेदन अनुसार कारखाना स्थापना गर्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, प्राधिकरण र उसको निवृत्त इन्जिनियर, नास्ट, नार्क लगायत सबैसँग परमशक्ष् गरी प्रक्रिया शुभारम्भ गरी हाल्नुपर्छ ।