प्रदेश २ : महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत

काठमाडौँ - प्रदेश २ सरकार मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि र दलित सशक्तीकरण नियामावली स्वीकृत गरेको छ ।
महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना २०६८ स्वीकृत भएपछि प्रदेश २ मा ६ सय १० विपन्न परिवारले आवास पाउने भएका छन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आठवटै जिल्लाको प्रत्येक विधान क्षेत्रमा १० परिवारको घर निर्माण गरिने छ । असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वर्गका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति, परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जाती, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा आवासको व्यवस्था गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रतिआवास कुल पाँच लाख रुपैयाँमा प्लाष्टरसहितको छाना भएको दुई कोठा, एक भान्छा घर र एक शौचालय रहने छन् । आवास निर्माणको प्रक्रिया द्रूत गतिमा अगाडि बढाइने सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
मुख्ममन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दलित सशक्तीकरण नियामावली २०६८ स्वीकृत गरेपछि केही महिनाअघि प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित सशक्तीकरण बोर्डलाई आफ्ना कामकारबाही अगाडि बढाउन सहज हुने छ ।

भूमि विधेयक कार्यकर्ता पाल्नेगरी आयोः राप्रपा सांसद कार्की

भूमि विधेयक फिर्ता लिन सरकारलाई माओवादीको आग्रह

अध्यादेशमा शासन चलाउने ठाउँमा नपुर्याउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक चाँड…

छिमेकी चीन नेपालको विश्वासिलो र भरपर्दो मित्र हो : परराष्ट्र सचिव राई

जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री यादव

सरकारभन्दा व्यवस्थाको रक्षा माओवादीको प्राथमिकता : वर्षमान पुन

भूमि विधेयक घरजग्गा व्यवसायीलाई महत्व दिनेगरी आयोः राजेन्द्र पाण्डे

प्रतिक्रिया