प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शर्मालाई नहटाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता

विराटनगर - उच्च अदालत विराटनगरले वर्तमान सरकारले खारेज गरेको प्रदेश १ को प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञप्रसाद शर्मालाई नहटाउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । आइतबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले पुस १४ गते जारी अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिने आदेश गरेको हो ।

न्यायधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलासले पुस १४ मा शर्मालाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि शर्माले प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहेको प्रतिष्ठानको कार्यालय पुनः संचालन गरेका थिए । 

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भीम आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका सवै नियुक्तिहरू खारेज गर्ने भन्दै प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धि प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान (गठन, संचालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०७७ नै खारेज गरिदिएका थिए । गत मंसिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठान खारेज गरी त्यसको चल अचल सम्पति, अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हुने गरी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकासित गरेको थियो । 

सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएकै कारण प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाटै हेरिएको र पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारले तारो बनाएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक शर्माले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमाथिको आइतबारको पेशीमा प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठको समेत बहस सुनेपछि न्यायधीसद्वय राई र गुप्ताको इजलासले पहिलो आदेशलाई पुस २७ सम्म (आगामी मंगलबार) का लागि निरन्तरता दिएको हो । 

उच्च अदालतले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान (गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०७७ र सो अन्तरगत गठन भएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान समेत खारेज गर्ने मन्त्रीपरिषद्को गत मंसिर ९ गतेको सक्कल निर्णय पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिइएको छ । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता चुडामणी आचार्य, अधिवक्ताहरू नारायण वस्ती, खिलानाथ निरौला, बालकृष्ण आचार्य र रुकमिणा दाहालले बहस गरेका थिए ।

उनीहरूले सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमै उल्लेख गरेर पत्रकारहरूको हकहित र सुरक्षा सम्बन्धि कार्य गर्न प्रतिष्ठान गठन गरिएकोले सरकारले कुनै पनि कारणबिना खारेजी गर्न नसक्ने र पुष्ट्याँइ नहुने जिकिर प्रस्तुत गरेका थिए ।