मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन ? एक हप्ताभित्र जवाफ पेश गर्नू : सर्वोच्च
पुस २०, २०७७ सोमबार १९:५६
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन गर्नुको लिखित कारण सरकारसँग माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले आज सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै यही पुस २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार नेपालको संविधानको भावना विपरीत हुने उल्लेख गरिएको थियो । कोभिड-१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्णपालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग गरिएको थियो ।
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा
रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा
सुनवाइ नसकिए पछि कुलमान र हितेन्द्रदेवको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन
प्रतिक्रिया