‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्दा विद्यार्थी आन्दोलित हुने अवस्था आयो’

फाइल फोटो

काठमाडौँ - चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रबार विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘चिकित्सा शिक्षाका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी सहायक डिन तक्मा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्नको कारण आजको समस्याहरु देखा परेको बताए । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरेसँगै व्यवस्थित गर्न नसकेको उनले बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार कलेजहरु चले नचलेको सम्बन्धमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘जुन समस्याहरु छन्, चिकित्सा शिक्षा आयोगले त ऐन बनाउने भयो । उसले विशेष गरेर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने, इन्ट्रान्स लिने, विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गराउने, नीतिगत कुराहरु चिकित्सा आयोगले गर्ने भयो । त्यसलाई इप्लिमेन्टेशन गर्ने कुरा विश्वविद्यालयको हो । जसले आफ्नो आंगिक कलेजहरु, सम्वन्धन प्राप्त कलेजहरुलाई पनि रेगुलेशन गर्दै जानुपर्छ । उसले नै गर्ने हो । केही निजी कलेजहरुले त्यसलाई अटेरी गरेको पनि देखियो । ऐनलाई मिचेर जान कति सम्भव छ त ? सरकार नै मोनिटरमा गएको देखियो । यो टुंगोमा पक्कै पुग्छ भन्ने लाग्छ ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दिपक दाहालले चिकित्सा शिक्षा ऐन व्यवहारिक हुन नसकेको बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । ऐनले सबै कुरालाई केन्दीकृत गरेको भन्दै उहाँले यसो गर्दा समस्या उत्पन्न हुने उल्लेख गरे ।

उनले भने, – ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन मार्फत् आयोगले यी काम सुरु गरिसकेपछि त्यसमा व्यवहारिक हुनका लागि धेरै कठिनाइहरु भए । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा के–के समस्या रहेछन् ? के–के समाधान गर्नुपर्ने रहेछ ? भन्ने चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया हुन्छ होला । नीतिगत रुपमा गर्नेहरु पनि सजग हुनुभएको छ जस्तो लाग्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले सबै कुरालाई केन्द्रीकृत गरेको छ । समस्या आउन सक्छन् । ऐनमा भएका कति कुराहरुलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्छ ।’

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले राज्यले चिकित्सा शिक्षामा स्पष्ट नीति र योजना बनाई स्रोत र लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले निजी मेडिकल कलेजहरु राष्ट्रियकरण गरी राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

अध्यक्ष शाहीले सरकार, विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले मेडिकल कलेजहरुमा प्रभावकारी अनुगमन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । विश्वविद्यालयहरुले जथाभावि सम्बन्धन दिने प्रक्रिया रोक्नु पर्ने उनको भनाई छ ।